काठमाडौँ — दरबन्दी मिलान नहुँदा संघीय सरकारअन्तर्गतका ४ हजार ८ सय ८४ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि ११ औं तहसम्मका अधिकांश फाजिल कर्मचारी संघअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन् ।

गत चैतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुँदा फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको थिएन । साविक आकाशवाणी (आवा) का टेलिफोन अपरेटर, टाइपराइटरलगायत कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । कम्प्युटरको प्रयोग बढेसँगै अधिकांश सरकारी कार्यालयबाट टाइपराइटर सेवा विस्थापित भइसकेको छ । २०६० अघिसम्म आवा सेवा प्रभावकारी थियो ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ छैटौं र सातौं तहका १८ जना रेडियोग्राफी प्राविधिक फाजिल छन् । पाँचौंदेखि आठौं तहसम्मका १ हजार १ सय १६ जना स्वास्थ्य ‘हेल्थ इन्स्पेक्टर’ को दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन । राजपत्र अनंकित चौथो श्रेणीका १ हजार ६३ स्वास्थ्यकर्मीको पनि व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । कृषि सिँचाइका २८ र मेकानिकल इन्जिनियर समूहका ४३ अधिकृतको कतै पनि दरबन्दी मिलान गरिएको छैन ।

विज्ञापन

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सशस्त्र वन रक्षक (पाँचौं तह) को व्यवस्थापनमा उस्तै समस्या छ । चैतमा ६८ वन रक्षक प्रदेश सरकारमा समायोजन भएका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी १ हजार ८३ रहेकामा करिब ५ सय कार्यरत छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय वन संरक्षण र सुरक्षाका लागि सशस्त्र वन रक्षक खटिने गरे पनि ठूलो जनशक्ति संघीय सरकारअन्तर्गत फाजिलमा छ । गत चैतको समायोजनमा ६८ जना मात्रै प्रदेश सरकारअन्तर्गत गएपछि बाँकी ४ सय ३२ कामविहीन छन् ।

प्रशासन सेवाअन्तर्गत नै २ हजार ४ सय २० कर्मचारी फाजिलमा छन् । विविध सेवाका ५ सय २८ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा/कम्युनिटी नर्सिङ, पब्लिक हेल्थअन्तर्गत कार्यालय सहयोगीदेखि ९ तहसम्मका ७ सय १६ जना फाजिलमा छन् । स्वास्थ्यतर्फ ११ औं तहका १० अधिकृत अझै फाजिलमा छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३२ हजार निजामती कर्मचारी दरबन्दी खाली रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर फाजिल कर्मचारीलाई सरकारले काममा खटाउन सकेको छैन ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन हुने क्रममा रहेको बताए । ‘फाजिलमा भएका कर्मचारीलाई योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरी काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘विगतमा आवश्यक देखिएका कार्यालय अहिले विघटन भइसकेका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलानमा केही समस्या छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट