काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थापनाको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । गत वर्ष ७ असारमा रवि लामिछानेको नेतृत्वमा यो पार्टी गठन भएको हो । पार्टी गठन लगत्तै संसदीय निर्वाचनमा होमिएको यो पार्टीले उत्साप्रद नतिजा ल्याएर नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । यद्यपि, यो अवधिमा रास्वपा विवादको घेरामा पनि उत्तिकै रुमल्लिएको देखियो ।
पार्टी गठन भएको एक वर्षसम्म पनि पार्टीको वैचारिक र सैद्धान्तिक कार्यदिशामाथिको अन्यौलता रास्वपाले चिर्न सकेको छैन । एकातिर राजनीतिक उपलब्धिको रमझम र अर्कोतिर विवादको झमेलाका बीच रास्वपाले एक वर्ष पार गरेको हो ।
नाम र चुनाव चिह्नमा विवाद
विज्ञापन
प्रारम्भमै दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको नाम र चुनाव चिह्न विवादमा तानियो । पार्टीको नाममा ‘स्वतन्त्र’ जोडेपछि ‘स्वतन्त्र अभियान’ निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो । ‘स्वतन्त्र’ भन्ने परिचयलाई नै ‘स्वतन्त्र’ रहन नदिएको भन्दै अभियानको संयोजक डम्बर साहुले आयोगमा उजुरी दिएका थिए । स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै कुनै दल वा संगठित समूह हुन नसक्ने उनको तर्क थियो ।
यस्तै रवि लामिछानेले रोजेको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’बारे पनि विवाद देखिएको थियो । लामिछानेले रोजेको घण्टी चिह्न आफ्नो भएको राष्ट्रवादी पार्टीको दाबी थियो । तर निर्वाचन आयोगले उजुरी र दाबीकर्ताको माग पन्छाएर लामिछानेलाई उनले नै रोजेको पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न प्रदान गरेको थियो ।गत फागुन १७ मा रास्वपाले चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको घण्टी रहेकोमा गोलाकार हटाइ घण्टीमात्र राखेको छ ।
संसदको चौथो शक्ति
गत मंसिर ४ मा भएको आम निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फको १६५ क्षेत्रमध्ये १३१ क्षेत्रमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको थियो । प्रदेशसभातर्फ भने उसले उम्मेदवारी नै दिएको थिएन ।
पार्टी स्थापनाको पाँच महिनामै चुनावी मैदानमा उत्रिएको रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ७ सिटमा जित हात पार्यो । समानुपातिकतर्फ रास्वपाले ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पायो । जसका आधारमा समानुपातिकतर्फ १३ सिट प्राप्त गर्यो । प्रतिनिधिसभामा उसको प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिक १३ गरी कुल २० सांसद गत मंसिरको निर्वाचनबाट निर्वाचित भए ।
सत्ताको क्षणिक रमझम
कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनमा पहिलो चरणको प्रधानमन्त्रीबारे विवाद उत्पन्न भएपछि पुस १० मा सत्ता समीकरणले कोल्टे फेर्यो । कांग्रेससँगको सहकार्य विसर्जन गरेर एमालेसहितको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो रोजे ।
राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै रास्वपाले एकाएक सरकार निर्माणमा ‘किङ्ग मेकर’को स्थान पायो । ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रास्वपा सहभागी बन्न पुग्यो ।
११ पुसमा रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । माघ ३ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा रास्वपाबाट शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बने ।
रास्वपा सभापति लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरण काउसो नै बन्यो । गृहमन्त्री बनेर सिंहदबार इन्ट्री गरेका लामिछाने ‘अनागरिक’ भएर ‘आउट’ हुन पुगे । आफूमाथि लागेको नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको आरोपबारे छानबिन गरिरहेको प्रहरीकै तालुकदार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा लामिछाने बसिरहेकोमा पनि विवाद भयो ।
लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नरहेको भन्दै परेको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतबाट माघ १३ मा फैसला आयो । अदालतले लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर गरेपछि सांसद पद खारेज भयो । त्योसँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सांसद पदसमेत गुम्यो । उनले पार्टी सभापति पद समेत गुमाए ।
नागरिकताविहीन लामिछाने १५ माघमा पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिपछि पार्टीको सभापतिमा पुनर्बहाली भए । उनी गृहमन्त्रीमा पनि फर्किन चाहन्थे तर उनलाई सोही पदमा फर्काउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इच्छुक देखिएनन् ।
राहदानी लगायत विवाद किनारा नलागेको भन्दै प्रचण्डले सरकारमा सहभागी गराउने संकेत नदेखाएपछि रास्वपाले हठात् सरकारबाट आफ्ना अन्य मन्त्रीसमेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्न पुग्यो । सरकार छाड्ने औपचारिक घोषणासँगै माघ २२ मा रास्वपाका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाए ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा ढुलमुल
गत फागुनमा भएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रास्वपाले ढुलमुले नीति लियो । राष्ट्रपतिमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएको रास्वपाले उपराष्ट्रपतिमा भने गठबन्धनका उम्मेदवारको विपक्षमा उभियो ।
रास्वपाले जसपाका रामसहायप्रसाद यादवलाई मत नदिएर जनमत पार्टीकी उम्मेदवार ममता झालाई रोजेको थियो ।
विश्वासको मतसँग मुद्दा साटफेर
चैत ६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिए । सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले लामिछानेलाई राहदानी मुद्दामा क्लिन चिट दिने सर्तमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो । विश्वासको मत दिनुभन्दा केही घण्टाअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लामिछानेले राहदानी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ पाए ।
दोस्रो पटक विश्वासको मत दिए पनि साढे एक महिनापछि रास्वपाले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लियो । वैशाख २२ पछि रास्वपा विपक्षी कित्तामा पुगेको छ । यद्यपि रास्वपाले दोस्रो पटक विश्वासको मत दिनु र समर्थन फिर्ता लिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
उपनिर्वाचनको उत्साह
रामचन्द्र पौडेल (तनहुँ १) रामसहाय यादव (बारा २) र रवि लामिछाने (चितवन २) निर्वाचित भएका क्षेत्र रिक्त हुन पुगेपछि वैशाख १० मा उपनिर्वाचन भयो । उपनिर्वाचनको मुखमा कांग्रेस परित्याग गरेर अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले १६ चैतमा रास्वपा प्रवेश गरे । सत्ता र विवादका गोलचक्करमा फसेको रास्वपालाई स्वर्णिमको इन्ट्री संजीवनी बुटी बन्यो ।
तनहुँ–१ र चितवन–२ मा मजबुत संगठन भएका कांग्रेस र एमालेलाई रास्वपाले लजास्पद हार चखायो । लामिछानेले चितवन–२ मा मंसिर ४ को निर्वाचनमै एमाले र कांग्रेसविरुद्ध मतको सुनामी ल्याएका थिए । उपनिर्वाचनमा पनि उनले शानदार नतिजा ल्याए ।
यतिमात्र होइन, कांग्रेसको गढ मानिएको तनहुँमा पनि रास्वपाले उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको साथ पाएको कांग्रेसलाई नराम्ररी पराजित गर्यो । कांग्रेसको गढमा कांग्रेस छाडेका वाग्लेले भारी मतान्तरले कांग्रेसलाई पछारे । उपनिर्वाचनको परिणाममार्फत रास्वपाले कांग्रेस, एमाले लगायतलाई नराम्री झस्काएको छ ।
साढे दुई करोड रुपैयाँको काण्ड
उपनिर्वाचनको सन्निकट रास्वपामा साढे दुई करोड रुपैयाँको काण्डले हलचल मच्चाएको थियो । मन्त्री बन्ने भए साढे २ करोड बुझाउन पार्टी सभापति लामिछानेको कोर टिमले भनेको भन्दै समानुपतिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइसँग गरेको कुराकानी सार्वजनिक भयो ।
त्यसपछि रास्वपाले ढकाललाई पार्टीबाट निकाल्नु पर्यो । अहिले उनको ठाउँमा विन्दबासिनी कंसाकार सांसद बनेकी छन् । अहिले यो काण्ड सेलाएको छ ।
बन्द हड्ताल नगर्ने
रास्वपाले जनतालाई सास्ती हुने बन्द हड्ताल नगर्ने, अपारदर्शी चन्दा नउठाउने, नियुक्तिमा टीका नलगाउने, स्रोत साधन दुरुपयोग नगर्ने, राष्ट्रहितविपरीतका सम्झौता नगर्ने, अवकाशपछि राज्यबाट सुविधा नलिने, चुनाव हारेकालाई चोरबाटोबाट सांसद र मन्त्री नबनाउने मात्रै होइन, सकेसम्म संसदमा गयल नहुने र गयल भएको दिनको भत्ता नलिने बाचा पनि गरेको छ ।
पार्टी संरचना
रास्वपाले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, पालिका र वडा तहसम्मका पार्टी संरचना बनाउने नीति लिएको छ । केन्द्रमा रास्वपाको ४० सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । जसमा सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकाल, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, सह–कोषाध्यक्ष वसुमाया तामाङ गरी ५ जना पदाधिकारी छन् । बाँकी ३५ केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
२१ सदस्य केन्द्रीय कमिटी बनाएको रास्वपाले दुई चरण गरी ३५ सदस्यीय बनाएको छ । रास्वपाले यो एक वर्षमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुलाई नै केन्द्रीय समितिमा ल्याएको छैन । अधिकांश सांसद पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बाहिरै छन् । यद्यपि उनीहरु विभागमा भने सक्रिय छन् ।
भ्रातृ संस्था नबनाउने, उम्मेदवार निर्वाचनबाट छान्ने र युवालाई नेतृत्वमा अवसर दिने रास्वपाले नवीन अभ्यास थालेको छ । रास्वपाले पार्टी सभापतिको छनोट पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको मतदानमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । रास्वपामा पार्टीका कुनै पनि तहको निर्णयलाई सदस्यको बहुमतले उल्ट्याउन सक्ने र पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई पार्टीभित्र आफ्नो एजेन्डा उठाउने स्वतन्त्र अधिकार छ । रास्वपाले महत्त्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट लिँदै आएको छ ।
उसले सरकारमा जाने, फिर्ता हुने, समर्थन कायम राख्ने र समर्थन फिर्ता लिनेबारे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट निर्णय लिएको थियो ।
पार्टी कार्यालय परिवर्तन
रास्वपाले पहिलो स्थापना दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालय परिवर्तन गरेको छ । बसुन्धारस्थित पार्टी कार्यालय सानो भएपछि रास्वपाको कार्यालय असार ६ गतेबाट औपचारिक रुपमा बालाजु सरेको छ । पुरानो कार्यालयको भाडा १ लाख ७५ हजार थियो । बसुन्धारको कार्यालयमा १०–१२ वटा कोठा मात्र थिए ।
बैठक हल छाडेर करिब ४० वटा कोठा चाहिएको भन्दै बालाचुको ६ तले भवनमा सरेको छ । इन्दुबदना अधिकारी (देवकोटा)को साढे ६ लाखको घर साढे तीन लाखमा रास्वपाले भाडामा पाएको छ ।
संगठन विस्तारमा आक्रमक
संगठन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको रास्वपामा हजारौंको संख्यामा सदस्य थपिएका छन् । सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार हालसम्म १ लाख ८५ हजारको हाराहारीमा सदस्य बनेका छन् ।
डोल्पा, हुम्ला र पश्चिम रुकुम गरी तीन जिल्लामा संगठन विस्तार हुन बाँकी रहेको रास्वपाले जनाएको छ । १६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा १५४ मा संगठन निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ ।
रास्वपाका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले पार्टी गठनको एक वर्षे यात्रा उतारचढावमा बितेको बताए । ‘धेरै उतारचढावका बीच एक वर्ष बितेको छ । पार्टीको, सभापतिज्यूको एक वर्ष उतारचढावपूर्ण रह्यो । अन्य पार्टीबाट चौतर्फी आक्रमण पनि भयो,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।
तर जनताले आशा र भरोसा गरेर रास्वपालाई मत दिएको उनको भनाइ छ । ‘अब त्यसलाई जोगाएर अर्को चुनावमा हामीले राम्रो परिणाम ल्याउनका लागि काम गर्नुपर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो एक वर्ष चुनौतीपूर्ण र अत्यन्तै फलदायी रह्यो ।’
रास्वपाको बल्ल अग्निपरीक्षा : विश्लेषक वाग्ले
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार रास्वपाको पहिलो वर्ष उतारचढावपूर्ण, आरोह–अवरोहपूर्ण, उपलब्धिमूलक र विवादित देखिन्छ । पार्टी स्थापना भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै प्रतिनिधिसभामामा २१ सिट र समानुपातिकमा ११ लाख मत हासिल गर्नु राजनीतिक, सांगठनिक र गणितीय तीनै दृष्टिले उल्लेखनीय उपलब्धि भएको उनको भनाइ छ ।
‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका मूलधारका पार्टी, यी पार्टीको शीर्ष नेतृत्व पंक्ति तथा पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेको नेतृत्वप्रति जनतामा ठूलो वितृष्णा, आक्रोश र असन्तुष्टि भएका कारण रास्वपाले नकारात्मक र निराशाको मत हासिल गर्न सफल भयो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘जनताको वितृष्णा, आक्रोश र असन्तुष्टिको स्वाभाविक राजनीतिक लाभांश रास्वपाले हासिल गर्यो । तर रास्वपाले सकारात्मक र आशाको मत हासिल गर्न त बाँकी नै छ । त्यसैले रास्वपाको पार्टी निर्माण प्रक्रिया र अग्निपरीक्षा बल्ल सुरू भएको छ ।’
तर राजनीतिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिले रास्वपामा गम्भीर द्विविधा, अन्यौल र अन्तर्विरोध रहेको उनको बुझाइ छ । ‘यही कारणले निकट भविष्यमा रास्वपामा गम्भीर विवाद, संकट र समस्या सिर्जना हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ,’ वाग्ले भन्छन् ।
उनका अनुसार जसको पूर्व संकेत भर्खरै सार्वजनिक भएको विवादित दस्तावेज र पार्टीमा सिर्जना भएको विवाद हो । ‘सम्भवतः यो प्रारम्भमात्रै हो, यसको गम्भीर राजनीतिक परिणामको सिकार हुन त बाँकी नै छ । यसको सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा वर्गीय आधार के हो ? गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संविधान, संघीयता, समावेशीकरणप्रतिको दृष्टिकोण के हो ? रास्वपाको पार्टी सञ्चालन प्रणाली के हुन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘आन्तरिक लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ? निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? रास्वपा विधिसम्मत् र विधानसम्मत् रुपमा सञ्चालित हुन्छ कि नेतृत्वको लहड र स्वार्थको आधारमा ? रास्वपा पार्टी र पार्टी निर्माण प्रक्रियाको बारेमा उत्तरभन्दा प्रश्नहरू धेरै छन् ।’
भर्खरै सार्वजनिक भएको विवादित दस्तावेजले यसको थप पुष्टि भएको भन्दै अन्य पार्टीहरू जस्तै रास्वपा पनि प्रश्नहरूको घेरामा रहेको विश्लेषक वाग्ले बताउँछन् । रास्वपा झन् पपुलिस्ट, दक्षिणपन्थी, अनुदारवादी र असहिष्णु देखिएको उनको भनाइ छ । ‘रास्वपा पार्टीगत रुपमा प्रोपोगाण्डा र नेतृत्वमा भाइरल हुने प्रवृत्तिले ग्रसित भएको देखिन्छ । सभापति लामिछानेको नागरिकता बारेमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि रास्वपाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ,’ उनले भने । रातोपाटीबाट
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु