काठमाडौँ — औषधि उपचारमा हुने खर्चकै कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख जना गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन् । संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरिए पनि आमनागरिकलाई औषधिमुलोकै लागि घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।

बर्सेनि यति ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिनुका पछाडि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिसनको खेल, फार्मेसीले प्रेस्क्रिप्सन नबुझेर गलत औषधि दिँदा उपचारमा हुने खर्च, गलत औषधि सिफारिस, रोग निदानका लागि दुईभन्दा बढी अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यतालगायत कारण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा प्रकाशित दक्षिण–पूर्व एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२१ ले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख जनाले आर्थिक कठिनाइ बेहोर्नुपरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार उपचारमा हुने खर्चका कारण नेपालमा बर्सेनि ४ लाख ९६ हजार, भुटानमा ७८ जना, भारतमा ५ करोड ७९ लाख ६६ हजार, इन्डोनेसियामा ८ लाख ५७ हजार, माल्दिभ्समा ८ हजार, म्यान्मारमा ३ लाख ४५ हजार, श्रीलंकामा १५ हजार, बंगलादेशमा १ करोड १६ लाख ७ हजार जना गरिबीको रेखामुनि जाने गरेका छन् भने थाइल्यान्डमा यो संख्या शून्य छ ।

विज्ञापन

ओषधिमुलोकै लागि लागेको ऋण तिर्न खेत बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका एक प्रतिनिधि पात्र हुन्, मेलम्ची नगरपालिका–१० का पूर्णप्रसाद दाहाल । ०५८ सालमा १२ वर्षीय भतिज सुदर्शनको निमोनियाको उपचार गराउँदा लागेको ऋण तिर्न २ लाखमा खेत र ०६५ मा भाइलाई क्यान्सर हुँदा ५ लाख रुपैयाँ बराबरको घडेरी बेच्नुपरेको उनले सुनाए । भतिजको छातीको समस्या बल्झिएपछि गत फागुन २३ देखि वीर अस्पतालको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ । ‘दैनिक औषधिमा मात्र १० देखि १२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ, आईसीयूको शुल्क दैनिक ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेता, पहुँचवाला र धनी त विदेश पुगेर पनि उपचार गराउँछन्, सरकारले उपचार निःशुल्क गरिदिए गरिबलाई राहत मिल्थ्यो ।’

पाटनकी सुभद्रा शाक्यले त श्रीमान्को उपचार गर्दागर्दै घर नै लिलामीमा गुमाइन् । २०७० मा श्रीमान्को मृत्यु भएपछि साहुले घर लिलामी गरेका थिए । उनी अहिले तीन छोरीसहित भाडामा बस्दै आएकी छन् ।

घरखर्च चलाउन गार्मेन्टमा मजदुरी गर्ने उनी भन्छिन्, ‘ठूली छोरीको डाक्टर बन्ने सपना पनि तुहियो ।’ पर्वतका ६७ वर्षीय रामबहादुर कँडेलले क्यान्सरको उपचार गराउँदा गराउँदै फलेबास–११ मा भएको चार हलको खेत बेचेर आएको १२ लाख रुपैयाँले ऋण तिरेको बताए । असनका रैथाने ५४ वर्षीय राजु तुलाधर पनि मिर्गौला रोगको उपचार गर्दागर्दै डेरामा पुगे । हाल उनी वीरमा डायलसिस गराउँदै आएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले महँगो स्वास्थ्य उपचार, राज्यको कम लगानी, दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयन अभाव, अस्थिर सरकार, बेरोजगारी आदि कारणले नेपालमा उपचार खर्चिलो बन्ने गरेको बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिसनको खेल रोक्नुपर्‍यो, ठगी हुन दिनुभएन,’ उनले भने, ‘रोगको गलत निदान रोक्न सकेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने व्यक्तिगत खर्च घटाउन सकिन्छ ।’ गरिबी निवारण गर्न सम्बन्धित सबै मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही वर्षअघि सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्यांकले औषधोपचारमा सर्वसाधारणले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखाएको थियो । मन्त्रालयले सन् २०१७/१८ मा तयार पारेको तथ्यांकले एक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको देखाएको थियो । त्यसमध्ये व्यक्तिगत उपचारका लागि ५७.२ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । सन् २०१७/१८ पछि मन्त्रालयले त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक नगरे पनि कोरोना महामारीका कारण पछिल्ला वर्ष औषधोपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्च उल्लेख्य मात्रामा बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी बजेटमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्च ६० प्रतिशतबाट २० मा झार्न सकेमा मात्र गरिबीको रेखामुनि जाने संख्या घट्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्माले भने, ‘विदेशी दाताले उपचार खर्च व्यहोरेकाले मात्र व्यक्तिगत खर्च ६० प्रतिशतमा झरेको हो । सधैं दातृ निकायको मुख ताकेर पनि हुँदैन । व्यक्तिगत खर्च २० प्रतिशतमा झार्न नसकेसम्म राज्य व्यवस्था सफल मानिँदैन ।’ उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुत्पादक हुन्छ भन्ने सरकारको धारणा छ । ‘तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु हाइड्रोपावरमा लगानी गरेजस्तै हो किनकि एक जना युवा क्षयरोगका कारण थला परेमा उद्योग खोल्न र श्रम गर्न सक्दैन, यसले राजस्वमा ह्रास आउँछ,’ उनले भने, ‘तथ्यांकमा अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टयाउने बजेट तुलनात्मक रूपमा बढे पनि १० वर्षअघिको महँगीको तुलनामा निकै कम हो ।’ सरकारले सन् २०२१/२२ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेट १६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको ८.१५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३३ अर्ब करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टयाउनुपर्छ । तर, नेपाल सरकारले लगानी बढाउन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज निरौलाले भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेको दाबी गरे । ‘स्वास्थ्यलाई अझ राम्रो बनाउन हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.उमाशंकर प्रसादले औषधोपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण हुने गरिबी निवारण गर्न उच्चस्तरीय छलफलको तयारीमा भइरहेको बताए । ‘चैतको अन्तिमतिर राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संघसंस्था सम्मिलित छलफल गर्ने तयारीमा जुटेका छौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमाले पनि गरिबी निवारणमा धेरै मद्दत पुर्‍याएको छ । बिमा सबैलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’

सरकारले केही दीर्घ तथा घातक रोगको उपचार गराउन निश्चित रकम भने उपलब्ध गराउने गर्छ । अहिले सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न ४ लाख, अल्पकालीन रूपमा मिर्गौलाले काम नगरेको बिरामीलाई डायलसिसबापत एक लाख, दुवै मिर्गौला फेल भई डायलसिस तथा प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने वा नपर्ने बिरामीलाई औषधोपचार तथा प्रयोगशालाबापत् र मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवन गर्न एक/एक लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । त्यस्तै मुटुको अपरेसन र क्यान्सरको रोगको उपचार गर्न एक/एक लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ ।

पार्किन्सन्स (बुढ्यौलीमा हातखुट्टा काम्ने), अल्जाइमर (स्मृति क्षय हुने), स्पाइनल इन्जुरी (मेरुदण्डको चोट), हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया (रक्तकोषमा हुने जैविक वंशाणुगत रोग) को उपचार गराउन एक/एक लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । यी रोगको उपचार महँगो भएका कारण सरकारले दिने रकमले बिरामी र तिनका परिवारलाई थोरै मात्र राहत पुग्ने गरेको छ । क्यान्सरको उपचार गराउन निजीमा ५ देखि ८ लाख र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न ८ देखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ । सामान्य पत्थरी र एपेन्डिक्सको उपचार गर्न औषधि र वार्ड चार्जबाहेक शिक्षण अस्पतालमा १८ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । मस्तिष्काघातको उपचार गर्न ४० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । तर, सरकारी अस्पतालमा पत्थरी र अपेन्डिक्सको शल्यक्रिया गर्न एक हजारदेखि बढीमा ७ हजार रुपैयाँ भए पुग्छ । तर, सरकारी अस्पतालमा बिरामीले शल्यक्रियाका लागि पालो पाउन ६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘भारतमा मिर्गौला मस्तिष्काघात, हृदयाघात, रक्तश्रावलगायत रोगको उपचार गर्न ५ लाखसम्म उपलब्ध गराउँछ,’ स्वास्थ्यविद् डा. ढुण्डीराज पौडेलले भने, ‘नेपाल सरकारले पनि जनताका लागि खर्च बढाउन आवश्यक छ ।’