काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि दर्जनौं स्थानीय तहमा कर्मचारीबारे विवाद चर्किएको छ । करार र ज्यालादरीमा भर्ना भएका कयौं कर्मचारीहरुलाई साउन १ देखि हाजीर नगर्न/नगराउन स्थानीय तहहरुले सूचना जारी गरेका छन् । आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने र आफूखुसी हटाउने कार्यले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै धेरै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह बिथोलिएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ र खानेपानीजस्ता दैनिक अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरुलाई कार्यम्पादन मूल्यांकन विना हाजीर गराउन छाडिएको हो । विगतमा जथाभावी भर्ना गरिएको कारण देखाएर धेरै स्थानीय तहले यस्तो निर्णय लिएका छन् ।

तर, अब विगतकै शैलीमा भर्ना नगरिने ग्यारेन्टी कुनै स्थानीय तहले दिन सकेका छैनन् । प्रशासनविद् काशीराज दाहाल विगतमा जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगबाट आफन्तहरु भर्ना गरेको र अहिले पनि त्यही गर्न करार नवीकरण नगर्ने गरिएको देखिएको बताए ।

विज्ञापन

यसले गर्दा करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीले स्थानीय तहमै पनि सेवा दिन अवरोध सिर्जना गर्ने अवस्था आएको छ भने उनीहरुको अभावमा दैनिक कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह पनि स्वतः प्रभावित छ ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३० हजार करार सेवका कर्मचारी छन् । उनीहरु अधिकांशले प्रतिस्पर्धाका माध्यम नभई पहुँचमा भर जागिर हात पारेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

स्थानीय तहले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा करारका कर्मचारीले ८० प्रतिशत अंक नल्याए करार नवीकरण गर्न बाध्य नहुने सरकारी मापदण्ड छ । विगतमा राखिएका कर्मचारीको कार्यासम्पादन कमजोर हुँदा समेत हटाउन नसकिने अवस्था देखेपछि गत वर्ष मात्रै संघीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको थियो ।

संघीय निजामति ऐन ल्याउन भएको ढिलाइले स्थानीय तहमा करार सेवामा विकृति मौलाएको मन्त्रालयको पनि स्वीकारोक्ति छ । अहिले संघीय सरकारका मन्त्रालय र निकायहरुमा कम्प्युटर अपरेटरमा हजारौं व्यक्तिले सुटुक्क नियुक्ति लिएर काम गरिरहेका छन् ।

यो रोग स्थानीय तहक प्राविधिक पदहरुमा झन बढी झांगिएको छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधि फेरिनासाथ करार सेवा नवीकरणबारेको विवाद दोहारिने अवस्था आएको छ ।

करार सेवाका कर्मचारी हटाउने लहर

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा कार्यरत १५० जना करार कर्मचारीको म्याद थप नभएपछि शनिबार झडपको अवस्था आयो । यसअघिका जनप्रतिनिधिले मनपरी करारमा कर्मचारी भर्ना गरेकाले विकास बजेट काटेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको तर्क गर्दै नवीकरण रोकिएको थियो ।

तर, आइतबार आन्दोलित करार कर्मचारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा ७ जना घाइते भए । पाँच जना प्रहरी समेत घाइते हुने गरी घटना भएपछि गाउँपालिकाले निर्णय पुनर्विचार गर्ने बताएको छ ।

सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका परिसरमा ५७ जना कर्मचारीले आइतबार धर्ना दिए । साउन १देखि करार अवधि नथप्ने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उनीहरु आन्दोलित छन् ।अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकामा पनि करारका कर्मचारीले हाजीर गर्न नपाएपछि तालावन्दी गरेका छन् ।

सिराहाको गोलबजार र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले पनि ५ जना कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण गरेन । त्यहाँ कर्मचारीहरुले आइतबार नगरपालिकाहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएर पुनर्वहाली नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उदयपुरकै बेलका नगरपालिकाको विभिन्न पदमा कार्यरत ४७ जना करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप गरेको छैन ।

मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा पनि ६२ जना कर्मचारीलाई हाजीर गर्न रोकियो । त्यसकाविरुद्ध उनीहरु पनि आन्दोलित छन् ।

दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका र डुंगेश्वर गाउँपालिका थुप्रै करार सम्झौता नवीकरण गरेनन् । ती स्थानीय तहले कर्मचारीलाई नगद-जिन्सीको बरबुझारथ गरेर विदा लिन भनेका छन् ।

गोलन्जोरमा भएको विवाद
डुंगेश्वर गाउँपालिकाले सामाजिक परिचालक र खानेपानी हेरालुहरुको करार नथप्ने निर्णय लिएको छ । ५७ जना करारका कर्मचारी रहेको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले ६ जनाको म्याद थप नगर्ने र बाँकीको कार्यसम्पादन हेरेर निर्णय लिने बताएको छ ।कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले धेरै कर्मचारी पाल्न नसकिने भन्दै करार कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय लिएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नगरपालिकाको कार्यालय, सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र केन्द्रमा २०७८ वैशाखयता ज्यालादारीमा नियुक्त भएर काम गरिरहेकाहरुलाई हटाएको छ । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले आफैंले सिर्जना गरेको दबरन्दीमा काम गरिरहेका सबैलाई हजीर नगराउने निर्णय गरेको छ ।

सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाले पनि स्वास्थ्य केन्द्रदेखि वडा कार्यालय, विद्यालय, फोहोर संकलक तथा बाख्रापालन संस्थानसम्ममा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीलाई विदा गरेको छ ।सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले पनि करार र ज्यालादारी सेवाका सबै कर्मचारीलाई हाजीर रोकेको छ ।

सिन्धुलीको गोलन्जोर, रौतहटको मौलापुर नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका तथा गरुडा नगरपालिका र रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाले पनि यही बाटो रोजेका छन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, काभ्रेको भुम्लु, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका तथा स्वर्गद्वारी गाउँपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, सिराहाको कर्जन्हा गाउँपालिकामा पनि करार र ज्यालादारी कर्मचारीले १ साउनबाट हाजीर गर्न पाएनन् ।

सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोककको बाह्रबीसे नगरपालिका, सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका, झापाको कचनकवल गाउँपालिका लगायतले पनि यस्तै निर्णय लिएका छन् ।

स्थानीय तहको यसखालको गतिविधिले देशका कयौं स्थानीय तहमा ज्यालादारी र करारका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विरोधकै बीचमा कतिपय स्थानीय तहले नयाँ कर्मचारी भर्नाको गृहकार्य थालिसकेका छन् ।

यसले यसअघि भर्ना भएका करारका कर्मचारीको भविष्य संकटमा परेको छ भने राजनीतिक आडमा स्थानीय तहमा रोजगारी गर्न चाहनेका लाग अवसरको ढोका खुल्ने देखिएको छ ।

संघ र प्रदेश सरकारले पर्याप्त कर्मचारी दिन नसकेपछि स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेका हुन् । तर, त्यतिबेला पनि राजनीतिक आडमा धेरै दलका कार्यकर्ता र दल निकट पहुँचवालाहरुले जागिर हात पारेका थिए । अहिले अधिकांश फरक दलले चुनाव जितेका स्थानीय तहरुमा करारका कर्मचारीहरुको करार नवीकरण नगर्ने निर्णय भइरहेका छन् ।

प्रशासनविद काशीराज दाहालका अनुसार स्थानीय तहमा सक्षमलाई भन्दा आफन्त र नातागोतालाई जागिर खुवाउने गरिएको छ । अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति जारी छ । उनी यसलाई सुशासन अनुकूल मान्दैनन् । दाहाल भन्छन्, ‘योग्यता र क्षमता भन्दा पनि आफ्नो नाता सम्बन्धको आधारमा जागिर खुवाउनाले स्थानीय तहको प्रभावकारिता बढाएको देखिएन । यो स्वस्थ अभ्यास र सुशासन अनुकूल होइन ।’

संघले गरेको कर्मचारी समायोजन पनि प्रभावकारी नभएको र संघीय निजामति ऐन ल्याउन पनि ढिलाइ भएकाले विकृति मौलाएको उनले बताए ।

कार्यसम्पादन नहेरी जागिर चट

कर्मचारी अभावका कारण दैनिक कार्यसञ्चालनमै समस्या झेलिरहेका स्थानीय तहलाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा केही सहज गराउन सरकारले करार सेवामा भर्ती गर्न चैत २०७४मा बाटो खोलेको थियो । तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल हुने भएपछि त्यसलाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले करारको यस्तो उपाय अवलम्बन गरेको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४ -नमूना कार्यविधि) स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तह आफैंले करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्न थालेका थिए ।सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले कार्यविधिलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी लागू गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित जनशक्ति करारमा लिन सक्छन् । संगठनको दरबन्दी अनुसार जनशक्ति करारमा लिँदा स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दीको परिधिभित्र रहेरमात्रै करारमा जनशक्ति लिन सक्ने अवस्था छ ।

कार्यालयका लागि वर्षभरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति र करारका लागि योग्य हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव आदि योग्यता निर्धारण गरी स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले १५ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तथा यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइट, कार्यालयको सूचना पाटी र जिल्ला समन्वय समितिको सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्नका लागि स्थानीय तहले एक समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त समितिले शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव, बसोबास र अन्तर्वार्तामा प्राप्त अंकको योगलाई सूचीकरण व्यक्ति छनोट मूल्यांकनको आधार मानी आवेदकहरूको सूची तयार गर्नुपर्छ । उक्त समितिले सूचीकरण गरेपछि आवेदकहरूको योग्यताक्रम अनुसार सूचीकरणको विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

कार्यालयले सूचीकृत भएका मुख्य उम्मेदवारहरूसँग ७ दिनको सूचना दिई तोकिएको ढाँचामा निजसँग करार सम्झौता गर्न सक्छन् । सोही करारमा निजको कार्यविवरण, सर्त करार अवधि, पारिश्रमिक आदि मुख्य कुरा उल्लेख हुनुपर्छ । करार सम्झौतामा करार समाप्तिका सर्त समेत उल्लेख हुनुपर्छ ।

तर, अधिकांश स्थानीय तहले नाम मात्रैको प्रतिस्पर्धा गरेर कर्मचारी राख्ने गरेका छन् । कतै राजनीतिक भागबण्डा त कतै नेताहरुको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरेर पनि भर्ना गरिएका छन् ।

विगतमा राख्दा पनि प्रतिस्पर्धा मिचेको स्थानीय तहले अहिले निकाल्दा पनि नियमको खिल्ली उडाएका छन् । धेरै स्थानीय तहले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा यस्तो निर्णय गरेका छन् ।

नियमअनुसार करार गरिएको पद वा दरबन्दीमा नेपालको संविधान बमोजिम कर्मचारी समायोजन भई खटिई आएमा त्यस्तो व्यक्तिको करार स्वतः अन्त्य हुन्छ । करार सम्झौता गरिएको प्राविधिक कर्मचारीको काम सन्तोषजनक नभएको भनेर कार्यरत विषयगत शाखा वा कार्यालयले सिफारिस गरेमा अध्यक्ष वा प्रमुखले आवश्यक छानविन गर्न लगाएर सफाइको मौका दिई कार्यालयले कार्यसम्पादनको आधारमा करारबाट हटाउन सक्ने प्रावधान छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले कार्यसम्पादनको आधार नलिई सोझै करार भंग गरेका छन् ।

‘विधिसम्मत र योग्यता प्रणालीको आधारमा हुनुपर्छ’

स्थानीय तहहरुले अहिले धेरैजसो प्राविधिक कर्मचारीहरुको करार सेवा नवीकरण नगरेको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक जना सहसचिवले भने, ‘खासगरी कोभिडको समयमा भर्ना गरिएका कर्मचारीहरुको करार सेवा अहिले कोभिड महामारी नभएको कारण देखाउँदै नवीकरण गरिएको छैन । करार सेवा नवीकरण नगर्नुमा अर्को कारण राजनीतिक हो । फरक राजनीतिक दलबाट जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई भर्ना गर्न खोजेर पनि पहिलेका कर्मचारी हटाइएको छ ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी करार सेवामा कर्मचारी राख्ने काम विधिसम्मत र योग्यता प्रणालीको आधारमा नहुँदा समस्या आउने गरेको छ । ‘त्यसैले करार सेवाका कर्मचारीको म्याद थप्दा संघीय मामिला मन्त्रालयको मापदण्डलाई फलो गर्नुपर्छ, महालेखाले पनि अडिट गरेर हेरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘करारमा मनपरी खर्च गर्न पाइँदैन । जुनसुुकै तहको सरकारले खर्च गरे पनि जनताले तिरेको राजस्व खर्च हुने हो ।’

करार सेवमा कर्मचारी राख्न पनि लोकसेवाको भूमिका हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिएको बताउँछन् । सेवा करार (आउसार्सिङ) गर्न सकिने ठाउँमा समेत करारका कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिले राज्य स्रोतको दुरुपयोग हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अनलाइनखबरबाट