धनगढी : राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ मा देशभरी रहेका एम्बुलेन्सलाई एकद्वार प्रणालीबाट छिटो, छरितो रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। साथै विरामी वा घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउनु अगावै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्रोत साधन सम्पन्न एम्बुलेन्स हुनुपर्ने पनि निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ।

प्रभावकारी संचार प्रणाली जडान गरेर प्रेषण केन्द्रमार्फत जुनसुकै स्थानमा रहेको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान पनि रहेको छ। निर्देशिकामा ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका एम्बुलेन्स मात्रै सञ्चालनमा रहने व्यवस्था गरेको छ। तर सुदूरपश्चिममा भने ख श्रेणीको एउटा र बाँकी ‘ग’ श्रेणीका एम्बुलेन्स मात्रै सञ्चालनमा रहेको संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंहले दिनेशखबरलाई बताए। ‘पुरानो निर्देशिकाअनुसार प्रदेशभर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले ‘ख’ श्रेणीको एउटा र बाँकी ‘ग’ श्रेणी एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्।’

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ मा एम्बुलेन्स सेवा अस्पताल र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाद्वारा मात्र दिइने उल्लेख छ। निर्देशिकामा अस्पताल बाहेकका स्वास्थ्य संस्थाहरूले सम्झौता गरेको एम्बुलेन्स सञ्चालन अस्पतालको नियमित अनुगमनमा रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सुदूरपश्चिममा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा केही समस्या रहेको तर व्यवस्थित बनाउन काम भइरहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख डाक्टर जगदिश जोशीले दिनेशखबरलाई बताए। ‘एम्बुलेन्स सञ्चालनमा केही समस्या रहेका छन्। भनेको समयमा विरामी बोक्न एम्बुलेन्स पाउन नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन काम गरिरहेका छौँ।’

विज्ञापन

एम्बुलेन्समा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रद्वारा मान्यता प्राप्त आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि तालिम प्राप्त चालक, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र औषधी हुनुपर्ने उल्लेख छ। एम्बुलेन्समा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको सम्पर्कका लागि तीन अंकको १०२ टेलिफोन नम्बरबाट एकिकृत रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन जिपीएस सूचाना प्रणाली प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स जडान गर्ने निमित्त निर्देशक डाक्टर जोशीले बताए।

राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ मा भने ‘क’ वा ‘ख’ श्रेणीका एम्बुलेन्स मात्र सञ्चालनमा ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशभर विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग ‘ग’ श्रेणीका एम्बुलेन्स रहेको र अधिकांश संस्थाले चालकलाई ठेक्का वा भाडामा दिएको बताइएको छ।