निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी नदिने दलको निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा नराख्ने सैद्धान्तिक निर्णय त गरेको छ । त्यसका लागि सबै पद खाली हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएकाले निर्णयको कुनै अर्थ हुने देखिंदैन ।

१९ बैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिका र भक्तपुर जिल्लाको मतपत्र सबैभन्दा ढिलो छाप्ने भनी निर्णय गर्‍यो । उम्मेदवारहरुको मनोनयन, दावीविरोध, छानविन र अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन भइसकेपछि मात्रै मतपत्र छाप्दा उम्मेदवारी नदिएका दलहरुको चुनाव चिह्न मतपत्रमा नरहने भनी आयोगले घोषणा गरेको थियो ।

अहिले फेरि सबैजसो दलको निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा रहने निर्णय भएको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी नदिएमा चिह्न नरहने भनी घोषणा गरे पनि त्यसमा एउटा मापदण्ड राखेको छ । त्यो मापदण्ड हो, ‘महानगरपालिकाका प्रमुख दुई र हरेक वडाका पाँच गरी कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नदिएमात्रै मतपत्रमा दलहरुको चिह्न नरहने ।’

विज्ञापन

निर्वाचन आयोगको यस्तो मापदण्डका कारण सबैजसो दलले उम्मेदवारी नदिए पनि निर्वाचन चिह्न लहरै रहने भएको छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारी दिएको छैन, तर उसको कलम चिह्न मेयरको लहरमा रहनेछ । चितवनको भरतपुरमा मेयरमा उम्मेदवारी नदिए पनि नेपाली कांग्रेसको रुख चिह्न मेयरको लहरबाट हट्ने छैन ।

निर्वाचन आयोगको आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले उम्मेदवारी नदिने दलको चिह्न नराखेर मतपत्र व्यवस्थापन गर्नकै लागि अन्तिम नामावली प्रकाशनसम्मको मिति कुरेको बताए । अन्तिम नामावली प्रकाशित नभई उम्मेदवारहरुको टुंगो हुँदैन । प्रवक्ता पौडेलले कुनै दलको चिह्न नै नराख्ने अवस्था हुन त्यो स्थानीय तहमा सम्बन्धित दलले कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नदिएको हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘कुनै दलले महानगरका कुनै पनि एउटा पदमा उम्मेदवारी दिएमा आयोगले एउटामात्रै चिह्न दिन सक्दैन । सातवटै लहरमा त्यो चिह्न रहन्छ’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘उम्मेदवारी दिएको पदमा मात्रै चिह्न राख्दा झनै अलमल हुने र मतदाता झुक्किने भएकाले एउटामात्रै चिह्नको व्यवस्था गर्न नसकिएको हो ।’ त्यसो हुँदा सानो र छरितो मतपत्र छपाइ गर्न करिब-करिब सम्भव देखिएको हो ।

उनले महानगरको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नदिने दलको हकमा भने चिह्न नराखिने स्पष्ट पारे । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले ६ वटा महानगरपालिकामा कुनै न कुनै रुपमा संगठन विस्तार गरेको र आफ्नो चिह्नको अस्तित्व देखाउन पनि कुनै वडाको सदस्यमा उम्मेदवारी दिने भएकाले उनीहरुको चिह्न आयोगले छुटाउँदैन ।

त्यही कारण काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचनमा ५६ वटाभन्दा बढी चुनाव चिह्नको लहर हुने भएका छन् । ५६ वटा मेयर भएकाले उनीहरुलाई अलग-अलग चुनाव चिह्न दिनुपर्छ । त्यसबाहेक केही दलले मेयर पदमा उम्मेदवारी नदिएर अरु पदमा दिएकाले थप चिह्नको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक अरु पदमा उम्मेदवारी दिने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई पनि चिह्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले लहर थपिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

दलहरुको चिन्ता आ-आफ्नै

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी नदिएका दलको निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा नराख्ने घोषणा गरेपछि सबैभन्दा पहिले एमालेले विरोध गरेको थियो । उसले ‘खेल शुरु भइसकेपछि विचमा नियम फेर्न नमिल्ने’ भन्दै पहिलेकै मतपत्र कार्यान्वयन गर्न चेतावनी दियो । आयोगले भने एक महिना पहिले पनि यस्तो निर्णय गरेको भन्दै आयोगको निष्पक्षतामा शंका नगर्न आग्रह गर्‍यो ।

उम्मेदवारी पनि नदिएको मतपत्रमा दलको चिह्न हुँदा गठबन्धन गरेका दलहरुको मत खेर जाने सम्भावना हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा भरतपुरको मेयर पदमा रुख चिह्नसमेत थियो, जब कि कांग्रेसले मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहाललाई समर्थन गरेको थियो । त्यतिबेला रुखमा करिव ७ हजार मत खसेर बदर भएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

एमालेले अहिले पनि त्यही व्यवस्था लागू गराउन खोजेको छ । त्यसको अर्थ हो, गठबन्धन गर्दा उम्मेदवारी नदिएर तालमेल गरेका दलहरुको पनि चिह्न मतपत्रमा रहन्छन् र कतिपय मतदाता झुक्किएर त्यसरी मत विभाजित हुन्छ र गठबन्धनको मतमा असर पर्छ । त्यसैले निर्वाचनको विचमा नियम फेर्न नहुने भनी उसले विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएको थियो । यो मामिलामा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु भने मौन छन् । उनीहरुले यसबारेमा प्रतिक्रिया पनि दिएका छैनन् ।

६० ठाउँमा फेरि छापिदै

अनुमान गरेभन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेका कारण करिव ६० वटा नगरपालिकाहरुमा फेरि दोहोर्‍याएर मतपत्र छाप्नुपर्ने भएकाले छ । निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार, आइतबार अपराह्नसम्म करिव ५८ नगरपालिकाको मतपत्र फेरि छाप्नुपर्ने भएको थियो । त्यसमा थप एक/दुईवटा नगरपालिकाको मतपत्र फेरि छाप्नुपर्ने हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा भने प्रवक्ता पौडेलले केही स्थानीय तहको मात्रै दोहोर्याएर मतपत्र छाप्नुपर्ने भएको बताएका थिए । उनका अनुसार, दोहोर्याएर छाप्नुपर्ने मतपत्रको संख्या करिव ७/८ लाख हुनसक्छ ।