कर्णाली: गत फागुनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका बादी समुदाय सुर्खेत आई मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि १७ दिन धर्नामा बसे। खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनलगायतका मागसहित आन्दोलित यो समुदायसँग प्रदेश सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेको आठ महिना बित्नै लाग्यो। अझै उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको छैन।

बादी अगुवाहरूले प्रदेश सरकारले आफूहरुका माग पूरा गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै निराश भएका छन्। दैलेख तल्लो डुङ्गेश्वरका हिक्मत बादीले सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि आफूहरुले उक्त आन्दोलन स्थगन गरेको बताए। सहमतिमा प्रदेश सरकारले दुई महिनाभित्र कार्यदल गठन गरी बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि कार्ययोजना बनाउने उल्लेख थियो। “प्रदेश सरकारले कम्तीमा कार्यदल बनाइदिएको भए विश्वास गर्न सकिन्थ्यो”, उनले भने, “अहिलेसम्म कार्यदल बनाइयो न जीविकोपार्जनका लागि बजेट कार्यक्रम नै दिइयो, हामीलाई अन्य समुदायसरह व्यवहार गरिएन।”