सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सुनाउने पूर्वसन्ध्यामा आइतबार मध्यराति एमाले कार्यदलले १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्यो । सहमति ऐतिहासिक रहेको र यसले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने दाबी दुवैतर्फका कार्यदल सदस्यहरुले गरेका छन् । तर, एकरात पनि नबित्दै स्वयं नेकपा एमाले भित्रैबाट यसबारे दुईथरी विवादास्पद व्याख्याहरु आउन थालेका छन् । खास गरी बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले यो सहमतिप्रति औपचारिकरुपमै असहमति जनाइसकेका छन् ।

दुबै समूहका १० जना कार्यदल सदस्यहरुले एक सातासम्म मिहेनत गरेर तयार पारेको सहमतिको व्याख्यालाई लिएर एमालेभित्रै असहमति चुलिएको छ । अन्ततः यही सहमतिका निहुँमा पार्टीभित्र थप झगडा चर्किने अर्को खतरा उत्पन्न भएको छ ।

विज्ञापन

​प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारजस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन सूर्य थापाले १० बुँदे सहमतिको यसरी व्याख्या गरेका छन्, ‘शेरबहादुर देउवाको साथमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु अब १४६–२३ = १२३ मात्र । सर्वोच्चद्वारा न परामादेश, न पुनःस्थापना । मच्चियो मच्चियो जेठो नराम्ररी थच्चियो । जय नेपाल ।’

एमालेको १० सदस्यीय कार्यदलका एक सदस्य उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले मिडियालाई दिएको प्रतिक्रियामा सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षरप्रति लक्षित गर्दै भनेका छन्, हिजो गरिएको हस्ताक्षरको प्रयोजन अब सकिएको छ ।…. देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन २३ जनाले गर्नुभएको हस्ताक्षर अब कायम छैन ।’

​सहमतिपत्रले के भन्छ ?

एमाले नेता सूर्य थापा र विष्णु पौडेलले दाबी गरेजस्तै १० बुँदे सहमतिको तेस्रो नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।’

त्यसैगरी सहमतिपत्रको छैठौं नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णयअनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।’

​सहमतिमै असहमति !

एमाले कार्यदलले गरेको सहमतिको व्याख्याबारे पार्टीका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहमति प्रकट गरेका छन् । नेता नेपालको प्रतिक्रिया यस्तो छ–

‘हिजो राति नेकपा (एमाले)को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरीत छ । यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले) का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।’

बरिष्ठ नेता नेपालले सोमबार राति रातोपाटीलाई दिएको प्रतिक्रियामा १० बुँदे सहमतिबारे तीनबुँदे असहमतिहरु राखेका थिए । नेता नेपालको असहमतिको भाव यस्तो थियो–

पहिलो– रातारात यसरी हतार गरेर सहमति गर्न जरुरी थिएन, भोलि उज्यालोमा गरेको भए पनि हुन्थ्यो । रातारात गरिएको सहमतिले आम कार्यकर्तामा आशंका जन्माएको छ ।

दोस्रो– अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा यसलाई ‘मिस इन्न्टरप्रिटेसन’ (अपव्याख्या) र ‘मिसयुज’ दुरुपयोग नगरियोस् । अदालतलाई प्रभावित बनाउने कुनै पनि गतिविधि मान्य हुँदैन । त्यसलाई म कुनै पनि हालतमा मान्दिनँ । मैले यसलाई मेरो बटमलाइन हो भन्दै आएको छु ।

र, तेस्रो– सबै समस्याहरूको ‘स्टेप बाई स्टेप’ गर्ने कामहरुको विषयमा स्पष्टता नभइकन हल्कारुपमा सहमति भयो, सहमति भयो भनेका भरमा दिगो एकता हुन सक्दैन, त्यस्तो अस्पष्ट कुरालाई सहमति भएको मान्न सकिँदैन ।

सहमतिपत्रको मर्म भनेकै ६ नम्बर बुँदा हो : भुसाल

यसैबीच कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका माधव नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसाल भने सहमतिबारे स्पष्ट पार्न बाँकी रहेकाले विवादजस्तो देखिएको बताउँछन् ।

भुसाल भन्छन्, ‘विवाद भनेको हामीले स्पष्ट पार्न बाँकी रहेको मात्रै हो । हामीले ६ नम्बर बुँदामा जे लेखेका छौं, त्यो मात्रै हो हामीले गरेको सहमति । यो सहमतिपत्रको व्याख्या पनि त्यही हो । निर्णय पनि त्यही हो र मर्म पनि त्यही हो ।’

भुसालका अनुसार सहमतिपछि सर्वोच्च अदालतको हस्ताक्षर बदर भन्ने हो भने संसद विघटन पनि बदर भन्नुपर्ने हुन्छ ।