६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक व्ययभार धान्न नसकेको भन्दै नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लागेका निश्चित समूह बाहेकको निःशुल्क उपचार नगर्ने घोषणा गरेको छ । सरकार यो विषयमा संविधान, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ र सर्वोच्च अदालतको आदेशकै विरुद्ध जान तयार भएको देखिन्छ ।

कोभिडको महामारीका बेला संसारका विभिन्न पुँजीवादी देशहरुमा राज्यले नागरिकहरुका लागि खर्च गरेका छन् । पुँजीवादी देशहरुले जनतालाई बेरोजगार बनेको भन्दै नगदसमेत बाँडेका छन् ।

अमेरिकाले एक व्यक्तिलाई १२ सय डलर खातामा हालिदिएको छ । जापानले एक प्रतिव्यक्ति एक लाख येन दिएको छ । अष्ट्रेलियाले पनि एक व्यक्तिलाई ७५० अमेरिकी डलर दिएको छ ।

विज्ञापन

तर, आफूलाई समाजवादी र कम्युनिस्ट बताउने नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्ना नागकिहरुलाई कोरोना परीक्षण गर्दा दुई हजार रुपैयाँ तिर् भनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका तथ्यांकहरु हेर्दाखेरि गत भदौ मसान्तसम्म नेपाल सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । कोरोना महामारीले गर्दा लक्षित राजश्वमा केही कमी आए पनि स्थिति भयावह भने छैन ।
सरकारी अस्पतालहरुमा संक्रमितहरुको निःशुल्क उपचार गर्न छाडिएको छ । आफूलाई समाजवादोन्मुख भन्ने सरकारले लिएको यस्तो नीति पुँजीवादी देशहरुको जति पनि लोककल्याणकारी छैन ।

आखिर, महामारीका बेलामा देशको ढुकुटी रित्तिएर नेपाल सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको हो त ? कुनै पनि आर्थिक सूचकांकले ढुकुटी रित्तिएको वा देशमा आर्थिक संकट आएको देखिँदैन ।

स्वयं संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसैसाता मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा देशको आर्थिक अवस्था धेरै बिग्रिएको भन्न नमिल्ने स्वीकारोक्ति दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि साउन–भदौ र असोजमा १ खर्ब ९४ करोड राजस्व उठेको छ । यो अवधिमा सरकारले १ खर्ब ९७ अर्ब राजस्व उठ्ने लक्ष राखेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘यो राम्रै संकलन हो ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले यसैसाता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिले देशको कुल आम्दानी २ खर्ब १३ अर्ब २३ करोड छ भने कुल खर्च २ खर्ब ७८ करोड भएको छ । र, सञ्चिती १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका तथ्यांकहरु हेर्दाखेरि गत भदौ मसान्तसम्म नेपाल सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । कोरोना महामारीले गर्दा लक्षित राजश्वमा केही कमी आए पनि स्थिति भयावह भने छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै १ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा अहिलेभन्दा ३६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढी उठेको थियो ।

गत साउन र भदौ महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ । जब कि २०७६ को साउन र भदौमा जम्मा ४३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । अर्थात् दुई महिनामा यो वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको देखिन्छ ।

के देशको आर्थिक परिसूचकहरु आरालो लागेकै कारण सरकारले कोरोना संक्रमितहरुका लागि खर्च गर्न नसकेको हो त ? यस्तो प्रश्न गर्दा एकजना पूर्वअर्थसचिवले अन्य विभिन्न विषयमा सरकारको अव्यवस्था देखिए पनि खर्चको सन्तुलनको हिसाबले आर्थिक संकटको स्थिति नरहेको उनले विश्लेषण सुनाए ।

नाम उल्लेख नगरिकन पूर्वअर्थसचिवले सुनाएको देशको तीनमहिने आर्थिक चित्र यस्तो छ–

कोरोना कोषमा करीब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको तर, कार्यविधि नहुँदा त्यो सबै पैसा खर्च भएजस्तो लाग्दैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यो कोष छ, पैसा जस्ताको त्यस्तै छ ।

पहिलो कुरा, हामीले यो आर्थिक वर्षमा करिब ११ खर्ब राजस्व उठाउने भनेका छौं । दाताले दिने अनुदान पनि यही राजस्वमै गणना हुन्छ । महिनाको एक खर्बजति राजस्व आउनुपर्ने हो, साउन ७५ खर्ब र भदौमा ९० खर्बजति आएको छ । पौने २ खर्ब रुपैयाँ त साउन÷भदौमै राजस्व उठेको छ । असोजसम्म मोटामोटी साढे २ खर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ ।

दोस्रो कुरा, खर्चतर्फ हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले यो आर्थिक वर्षमा करिब १५ खर्ब खर्च गर्नुपर्ने भनेको हो । यसको अर्थ, महिनाको सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च हुनुपर्ने हो । अहिले ७५ अर्बभन्दा बढीको खर्च छैन । भनेपछि, आम्दानी र खर्चको वीचमा कतै न कतै तालमेल छ । जसरी आम्दानी भइराखेको छ, त्यहीबमोजिम नै खर्च छ । खर्च एकदमै आकासिएर गएको अवस्था छैन । सरकार पूरै टाट पल्टिने र देशको अर्थतन्त्र नै तहस–नहस भइसकेको अवस्था छैन ।

तेस्रो कुरा, सरकारले यो आर्थिक वर्षमा करिब ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण लिन्छु भनेको छ । ऋण उठाउन मिल्ने ठाउँ पनि छ । बैंकहरुमा अहिले धेरै नै तरलता छ । महामारीका बेलामा पनि बैंकहरुमा झण्डै–झण्डै २० प्रतिशतले निक्षेप बढिराखेको छ । अहिले बैंकहरु कहाँ लगानी गरौं भनेर छटपटाइरहेको अवस्था छ । निक्षेप आउने तर ऋण दिने ठाउँ नभएको अवस्था छ ।

यसले गर्दा बैंकरुसँग पनि अहिले करिब २ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ बढी भइरहेको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले, सरकारले आन्तरिक ऋण लिन्छु भन्नेवित्तिकै अहिले नै २/३ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्रको ढुकुटीमा ल्याउन सक्छ । भलै यसको नकारात्मक असरचाहिँ के पर्न सक्छ भने सरकारले बैंकसँग भएको तरता खिचिदिएपछि उद्योगीहरु ऋण माग्न जाँदा बैंकहरुले ‘सरकारले लग्यो, छैन’ भन्न सक्छन् र यसबाट निजीक्षेत्रलाई असरचाहिँ पर्न सक्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण लिइदिएन भने बैंकहरुले आफैं पनि व्यापारीलाई लौन साहुजी ऋण लिइदिनोस् भन्ने अवस्था छ । तथापि, अहिले सरकारले कोभिडको प्रयोजनका लागि म आन्तरिक ऋण लिन्छु भन्ने हो भने तुरुन्तै ऋण लिन सक्ने ठाउँ छ ।

दाताहरुसँग सरकारले लिने भनेको कार्यक्रमअनुसारको पैसा हो । जेमा खर्च गर्छु भनेको हो, त्यसैमा गर्ने हो भने दिन्छ, नभए दाताले पैसा दिँदैन । तर, हाम्रो मुख्य स्रोत भनेको आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक ऋण नै हो । अहिले आन्तरिक राजस्व असुली पनि राम्रै छ । आन्तरिक ऋण लिने ठाउँ पनि राम्रै छ । र, अहिले सरकारको तीन महिनाको आम्दानी र खर्च पनि सन्तुलनमै छ । सरकारको अरु अव्यवस्थाको जति नै आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ । तर, खर्चका हिसाबले, अंक गणितीय हिसाबले टाट उल्टिइहालेको अवस्थाचाहिँ होइन ।

खर्च मात्र होइन, आम्दानी पनि बढेको छ

कोरोनाले गर्दा सरकारको ढुकुटीमा निरपेक्ष खर्च मात्रै भएको छैन, कोरोनाकै कारणले सरकारको ढुकुटीमा केही रकम थपिएको पनि छ । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा असोज मसान्तसम्ममा २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ । यसलाई महामारीमा सरकारले गरेको अतिरिक्त आम्दानी मान्न सकिन्छ ।

देशका विभिन्न आर्थिक सूचकहरु हेर्दा गत साउनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले ११ अर्ब ९८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । साउन महिनाको मात्रै खर्च १० करोड ७० लाख रुपैयाँ छ ।

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा असोज मसान्तसम्ममा २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ । यसलाई महामारीमा सरकारले गरेको अतिरिक्त आम्दानी मान्न सकिन्छ ।
दातृ निकायहरूले पनि कोरोना संकटबाट बाहिर निस्कन केही न केही योगदान गरेकै देखिन्छ । खास गरी ३ डलर भन्दा कम आम्दानी भएका ५१ प्रतिशत जनताको जीवनमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर दाताहरूले सहयोगलाई निरन्तरता दिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

विश्व बैंकले कोभिड–१९ आपत्तकालीन प्रतिकार्य प्रणालीको तयारी र परियोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ ।

त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालका लागि २५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ द्रुत ऋण सुविधा स्वीकृत गरिसकेको छ । शून्य व्याजदरमा प्रदान गरिने यो ऋण कोरोना महामारीपछि उत्पन्न आर्थिक संकट समाधानका लागि प्रदान गर्न लागिएको हो । जसको भुक्तानी पाँच वर्षपछि सुरु गर्दा हुन्छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले पनि कोभिड–१९ विरुद्धका विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल सरकारलाई ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको छ ।

जिन्सी सहयोग

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार चीनले मात्रै नेपाललाई १३ लाख ७६ हजार ६१० थान एन–९५ र सर्जिकल मास्क सहयोग गरेको छ ।

२५ भदौसम्ममा सरकारले ४९ हजार ६११ थान गाउन, ६ हजार पिपिई, २० लाख सर्जिकल मास्क, ३ लाख ५३ हजार जोडा पञ्जा सहयोग प्राप्त गरेको छ । यस्तै, सर्जिकल क्याप, फेस मास्क, फेस सिल्ड, सु-कभर, थर्मोमिटर, प्याकिङ सामग्री, पिसीआर मेशिन, भेन्टिलेटर, सेनिटाइजर लगायतका सामग्री प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठन, कतार, युएई, स्वीस, भारत, अमेरिकी दुतावास, अलिबाबा फाउन्डेसन, युनिसेफ, सेभ दि चिल्ड्रेन, वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल लगायतका ३८ वटा देश तथा संघ–संस्थाले जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।

‘स्रोत होइन, सोचको हो समस्या’

आर्थिक मामिलाका जानकारहरू पनि अर्थतन्त्रमा केही असर परे पनि हातै उठाउनुपर्ने अवस्था नआएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘कोभिड–१९ नभई दिएको हाम्रो आर्थिक अवस्था यो भन्दा राम्रो हुने थियो । तर, आर्थिक अवस्था त्यति नराम्रो पनि छैन ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक नयाँ संरचना नबनाउने, अत्यावश्यक बाहेकका भ्रमण, प्रशासनिक कामका लागि विनियोजित रकम कटौती गर्दा ढुकुटीको करिब १० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
आयात घटेका कारणले राजस्व संकलन कम भए पनि गए गुज्रेको अवस्थामा भने नपुगेको थापाको भनाइ छ । उनी सरकारले संक्रमितका लागि अस्पताल, अक्सिजन र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् ।

सरकारले उपचार गर्दिनँ भन्दा जनताको मनोबल कमजोर भएर अर्थतन्त्रमा असर पर्ने उनको विश्लेषण छ । विश्वमै दोस्रो सबैभन्दा बढी संक्रमित रहेको भारतले अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेरै ठूला मल, यातायात, चलचित्र भवन आदि सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ ।

लामो समय राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान शाखामा काम गरेका थापा भन्छन्, ‘हामीलाई वित्तीय स्रोतको होइन सोचको अभाव छ, सही रणनीति बनाउने हो भने कोभिडसँग जुध्न स्रोतको अभाव हुँदैन ।’

अर्थविद् पोषराज पाण्डे पनि साधन स्रोतको कुनै समस्या नभएको बताउँछन् । ‘माल्दिभ्स जस्तो देशले एक तिहाई जनसंख्याको परीक्षण गरिसकेको छ, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशतको राहत प्याकेज ल्याएको छ भने नेपालले सक्दैन भन्ने प्रश्नै आउँदैन’ उनी भन्छन्, ‘पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै सरकारका बस्नेहरूको गैरजिम्मेवारीपनको परिणाम हो, यो ।’

स्रोत अभाव हुँदा सरकारसँग पूरक बजेट, आन्तरिक ऋण जस्ता विकल्प पनि हुन्छन् । पाण्डे भन्छन्, ‘कोरोना विश्व महामारी भएकाले संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि प्राप्त हुन्छ, भइरहेको पनि छ ।’

तर, अहिले त्यो आइनसकेको पाण्डेको विश्लेषण छ । आन्तरिक स्रोत साधन नै पर्याप्त भएको उनी बताउँछन् ।

सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने हो भने एकजना पनि संक्रमित उपचार नपाएर मर्नुपर्दैन । निकै विवादित सांसद विकास कोषको २९ अर्ब (संघीय र प्रदेश) रुपैयाँ कोरोना कोषमा ल्याउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको पाँच अर्ब, भैपरी आउने विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित दुई अर्ब ९५ करोड कोरोनामा नियन्त्रणमा लगाउन सकिने अर्थविदहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक नयाँ संरचना नबनाउने, अत्यावश्यक बाहेकका भ्रमण, प्रशासनिक कामका लागि विनियोजित रकम कटौती गर्दा ढुकुटीको करिब १० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘जनताको उपचार लगानी हो, खर्च होइन’

पूर्वमन्त्री तथा विपदविज्ञ डा. गंगालाल तुलाधर कोरोनाको विषयमा वैज्ञानिक विश्लेषण नगरी हावादारी कुरा गरेर बस्दा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘विश्वले कोभिडको वस्तुगत विश्लेषण गरेर पूर्वतयारी गर्दा हाम्रो सरकार बेसारपानीको कुरा गरेर बस्यो, वैज्ञानिक कुरा गर्नेलाई खिस्युट्युरी गरेर हिड्यो’ तुलाधर भन्छन्, ‘महामारी आएपछि जनताको उपचार गर्दिनँ भन्यो, हैन यस्तो विनासकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तो सल्लाह कसले दिन्छ हँ ?’

बुधबारको तथ्यांक हेर्दा भारतमा कोरोना संक्रमित निको हुने दर ८८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसरी कोरोनालाई जित्न व्यक्तिलाई सरकारको साथ चाहिने जानकारहरू बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्यका जानकार डा. बाबुराम मरासिनी सरकारले संक्रमितको उपचारलाई खर्च ठान्नु नै गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संक्रमितका लागि एक रुपैयाँ खर्च गर्दा सरकारको ढुकुटीमा २५ रुपैयाँ बराबरको राजस्व जम्मा हुने देखिन्छ ।’

सरकारले लगानी गरेन भने महामारी झनै फैलिने उनको विश्लेषण छ । डा. मरासिनी भन्छन्, ‘सरकारले हात उठाउँदा मानवीय क्षति त हुन्छ नै, महामारी पनि नियन्त्रण बाहिर जान्छ र अन्ततः आर्थिकरुपमा पनि सरकारलाई घाटा हुन्छ ।’

‘ऋण लिएर घिऊ खाने’ विकृति

बढ्दो चालु खर्चको चाप र राजस्व परिचालनमा नयाँ–नयाँ उपाय खोज्न नसक्दा सरकारी खर्च क्रमशः सार्वजनिक ऋणमा निर्भर हुन थालेको छ । सरकारले एक वर्षको अवधिमा ३५.५ प्रतिशतले सार्वजनिक ऋण बढाएको छ ।

कुशासन र भ्रष्टाचारको भ्वाङबाट चुहावट भइरहेको देशको ढुकुटी जोगाउन सक्ने हो भने ‘कोराना महामारीका बेला’ आफैं उपचार गर भनेर जनतामा उर्दी गर्नुपर्ने लाचार अवस्थामा नेपाल सरकार पुग्ने थिएन कि ?
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारले कुल ३ खर्ब ५७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । त्यसमध्ये वैदेशिक ऋणतर्फ सरकारले एक वर्षमा १ खर्ब ६२ अर्ब ऋण थप गरेको छ । आन्तरिकतर्फ एक वर्षमा १ खर्ब ९४ अर्ब ऋण परिचालन भएको छ । यसले एकै वर्षमा ठूलो परिमाणमा ऋण थप भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्यांकअनुसार एक वर्षको अवधिमा सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९.४८ प्रतिशत रकम सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेर खर्च गरेको छ । जसले गर्दा नेपालको समग्र ऋण बढ्न गएको हो ।

यसले प्रतिव्यक्ति ऋणको अनुपात समेत वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आवको अन्तिमका केही महिनामा अर्थतन्त्रका अवयवहरु प्रभावित हुने गरी भएका लकडाउन र निषेधाज्ञाले राजस्व परिचालनमा प्रभाव परेको हो । जसको चाप सार्वजनिक ऋणमा परेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म कुल वैदेशिक ऋण १४ अर्ब १९ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । यसमध्ये ६ खर्ब १३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ आन्तरक ऋण हो । बाह्य ऋण ८ खर्ब ६ अर्ब १४ करोड रहेको छ ।

२०७७ असार मसान्तसम्म खुद तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३७.६९ प्रतिशत पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । अहिले सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात भने क्रमशः ४३.२ प्रतिशत र ५६.८ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारले एक वर्षको अवधिमा झण्डै पौने एक खर्ब रुपैयाँ भने सार्वजनिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ । तथ्यांकअनुसार यसअवधिमा कुल ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सावा र व्याजको भुक्तानीमा खर्च भएको छ । तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक ऋणको साँवा फिर्तामा ५४ अर्ब ३५ करोड र ब्याज फिर्तामा कुल २० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो ।

त्यसो त सरकारले चालु आवमा समेत सरकारी खर्चलाई वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणमै निर्भर गराउने गरी बजेट बनाएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण राजस्व परिचालन यो वर्ष समेत संकुचित हुनेछ । वस्तु आयात घट्दा भन्सारमा समेत असर देखिएको छ ।

यसले गर्दा सरकारले साधारण प्रकृतिको खर्चका लागि समेत विदेशी ऋण भर पर्नु पर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये संघीय सरकारले राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड बेहोर्ने लक्ष्य राखेको छ । वैदेशिक अनुदान ६० अर्ब ५२ करोड आउने अनुमान छ । यसबाहेक वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड लिइने भएको छ । आन्तरिक ऋण भने २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखिएको छ ।

‘ऋण लिएर घिऊ खाने’ भनेजस्तो उपभोक्तावादी संस्कार सरकारमा हावी हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारले फजुल खर्चहरु कटौती गर्न सकेको छैन । महामारीका बेलामा पनि दसैंभत्ता, पोशाक भत्ता आदिमा खर्च भइरहेको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र आर्थिक चुहावट रोक्न सकेको छैन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको घोटाला होस् या अन्य ठूला–ठूला भष्टाचार काण्डहरु, सरकार दिनानुदिन फसिरहेको छ ।

कुशासन र भ्रष्टाचारको भ्वाङबाट चुहावट भइरहेको देशको ढुकुटी जोगाउन सक्ने हो भने ‘कोराना महामारीका बेला’ आफैं उपचार गर भनेर जनतामा उर्दी गर्नुपर्ने लाचार अवस्थामा नेपाल सरकार पुग्ने थिएन कि ? यसमा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने देखिएको छ ।