माेहन विक्रम सि‌ह

विचार

एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग भएको स्वयं अमेरिकाले स्वीकार गरिसकेको छ। त्यस सन्दर्भमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजनीतिक दूतावास र अमेरिकी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी मिसेस एलाइस बेलका वक्तव्यहरू उल्लेखनीय छन्। त्यसरी कुरा आधिकारिक रूपमा नै प्रस्ट भइसकेपछि पनि नेपाल सरकारले त्यो आईपीएस रणनीतिको अंग होइन भनेर प्रमाणित गर्ने जुन प्रयत्न गरिराखेको छ, त्यो हास्यास्पद छ र निराधार छ। त्यस प्रकारको व्याख्याका आधारमा सरकारले एमसीसीलाई संसद्द्वारा पारित गराउने जुन प्रयत्न गर्दै छ, त्यसले नेपाललाई स्पष्टरूपले नै अमेरिकी साम्राज्यवादको क्याम्पमा लैजाने छ र नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ।

विज्ञापन

आईपीएस रणनीति वास्तवमा नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको एउटा नया“ रूप हो। पहिले अमेरिकाले सोभियत संघलाई घेर्नका लागि त्यो सैनिक संगठन बनाएको थियो। अहिले चीनलाई घेर्न आईपीएस रणनीति बनाएको छ। अमेरिका र चीन दुवै साम्राज्यवादी देश हुन् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै उनीहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। सामान्य रूपले हेर्दा त्यो प्रतिस्पर्धा आर्थिक रूपमा चलिरहेजस्तो देखिन्छ। तर त्यसका साथै त्यो प्रतिस्पर्धा राजनीतिक र सैनिक रूपमा पनि चलिरहेको छ।

त्यो प्रतिस्पर्धा हुने बेला राजनीतिक वा सैनिक रूपमा विस्फोट भयो भने पनि त्यो आश्चर्य हुने छैन। बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि आजको युगमा कुनै दुईटा देशका बीचमा चल्ने युद्धको असर खालि युद्ध र ती देशहरूमा मात्र होइन, त्यो असर विश्वव्यापी रूपमा पर्छ। त्यसकारण संसारको कुनै पनि भागमा चल्ने युद्ध विश्वशान्तिका विरुद्ध हुने स्पष्ट छ।

चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धाले कुन रूपमा विकास गर्छ ? त्यो सामान्यतः ती दुई राष्ट्रबीचको चासोको विषय हुन सक्छ। तर, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न अमेरिकाले आईपीएस क्षेत्रका सबै देशलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभावअन्तर्गत ल्याउने वा चीनको घेराबन्दीविरुद्ध उनीहरूलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। आईपीएस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो। त्यही क्रममा त्यसले नेपालमा एमसीसीलाई अगाडि बढाएको छ। सामान्य रूपले हेर्दा त्यो एउटा विकास कार्यक्रम मात्र हो। सरकारले पनि त्यसलाई समर्थन गर्न खोज्ने बेलामा त्यही कुरामा जोड दिइरहेको छ। तर त्यसको वास्तविक उद्देश्य आईपीएस रणनीतिको सेवा गर्ने नै हो। त्यसका अर्थ दुइटा छन् ः प्रथमतः चीनविरुद्धको घेराबन्दीमा यो क्षेत्रका सबै देशलाई उपयोग गर्नु। दोस्रो- त्यो उद्देश्यपूर्तिका सिलसिलामा यो क्षेत्रका सबै देशलाई आफ्नो क्याम्पमा सामेल गराउनु। त्यसरी एमसीसीको उद्देश्य पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्नु नै हो। त्यससित जोडिएका विकास कार्यक्रम उपरी, बाह्य र गौण मात्र हुन्।

चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा दुवै राष्ट्रबीचको चासोको विषय हुन सक्छ। तर, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न अमेरिकाले आईपीएस क्षेत्रका सबै देशलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभावअन्तर्गत ल्याउने वा चीनको घेराबन्दीविरुद्ध उनीहरूलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। आईपीएस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो।
अमेरिका र चीन दुवै साम्राज्यवादी देश हुन्। तर त्यसको अर्थ ती दुवै देशलाई समान कक्षमा राखेर विरोध गर्नु सही हुन्छ भन्ने होइन। इतिहासका बेग्लाबेग्लै कालखण्डमा संसारका बेग्लाबेग्लै भागमा बेग्लाबेग्लै देशहरूको विशेष प्रकारको भ-ूराजनीतिक स्थितिमा बेग्लाबेग्लै साम्राज्यवादी देशसितका अन्तर्विरोध कम वा बेंसी देखा पर्ने गर्छन्। त्यही कुरा अमेरिकी र चिनिया“ साम्राज्यवादी देशबारेमा पनि लागू हुन्छ।

अमेरिका आजको संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली तथा सम्पूर्ण मानव जातिकै एक नम्बरको दुस्मन हो। खास गरेर ट्रम्प नेतृत्वमा त्यो अरू खतरनाक रूपमा देखा परेको छ। तर त्यही कुरा चीनको सन्दर्भमा लागू हु“दैन। त्यस अर्थमा हामीले जति जोड अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्धको संघर्षमा दिन्छौं, त्यही प्रकारको जोड चीनविरुद्ध दिनुपर्ने स्थिति छैन। त्यस अर्थमा अमेरिकी साम्राज्यवादको तुलनामा चिनिया“ साम्राज्यवादसितको संघर्षको पक्ष कम हुन जान्छ। त्यसलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

भारत पहिलेजस्तो खालि विस्तारवादी देश मात्र रहेको छैन र त्यो साम्राज्यवादी देश बनिसकेको छ। तर नेपालप्रति भारतले जति धेरै हस्तक्षेप र अतिक्रमण वा नाकाबन्दीसमेत गर्दै आएको छ, नेपालको भूराजनीतिक स्थितिमाथि विचार गर्दा भारतीय साम्राज्यवादको तुलनामा चिनिया“ साम्राज्यवादसितको हाम्रो अन्तर्विरोध धेरै कम हुन जान्छ।

त्यति मात्र होइन, भारतीय साम्राज्यवादको बढ्दो हस्तक्षेप वा अतिक्रमणका सन्दर्भमा वा गतकालमा नेपालविरुद्ध त्यसले बारम्बार लगाउने गरेको नाकाबन्दीका सन्दर्भमा चीनसितको मैत्री-सम्बन्धले नेपालका लागि सकारात्मक महत्व राख्छ। त्यसैले गतकालमा नेपालमा चीनसित जति पनि मैत्री सन्धिहरू भएका छन्, जसमध्ये राजा महेन्द्रले कोदारी र पूर्व-पश्चिम राजमार्गसमेतको निर्माणका लागि चीनसित गरेको सन्धि पनि आउ“छ, लाई पनि सकारात्मक रूपमा लिने गरेको छ। त्यसको पूर्ण अर्थ यो हुन जान्छ कि अमेरिका र भारत दुवै साम्राज्यवादी देशहरूको तुलनामा चीनसितको हाम्रो देशको अन्तर्विरोध गौण पक्ष बन्न जान्छ। अर्को शब्दमा, अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवादविरुद्ध संघर्षका पक्षमा हामीले जोड दिनुपर्ने छ भने चीनसित मैत्री सम्बन्धको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने छ। यसरी विचार गर्दा नेपाल सरकारले चीनसित सडक, यातायात विस्तारका लागि जुन पहल गरिरहेको छ, त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं।

माथि जे भनियो, त्यसको अर्थ चीनसित हाम्रो कुनै पनि अन्तर्विरोध छैन भन्ने होइन। लिपुलेकसम्बन्धी चीन र भारतका बीचमा भएको सन्धिको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ। त्यहा“ ती दुवै देशले नेपालको सार्वभौमिकता हनन गरेर सन्धि गरेका छन्। त्यही प्रकारले आउने दिनमा चीनले अरू विभिन्न प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न। जब त्यस प्रकारको कुनै स्थिति उत्पन्न हुन्छ, हामीले दृढतापूर्वक त्यसको विरोध गर्नुपर्नेछ र गर्नुपर्छ। तर भारतले सात दशकदेखि सिलसिलेवार रूपमा नेपालमाथि जसरी हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्ने तथा नाकाबन्दी लगाउने काम गर्दै आएको छ, त्यसको चीनसित तुलना हुन सक्दैन। त्यसैले समग्र रूपमा चीनसित मैत्री सम्बन्धले नै महत्व राख्छ भन्नेमा हामीले बारम्बार जोड दिँदै आएका छौं।

यस्तो देखिन्छ कि सरकारले एमसीसीलाई समर्थन गर्ने कार्यलाई हल्का, अपरिपक्व र अदूरदर्शितापूर्ण रूपमा लिएको छ। सर्वप्रथमतः त्यसले यसमा ध्यान दिएको पाइन्न कि त्यसको परिणामस्वरूप अर्थात् एमसीसीलाई समर्थन गर्नुको परिणामस्वरूप नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ। त्यो अवस्थामा नेपाल जस्तो कि माथि पनि भनियो- नेपाल अमेरिकी साम्राज्यवादको क्याम्पमा मिल्न जानेछ, त्यसको परिणामस्वरूप चीनसितको नेपालको मैत्री सम्बन्धमा नकारात्मक वा प्रतिकूल असर पर्नेछ। विश्वका अन्य देशहरूका आ“खाका अगाडि पनि नेपाल अमेरिकाको पिछलग्गु देशका रूपमा देखा पर्नेछ।

एमसीसीको साम्राज्यवादी र सैनिक स्वरूपबाहेक त्यसलाई जुन रूपमा अगाडि ल्याइएको छ, त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जुन सर्तहरू समावेश गरिएको छ, ती पनि असमान र गम्भीर प्रकारले आपत्तिजनक छन्। उदाहरणका लागि त्यसमा यो बताइएको छ कि त्यो सन्धिका धारणासित मेल नखाने नेपालका सबै कानुन निष्क्रिय हुनेछन्। त्यसैगरी त्यसको अडिटिङको अधिकार पनि अमेरिकालाई मात्र हुने बताइएको छ। त्यस्ता प्रकारका सर्तहरू नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्ध भएको प्रस्ट छ।

एमसीसी आईपीएस रणनीतिको अंग होइन भनेर प्रमाणित गर्न सरकारले जुन तर्कको सबैभन्दा बढी सहायता दिएको छ, त्यो यो हो ः नेपाल र अमेरिकाका बीचमा एमसीसीसम्बन्धी सम्झौताको हस्ताक्षर सेप्टेम्बर २०१७ मा भएको थियो भने आईपीएस रणनीति २०१७ नोभेम्बरमा अस्तित्वमा आएको थियो। त्यसका आधारमा सरकारले एमसीसी आईपीएसको रणनीतिको अंग नभएको प्रमाणित गर्नेछ, त्यसलाई संसद्द्वारा पारित गराउन जोड दिइरहेको छ। तर नेपाल र अमेरिकाका बीचमा एमसीसीबारे हस्ताक्षर गर्दा आईपीएस रणनीति अस्तित्वमा नआइसकेको भनिए पनि त्यो कारणले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको प्रमाणित हु“दैन। त्यस (एमसीसी) लाई आईपीएसको रणनीतिक अंग बनाउने वा नबनाउने ?

अघिपछि कहिले बनाउने ? त्यो निर्णय गर्ने काम अमेरिकाको हो। स्वयं अमेरिकाले आधिकारिक रूपमै (एमसीसीलाई) आईपीएस रणनीतिको अंग बताइसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको प्रयत्नले उनीहरूले जसरी पनि त्यसलाई पारित गराउन गरेको प्रयत्नलाई नै बताउ“छ। सरकारले जुन प्रकारको प्रयत्न गरिरहेको छ वा जुन तर्कको सहायता लिएर त्यसलाई पारित गराउने प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो वास्तवमा सरकारले अमेरिकापरस्त चरित्रमाथि पर्दा हाल्ने प्रयत्न हो। अर्को शब्दमा त्यो नेपाली जनतासितको धोका पनि हो।

अमेरिकी दूतावासले एमसीसी आईपीएस रणनीतिकै अंग भएको बताउनका लागि जुन समय छानेको छ, त्यो पनि कम महत्वपूर्ण छैन। नेकपाको नेतृत्वपंक्तिमा एमसीसी आईपीएसबारे चर्को बहस भइरहेको थियो। उनीहरूले एमसीसी आईपीएस रणनीतिक अंग हो वा होइन ? त्यो बुझेपछि नै त्यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने समझदारी गरेका थिए। त्यही बेला नै अमेरिकी दूतावासले त्यो आईपीएस रणनीतिको अंग भएको बाहिर ल्यायो। यो वास्तवमा नेकपालाई अमेरिकाले दिएको एउटा झापड नै थियो। त्यसले नेकपालाई यो चुनौती दिएको थियो : त्यो अमेरिकाको आईपीएस रणनीतिको अंग भए पनि नेपाल वा नेपालको संसद्ले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। सायद उनीहरू (अमेरिका) यसमा पूरा विश्वस्त थिए कि त्यो प्रस्ट भइसकेपछि पनि नेकपाले त्यसलाई स्वीकार नै गर्नेछ।

तर सही कुरा यो हुन्थ्यो कि अमेरिकाले त्यो कुरा स्पष्ट गरिसकेपछि एमसीसी आईपीएस रणनीतिको नै अंग हो भन्ने स्पष्ट गरिसकेपछि नेकपा वा त्यसको सरकारले त्यसलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नु पर्दथ्यो। तर उनीहरूले त्यसो गर्ने नैतिक आ“ट गर्न सकेनन्। त्यो उनीहरूको गम्भीर प्रकारको राजनीतिक गल्ती हो। त्यसले उनीहरूलाई कहा“ पुर्‍याउने छ ? आउने दिनहरूले त्यो स्पष्ट गर्दै जानेछ। सायद उनीहरूले यो सोचेर एमसीसीलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाउ“दै छन् कि अमेरिकाले अगाडि सारेको त्यो प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने हो भने उनीहरूको सरकारको अस्तित्वमै खतरा पैदा हुनेछ। तर जस्तै कि उनीहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि आत्मसमर्पणको नीति अपनाउ“दै गइरहेका छन्, त्यसले पनि उनीहरूलाई लामो समयसम्म बचाइराख्ने छैन। कुनै पनि साम्राज्यवादी देशको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर होइन, देश, जनता वा राष्ट्रियताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएरै कसैले आफ्नो रक्षा गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ। आज उनीहरूले त्यो कुरा नबुझे सायद इतिहासले त्यसको शिक्षा उनीहरूलाई दिनेछ।

अन्नपूर्ण पाेष्टबाट