प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।  निर्णय गरेको झण्डै साढे चार महिनापछि प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीमा सेती प्रादेशिक अस्पताल मातहत रहनेगरी प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्यो।

मंगलबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले तामझामका साथ प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्दै धनगढीमै दुईवटा प्रयोगशाला भएको भन्दै परीक्षणको दायरा बृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे। तर मुख्यमन्त्रीको विश्वास विपरीत स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालाबाट परीक्षण सुरु भएपछि अर्को प्रयोगशाला बन्द भएको छ।

जसले गर्दा धनगढीमा झण्डै चार महिनापछि  प्रयोगशाला स्थापना गरेपनि परीक्षणको दायरा तत्काल नबढ्ने देखिएको छ। जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै पशुपन्छी अन्वेषण प्रयोगशालामा जडान गरिएको पीसीआर मेसिनबाट मंगलबारदेखि नै परीक्षण गर्न बन्द गरिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज रमेश शाहीले बताए।

विज्ञापन

उनले उपलब्ब्ध जनशक्तिले दुवै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सम्भव नभएकाले नयाँ प्रयोशगालाबाट मात्र परीक्षण भईरहेको दिनेश खबरलाई बताए। सघिय सरकार मार्फत पशुपन्छी अन्वेषण प्रयोगशालामा जडान गरिएको पीसीआर मेसिन सञ्चालन गर्ने जनशक्तिलाई नयाँ प्रयोगशालामा खटाईएपछि बन्द भएको हो।

स्वास्थ्य कार्यालयमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालाबाट भने २४ घण्टामा एक हजार दुई सय बढिको कोरोना परीक्षण गर्न सकिने दावी गरिएको छ। तर प्रदेश सरकारसँग २४ घण्टा नै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति छैन्।  सेती प्रादेशिक अस्पतालले अहिले १० जना कर्मचारीबाट कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ।

१० जनाको जनशक्तिले एउटै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न समेत समस्या भईरहेको दावी गरिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालले थप प्राविधिक माग गरेको छैन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट समेत कुनै पहल  भएको छैन्। तर सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलिपकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा रहेको बताए।

उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने तयारीमा छौ। जनशक्ति माग गर्नुपर्ने देखिएको छ।’ यता सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले जनशक्तिको व्यवस्थापन सेती अस्पतालले नै गर्नुपर्ने बताए।

‘सेती अस्पतालले नै जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने हो। रकम आवश्यक भए माग गरोस। जनशक्ति थप गर्दै कोरोना परीक्षणको दायरा बृद्धि गरोस।’ उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिएको बताएका छन्।

‘हामीले निर्णय गरिसकेका छौ। जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालायलाइ भनेका छौँ। बजेटको अभाव हुने कुरै भएन्।’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने।