चाहे पद, पदवी, पैसा, प्रतिष्ठाको प्रलोभनका कारणले होस् या क्षमता, सक्रियता, इमानदारी र बौद्धिकताका कारण पाउनैपर्ने अवसर पनि गुम्ने त्रासले होस्, कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताले सोच्ने, बोल्ने, लेख्ने आँट र अधिकार गुमाउँछन् भने सबैले बुझ्नुपर्छ— उनीहरू वस्तुमा फेरिँदै छन् ।

मान्छे मरेपछि

विज्ञापन

केही पनि सोच्दैन ।

मान्छे मरेपछि

केही पनि बोल्दैन ।

केही नसोचेपछि

र केही नबोलेपछि

मान्छे मर्छ ।

– उदय प्रकाश

कोभिड–१९ को महाव्याधि आम जनताका लागि महामारी साबित भएको छ भने सरकारका लागि महान् अवसर । निकम्मा सरकारले महाव्याधिको उपहारमा दिएका जनताका असन्तुष्टि घर–डेरामा आइसोलेसनमा छन् । रोग, भोक, मृत्यु र बेकारीसँगै बेकामे सरकारबाट आहत भएका जनताको आवाज बुलन्द हुनुअघि नै क्वारेन्टिनमा बन्द भएकाले सरकारलाई राहत नै भइरहेको छ । सरकारी बेथिति र भ्रष्ट सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालदेखि सडक प्रदर्शन र अनशनसम्म पोखिएको आक्रोशलाई पनि लागू गर्नै नपर्ने सम्झौताका रूपमा दराजमा कैद गर्न सफल भएपछि सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ । अब कुनै पनि नाममा हुन सक्ने विरोधलाई महाव्याधिका नाममा नियन्त्रण र दमन गर्न सक्ने व्यवस्था बनाइएकाले दुईतिहाइको सरकारलाई एकतिहाइ तनाव पनि छैन ।

सरकार प्रमुखलाई तनाव र चिन्ता छ त केवल सर्वप्रिय सिंहासनको मात्रै छ, जुन सबै रोग, भोक, बेकारी, बेथितिको कुहीगन्धे तालमा उनीसहित तैरिरहेको छ । महाव्याधिमा सबै स्रोत–साधन र शक्ति–सामर्थ्य विकराल रोगको नियन्त्रण र रोकथामसँगै जनताको जीवनरक्षामा खर्चिनुपर्ने बेला बालुवाटार दरबार र खुमलटार दरबार शक्ति–संघर्ष र पदको मोलमोलाइमा लिप्त छन् । दन्त्यकथाका घिउ–बेचुवा र तरबार–बेचुवाको जस्तो लेनदेन र शक्तिपिपासुहरूको जस्तो अश्लील हर्कत देख्दादेख्दै पनि राजनीतिक परिदृश्यमा जनस्वास्थ्य अधिकार क्रियान्वयनका लागि कुनै बलियो राजनीतिक प्रतिरोध प्रकट भएको छैन, न सत्तासीन पार्टीभित्रबाट, न त सरकारबाहिरबाट । विडम्बना, सत्तासीन पार्टी–पंक्ति, त्यसको संसदीय दल तथा विद्वान् युवा मन्त्रीहरूको चुइँक्क आवाज सुनिँदैन, न त सत्तारूढ पार्टीका भ्रातृ संगठनका नेता–कार्यकर्ताबाट सांकेतिक असन्तुष्टि पोखिएकै देखिन्छ ।

नेता बिगार्ने मौन कार्यकर्ता

सत्तासीन पार्टीका एक अध्यक्ष व्यंग्यपूर्वक भन्ने गर्छन्, ‘हामी बिग्रनुमा जनता र कार्यकर्ताको बलियो हात छ ।’ विदेश र स्वदेशकै इतिहासले देखाउँछ— धेरैजसो राजनीतिक नेतृत्वको स्खलनको थालनी टाउकाबाटै भएको छ भने, त्यही महारोगले तल–तलसम्म संक्रमण गरेको छ । यहाँ साधारणतया सुरुमा क्रान्तिकारी सिद्धान्त र जनमुखी राजनीतिबाट अलग्गिँदै सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको लेनदेनमा मात्रै फस्दै बिग्रनेहरूमा पार्टी प्रमुखहरू नै हुने गरेकामा शंका छैन । त्यसको अर्थ अन्य नेता–कार्यकर्ताचाहिँ सदाबहार रूपमा इमानदार, क्रान्तिकारी र जनमुखी भइरहन्छन् भन्ने कुनै निश्चितता छैन । अन्य नेता–कार्यकर्ताका लोभ–भय, मौनता र निष्क्रियताले उनीहरूलाई त बिगार्छन्–बिगार्छन्, पार्टी र सरकारको नेतृत्वलाई पनि दुरुत्साहित गर्छन् । महाव्याधिमा समेत भ्रष्ट, बेकम्मा र अक्षम राजनीतिक नेतृत्वलाई ठूलो पार्टी–पंक्तिले आफ्ना मौनता, निष्क्रियता र लोभ–भयले टेको दिएको देखेर उदेक मान्ने अवस्थासम्म छैन ।

आफूलाई लोकतान्त्रिक वा जनवादी वा समाजवादी भन्ने राजनीतिक दलको न संरचना लोकतान्त्रिक छ, न त नेता–कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध नै द्वन्द्वात्मक छ । त्यसैको परिणामस्वरूप पार्टी र नेतृत्वमा पनि संरचना, सम्बन्ध र संस्कृतिमा सामन्तवादी पाखण्ड नै बेसी देखिन्छ, जबकि उनीहरूले सामन्तवादी राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए ।

सबै राजनीतिक दलमा ‘माथि’ र ‘तल’ को संगठनात्मक संरचना छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिभन्दा माथि पनि दुई–तीनवटा अनिर्वाचित शक्तिशाली तह बनाउने गरिएका छन् । ती तह र तहमाथि आसीनबीच अनेक राजनीतिक श्रेणीबद्धता (हायरार्की) र उचनीचमय नोकरशाही सम्बन्ध हुने पार्टीहरूमा तल र माथिबीच, नेता र कार्यकर्ताबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध र लोकतान्त्रिक विधि–प्रक्रियाको खडेरी छ । बरु आम रूपमा सामन्त र दासबीचको जस्तो, संरक्षक र संरक्षितबीचको जस्तो, बाबु र छोराबीचको जस्तो असमान सम्बन्ध (प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसनसिप) हावी छ ।

संरक्षक–संरक्षित सम्बन्धले ल्याउने दुष्परिणाम बुझ्न एउटै उदाहरण काफी छ । डबल नेकपाका प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र उनका नेता–कार्यकर्ताबीच पिता–पुत्रपुत्रीको सम्बन्ध स्थापित छ । ओलीलाई ‘ओल्बा’ भनी सम्बोधन गर्ने नेता–कार्यकर्ताले पितातुल्य नेतृत्वका गल्ती–कमजोरीको आलोचना र राजनीतिक–सांस्कृतिक स्खलनको विरोध कसरी गर्न सक्छन् ? कदाचित् द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध कायम रहेको भए राजनीतिक नेतृत्वको स्खलन हुन लाग्दा कार्यकर्ताबाट नेतृत्वलाई चेताउने, माथिल्लो तहबाट गल्ती–कमजोरी हुँदा सुधार्न तलबाट दबाब दिने र गलत वा बेठीक नेतृत्वलाई पन्छाउने कामसमेत हुन्थ्यो, लोकतान्त्रिक विधिबाटै । तर, आन्तरिक सत्ता–शक्तिका लागि हुने द्वन्द्वमा गुट र गिरोहहरूको छलफल, चालबाजी, तिकडमसँगै संख्याले निर्णायक भूमिका खेल्छ ।

‘बोल्यो कि पोल्यो’

चिन्तक पाउलो फ्रेरेका अनुसार, बाह्य सत्ता–शक्तिसँग संघर्षका क्रममा धेरैजसो उत्पीडितलाई, उत्पीडितहरूको क्रान्तिकारी पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई पनि ‘स्वतन्त्रताको भय’ ले सताइरहेको हुन्छ । त्यस्तो भयले उनीहरूलाई समान रूपले दुईवटा दिशामा लैजान सक्छ । एक, उनीहरूलाई उत्पीडकको भूमिका खेल्ने आकांक्षी बनाउन सक्छ । दुई, उनीहरू फेरि पनि उत्पीडितकै भूमिकामा टाँसिइरहन रुचाउने हुन सक्छन् । नेपालका हकमा क्रान्तिकारी र जनवादी भनाउँदा पार्टीहरू एकीकृत रूपमा सत्तासीन भएपछि धेरैजसो नेता–कार्यकर्ता शासकीय भूमिकामा क्रियाशील छन् । र, उनीहरूका चिन्तन र व्यवहारमा उत्पीडकको भूमिका खेल्ने आकांक्षा र अभ्यास प्रस्टाप्रस्टै देखिएको छ । शक्ति संरचनामा माथि र शक्ति सम्बन्धमा पनि उच्च स्थान पाएकाले उनीहरू अब शासकको पदमा, उत्पीडकको भूमिका छन् । त्यसैले उनीहरूले विद्यमान शक्ति संरचना र सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्ने सवालमा, आम रूपमा उत्पीडित जनताका हित र स्वार्थका पक्षमा, विशेष रूपमा महाव्याधिकालमा रोग–भोक–बेकारी र बेकामे सरकारको विपक्षमा सोच्ने, बोल्ने, लेख्ने र लड्ने सम्भावना कम भएको हो ।

आफ्नो पार्टी सत्तासीन हुँदा राज्यका स्रोत–साधन–शक्तिमा ‘तर मार्न’ पाइने र कम्तीमा निजी जीवनलाई आमूल परिवर्तन गर्न पाइने सम्भावनालाई कुनचाहिँ नेता–कार्यकर्ताले बेफ्वाँकमा गुमाउन चाहन्छ, बेकारमै बेथिति र व्यभिचारविरुद्ध आवाज उठाएर ? आफ्नो पार्टीले सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका बेला भ्रष्ट र बेकामे सरकारविरुद्ध ‘बोल्यो कि पोल्यो’ हुने कटुसत्य सत्ताको सेरोफेरोमा रहेको ‘पार्टी इन्टेलिजेन्सिया’ लाई जति अरूलाई कहाँ थाहा हुन्छ ? सत्तासीन पार्टीभित्रका नेतादेखि भ्रातृ संगठनका कार्यकर्तासम्मको जीवनमाथि, उनीहरूको जीविका र वृत्ति–विकासमाथि, उनीहरूका ज्ञान, सोचाइ र व्यवहारमाथि समेत पार्टीका ‘बिग बोस’ हरूको नियन्त्रण, निर्देशन र परिचालन त जगजाहेर नै छ ।

पार्टी, त्यसभित्रका गुट र गिरोह, तिनका सुप्रिमोविरुद्ध लागेको थाहा पाउनासाथ ‘टंक कार्की वा बाबुराम भट्टराई बनाइदिने दण्डात्मक प्रवृत्ति’ ले अधिकांश नेता–कार्यकर्तालाई सपनामा पनि फरक मत राख्न तर्साउँछ । पार्टी नेतृत्वसँग विमति राखेकै कारण अखिलका अध्यक्ष एवं २०३५/३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका अगुवा टंक कार्कीलाई दुई दशकभन्दा बेसी पदहीन अवस्थामा मुल्तवीमा राखिएको थियो । त्यस्तै, जनयुद्धकालमा पार्टी सुप्रिमो प्रचण्डसँग फरक मत राखेकै कारण दोस्रो तहका नेता एवं संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेत्री हिसिला यमीलाई कैद गरिएको थियो, जनताको झ्यालखानामा । समयक्रममा उनीहरू सत्ताधीशहरूको कृपा वा आन्तरिक शक्ति–सन्तुलन वा दलगत जरुरतका कारण पुरस्कृत भए पनि फरक मत राख्ने र विरोधी विचार पोख्ने नेता–कार्यकर्तामाथि आन्तरिक दमन वा सार्वजनिक बदनामी कुनै पुरानो इतिहास वा दन्त्यकथाका सन्दर्भ मात्रै होइनन् ।

नेता–कार्यकर्ताको वस्तुकरण वा घरेलुकरण

चाहे पद, पदवी, पैसा, प्रतिष्ठाको प्रलोभनका कारणले होस् या क्षमता, सक्रियता, इमानदारी र बौद्धिकताका कारण पाउनैपर्ने अवसर पनि गुम्ने त्रासले होस्, कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताले सोच्ने, बोल्ने, लेख्ने आँट र अधिकार गुमाउँछन् भने सबैले बुझ्नुपर्छ– उनीहरू वस्तुमा फेरिँदै छन् । व्यक्तिको त जीवन हुन्छ, विचार र अस्तित्व हुन्छ, स्वाभिमान र सक्रियता हुन्छ, तर निर्जीव वस्तु वा घरेलु प्राणीमा ती पक्ष हुँदैनन् । यसरी आफ्नै नेता–कार्यकर्ताको वस्तुकरण वा घरेलुकरण जारी राखियो भने भयावह सांस्कृतिक परिणाम निस्कन्छ । यही प्रक्रियाको फलस्वरूप उनीहरू सिद्धान्त, राजनीति र नीति–विधि–पद्धतिबाट नेतृत्व गरिने ‘सब्जेक्ट्स’ (सोच्न सक्ने व्यक्ति) वा ‘एजेन्सी’ (कर्ता) बन्दैनन् । बरु प्रशासक, म्यानेजर वा बडाहाकिमजस्ता अध्यक्ष वा सभापतिका आदेश, निर्देश, उपदेशबाट मात्रै भेडा–बाख्राजस्तै हाँकिने ‘अब्जेक्ट्स’ (वस्तु) वा ‘थिङ्स’ (चीज) बन्छन् । उनीहरूसँग प्रेमपूर्ण संवाद र विचार–विमर्श गरिँदैन, बरु लोकरञ्जक नारा, राष्ट्रवादी भावना, समाजवादी सपनाले भरिएका विज्ञप्ति, सर्कुलर, एकालाप र चेतावनीबाट उनीहरूलाई पनि शासित र अनुशासित गरिन्छ । यसरी माथिबाट अह्रन–खटन गरिएका नेता–कार्यकर्ता खासमा अमानुषीकरणको प्रक्रिया (डिह्युमनाइजेसन प्रोसेस) को सिकार भइरहेका हुन्छन्, जसले कुनै चिन्तन, पहल र हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् ।

जब संगठनको संरचना प्रशासन वा कम्पनीजस्तै अति तहगत हुन्छ, जब पार्टीभित्रको शक्ति–सम्बन्ध सामन्ती शैलीमा उचनीचमय हुन्छ, नेता–कार्यकर्ताबीचको संवाद अद्वन्द्वात्मक हुन्छ अनि माथिको नेतृत्वचाहिँ सन्देह, प्रश्न र आलोचनाभन्दा माथि हुन्छ, तब आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी हुन्छ । यसको नेपाली मतलब हो– राजनीतिक लोकतन्त्रका लागि लडेका हाम्रा राजनीतिक पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र (जनवाद) मरिसकेको छ । कुनै कारणवश आन्तरिक लोकतन्त्र मरिसकेको वा मारिइसकेको छ भने नेता–कार्यकर्ताको सोच्ने, बोल्ने, लेख्ने क्षमता पनि मर्छ । त्यस्तो पार्टी कुनै प्रशासनिक निकाय वा प्राइभेट कम्पनीका रूपमा त जीवित हुन्छ, जनमुखी लोकतान्त्रिक राजनीति गर्ने दलका रूपमा भने बाँचिरहेको हुँदैन । विभिन्न हितका लागि बनाइएका गुट र स्वार्थपूर्तिका लागि निर्मित गिरोहहरूबीच द्वन्द्व र लेनदेनका कारण पार्टी जीवित रहेको भान हुन्छ, तर भान हुनु भनेको जीवितै हुनु होइन ।

डबल नेकपाभित्र जारी सत्ता–शक्तिको यदुवंशी संघर्ष न आन्तरिक लोकतन्त्र (जनवाद) को अभ्यास हो, न त महाव्याधिपीडित जनताको जीवन रक्षार्थ लडिएको उदात्त लडाइँ नै हो । दलको अन्तरसंघर्ष सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति लेनदेन गर्ने गरी नयाँ सम्झौता भएन भने अन्ततः विभाजनको भीरतिर जान्छ नै । अब भारतीय गम वा चिनियाँ ग्लुबाट टालिएन भने दुईतिहाइको महान् राष्ट्रवादी शक्ति छिन्नभिन्न हुन सक्छ र नयाँ सत्ता–समीकरण बन्न सक्छ । सत्ता राजनीति यस दिशातिर गयो भने पनि पीडितजनलाई खासै घाटा नहोला । कुनै जनमुखी काम र लोकतान्त्रिक राजनीति नगर्ने पार्टी प्रजा परिषद्मा फेरिँदा, एक से एक बलिया सरकार गर्ल्याम्म ढल्दा जनताले ‘च्व–च्व’ भनी समवेदना पोख्ने सम्भावनासमेत नहोला । तर, आफूलाई वस्तुकरण, घरेलुकरण र अमानुषीकरण गर्दा पनि भेउ नपाउने वा कुनै प्रतिरोध र हस्तक्षेप नगर्ने आम नेता–कार्यकर्ताको राजनीतिक–सांस्कृतिक अवसान भने पक्कै पनि दुःखद र समवेदनायोग्य छ । आफ्नै राजनीतिक–सांस्कृतिक मृत्युमा आफैं मलामी जाने कि प्रतिरोध र विद्रोह गर्ने ? आम नेता–कार्यकर्ताको विवेकमाथि सवाल उठिरहेको छ ।