सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागु भएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत कैलाली–कञ्चनपुरमा घर निर्माण कार्य ठप्प रहेका बेला पहाडी जिल्लामा पनि कार्यक्रम अलपत्र रहेको पाईउको छ। संघीय सरकारबाट कार्यान्वयनका लागी गत वर्षदेखि प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रम जिम्मेवारी सारिएपनि कार्यक्रम अलपत्र परेको हो। पहाडी जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत घर निर्माणको कार्य बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको बताईएको छ।

सात पहाडी जिल्ला डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला र बझाङमा पनि लागु भएको उक्त कार्यक्रम प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेका सहरी विकास तथा भवन कार्यलयले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। विपन्न तथा लोपोन्मुख जातीको घर निर्माण भईरहेको भएपनि बजेट अभावका कारण आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को कामले समेत पुर्णता पाएको छैन।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत चार पहाडी जिल्लामा एक हजार ५० घर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्। जस अन्तरगत तीन सय ९६ घर मात्र डडेल्धुरामा निर्माण भईरहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय डडेल्धुराका सव–ईन्जिनियर दिने खत्रीले बताए। ‘आर्थीक वर्ष २०७४÷०७५ को नै ६० भन्दा बढी लाभग्रहीले भुत्तानी गर्न वाकी छ।’ खत्रीले भने, ‘आर्थीक वर्ष २०७४÷०७५ मा एक सय ७५ तथा आर्थीक वर्ष २०७५÷०७६ मा दुई सय २१ घर गरी तीन सय ९६ घर निर्माण भईरहेका छन्।’

विज्ञापन

क्रमागत रुपमा विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायहरुको घर निर्माण गर्ने भन्दै चार वर्ष अगाडी लागु भएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत पहाडी जिल्लामा निर्माण भईरहेका कुनै पनि घरको निर्माण सकिएको छैन्। पहाडी सात जिल्लाको लागि दुई प्रमुख कार्यालय स्थापना गरिएको भएपनि बजेट अभावको कारण देखाउदै प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम नै अलपत्र पारेको छ।

डोटीमा स्थापना भएको कार्यालयले डोटी, डडेल्धुरा, अछाम र बाजुरा हेर्दै आएको छ भने बैतडीमा स्थापना भएको कार्यालयले बैतडी, दार्चुला र बझाङ हेर्दै आएको छ। तर गत आर्थीक वर्षको बजेट जेठमा नै सकिएका कारण त्यसपछि वित्तिय प्रगती हुन नसकेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय डोटीका ईन्जिनियर गौरव कठायतले बताए।

‘डोटीको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मार्फत निर्माण भईरहेका एक हजार ५० घरहरुमा हाल सम्म १३ करोड ३० लाख बजेट खर्च भईसकेको छ।’ कठायतले भने, ‘तर उक्त घरहरुको निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि अझै २० करोड आवश्यक पर्छ।’ गत आर्थीक वर्षको बजेट जेठमा नै सकिएपछि तलव समेत खान नपाएको उनको भनाई छ।

यो शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बैतडीले हेर्ने तीन जिल्लाको हालत पनि उस्तै छ। तर प्रदेश सरकारले भने यस विषयमा निरन्तर छलफल भईरहेको बताउदै तिहार लगत्तै बजेटको अख्तियारी दिने दावी गरेको छ। दिनेशखबरबाट