काठमाडौँ  १ असार । विवादित गुठी विधेयक सच्याउन राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले  ६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये चारवटा व्यक्तिगत छन् भने दुईवटा सामूहिक छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र राजपाका रमेशप्रसाद यादवले विवादित दफाहरू हटाउन संशोधन दर्ता गराएका हुन्।

विधेयकमा रहेको ‘आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार संरचना निर्माण गरी बहालमा दिने तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा निजी लगानीमा पूर्वाधार संरचना निर्माण सञ्चालन हस्तान्तरण गर्ने गरी लिजमा दिने’ व्यवस्था हटाउन उनीहरूले संशोधन हालेका छन्। गुठीको जग्गा बहालमा दिने व्यवस्थामा भने संशोधन परेको छैन।

विज्ञापन

त्यस्तै, अधिकारी र यादवले प्रदेशको अधिकार खोस्न खोजिएको भन्दै संशोधन हालेका छन्। दफा २२ मा गुठी स्थापना गर्न प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिको स्वीकृति लगायत प्रक्रियागत विषय छन्। अधिकारी र पौडेलले भने प्रदेशसम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारलाई बनाउन दिनुपर्ने भन्दै उक्त दफा हटाउन संशोधन हालेका छन्।

विधेयकको दफा २३ मा छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी स्वत: राजगुठीमा परिणत हुने व्यवस्था छ। गुठी परिवर्तनसँगै चल/अचल सम्पत्ति, जायजेथा, देवी-देवताको प्रतिमा, गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

अधिकारी र यादवले उक्त दफामा संशोधन हाल्दै ‘जुन धर्म सम्प्रदायको गुठी हो सो सम्प्रदायलाई सम्बन्धित गुठीबाट वञ्चित गराइने छैन’ भन्ने वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गरेका छन्।

अधिकारीले प्रस्तावनमा रहेको ‘भोगाधिकार रहेका किसान’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै किसानको परिभाषा भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले निजी गुठीको परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै राजगुठी र छुट गुठी बाहेकका जनताले राखेको चिज निजी गुठीका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

हाल सरकारले निजी गुठीका रूपमा नयाँ कानुन बन्नुअघिका कुनै व्यक्तिले आफ्नो वा परिवारका वा कुलको सदस्यले मात्र पूजाआजा गर्न पाउने गरी निजी सम्पत्तिमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको गुठीलाई परिभाषित गरेको थियो।

नेकपाकी सांसद विमला पौड्यालले भने शैक्षिक गुठी र हिन्दुबाहेकका धर्मका गुठीको विषय समेटिनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेकी छन्। उनले शैक्षिक कार्यमा प्रयोग भइरहेका गुठीका जग्गा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने प्रस्तावसहित संशोधन राखेकी छन्।

नेकपाकै ठगेन्द्र प्रकाश पुरीसहितका सांसदहरूले भने गुठीअन्तर्गतको कृषियोग्य जमिन नयाँ बन्ने गुठी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई दिन प्रस्ताव गरेका छन्। उनले आवासीय जमिनमा घर-पसल बनाई बहालमा लगाउन मिल्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

सांसद अधिकारीले संशोधनमार्फत् गुठी विधेयकबारे अहिले उठेका मागहरू ‘मोटो रूपमा’ सम्बोधन गर्न सकिने बताए। ‘सरोकारवालासँग छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘गुठीबारे पहाडी भेगका सांसदहरूले बुझ्न गाह्रो हुने रहेछ। बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।’

नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले पनि गुठीको आन्दोलन उठ्नुअघि नै संशोधनहरू दर्ता भैसकेकाले अब सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय सभाको समितिमा रहेको विधेयकलाई गुठी किसान र राजधानीका गुठियारहरूले सांसदहरूलाई भेटेर लबिङ तीव्र पारेका छन्।