काठमाडौं-थुप्रै भवनको निर्माण कार्य विगत एक दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । भवन निर्माणका लागि ठेक्का लागेको वर्षौ भए पनि मुलुकभरका ३० भन्दा बढी भवनको निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा बन्ने ती भवनको निर्माण ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन भएका छन् । तर, सरकार मौन भएर बसेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सहरी विकास मन्त्रालको २ भदौ २०७४ को निर्णयानुसार गठित रुग्ण आयोजनाको छानबिन तथा समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदनले १३३ स्वास्थ्य संस्थासँग सम्बन्धित भवन निमाण गर्न भएका ठेक्का सम्झौताको कार्य रुग्ण अवस्थामा रहेको जनाएको छ । आर्थिक २०६५/६६ देखि २०६९/७० सम्म भएका ठेक्का सम्झौतामध्ये ५० करोड ४३ लाख लागतमा निर्माण हुने ३० वटा भवनको निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको हो ।

यसरी अलपत्र अवस्थामा रहेको ती भवनको निर्माणका लागि चासो र तत्परता देखाउनुपर्नेमा सरकार लामो समयदेखि मौन भएर बसेको छ । काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकार यसप्रति उदासीन देखिएको छ । यसरी निर्माण कार्य अधुरो छाडी सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेका निर्माण व्यवसायीलाई लामो अवधिसम्म अनुगमन नगर्ने पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई सुझाएको छ ।

विज्ञापन

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ मा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम नगरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा निजसँगको सम्झौता अन्त्य गरी विभिन्न कारबाही गर्न सकिने र सोही ऐनको दफा ६३ मा त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

किन सुशासन कमजोर भयो शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको समाचारमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहँदा विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा जस्तै मुलुकको आर्थिक मितव्ययिता र सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनका लागि भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै आइरहेको बताएका छन् । तर, मुलकमा देखिएको आर्थिक अराजकता र कुशासनको बढ्दो ग्राफले प्रधानमन्त्रीको सो नीतिलाई चुनौती दिएको छ ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा सरकार सञ्चालनमा छन् । सिद्धान्तः संघीय शासन प्रणालीले सेवा प्रवाह र आर्थिक मितव्ययितालाई जोड दिन्छ । तर, संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६आंै वार्षिक प्रतिवेदनले गत वर्षको मुलुकको आर्थिक अनुशासनको अवस्था दयनीय र कमजोर देखाएको हो ।

सबैभन्दा धेरै संघीय कार्यालयमा बेरुजु शीर्षकको समाचारमा आव २०७४/७५ मा कुल ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । शुक्रबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले सो बेरुजु देखाएको हो । अघिल्लो आवको तुलनमा यो ३६ दशमलव ७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवमा कुल ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आव २०७३/७४ को तुलनामा गत वर्ष ३६ दशमलव ७१ प्रतिशतले बेरुजु बढेको बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शुक्रबार पेस गरिएको सो प्रतिवेदन मुलुकभरका सातवटै प्रदेशमा प्रस्तुत भएको उनले बताए । यस वर्ष ६ हजार ६४४ निकायको कुल ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षक शर्माले बताए । उनले यस वर्षको लेखा परीक्षणमा २२ विषयको कार्यमूलक, तीन विषयको सूचना प्रविधि, एक विषयको वातावरणीय र दुई विषयको विशेष लेखापरीक्षण गराएको जानकारी दिए ।

सो प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखाएको छ । प्रतिवेदनले बढी बेरुजु हुने १० वटा मन्त्रालयको सूची समेत सार्वजनिक गरेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी २९ दशमलब ६६ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको छ । यसैगरी १९ दशमलव ४४ प्रतिशत बेरुजु रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै १० प्रतिशत बेरुजुसहित रक्षा मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।