काठमाडौं, असार २७ । चन्द समूह सरकारबाट लिखित प्रस्ताव आए वार्तामा बस्न तयार देखिएको छ । उक्त समूहको साताअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले लिखित पत्र पठाए वार्ता बस्ने निर्णय गरेको हो । नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक दलले दिएको सुझावअनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटीका एक सदस्यले बताए ।

‘यसअघि सरकारले पत्र पठाएको हल्ला मात्र गर्‍यो’, पत्र पठाएन,’ उनले भने, ‘यसपटक पार्टीले वार्ता बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । सरकार पनि इमानदार भएर आउनुपर्छ ।’ यसअघि चन्द समूहले पक्राउ परेका नेता/कार्यकर्तालाई रिहा नगरेसम्म वार्ता नबस्ने भन्दै आएको थियो ।

विज्ञापन

‘वार्तामा आउने निर्णयलाई सरकारले कमजोरीका रूपमा लिए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सरकारले कस्तो रबैया देखाउँछ, हेरौं ।’ ठूलो संख्यामा नेता/कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दासमेत आम जनचाहनाअनुसार वार्तामा बस्ने निर्णय गरिएको उनले दाबी गरे ।

‘१ हजारभन्दा बढी नेता/कार्यकर्ता जेलमा छन्, ३ जना साथीको मुठभेडका नाममा सरकारले हत्या गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मान्छे मार्ने हाम्रो नीति छैन, मान्छे मारेर अब क्रान्ति हुँदैन तर सरकार चन्द समूहलाई हतियाररहित बनाउन भनेर हिँडेको छ । त्यो सपना नदेखे हुन्छ ।’ उनले आफूहरू सकभर वार्ताबाटै समाधान खोज्न तयार रहेको बताए ।

सरकारले पनि विभिन्न सम्पर्क सूत्रमार्फतवार्तामा आउन सन्देश पठाइरहेको खुलासा गर्दै उनले भने, ‘सबैको सुझाव र अनुरोधमा पार्टीले वार्तामा बस्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।’ करिब एक वर्षअघि सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सांसद सोमनाथ पाण्डेले चन्द समूहलाई उसका लुम्बिनी इन्चार्ज वीरजंग चन्दमार्फत वार्तामा ल्याउन पहल गरेका थिए ।

त्यसपछि पाण्डे नेतृत्वको टोलीले उक्त समूहलाई वार्तामा ल्याउन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल भएन । सरकारले चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएयता उसका नेता/कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने नीति लिएको छ । गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि उक्त समूहका जेठ १३ मा भोजपुरमा तीर्थ घिमिरे, असार १० गते सर्लाहीमा कुमार पौडेल र असार २५ गते भोजपुरमै नीरकुमार राईको प्रहरी मुठभेडमा मृत्यु भएको छ ।

सरकारले चन्द समूहसँग वार्ताको ढोका सधैं खुला राखेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले बताए । ‘चन्द समूहको निर्णयको सरकार स्वागत गर्छ, अब वार्तामा बस्न ढिलाइ गर्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘वार्तामा आउने निर्णय गरेको हो भने सबभन्दा बढी खुसी गृह मन्त्रालय छ ।’

यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ताका लागि विशेष कमिटी बनाएको उनले बताए । ‘वार्तामा आउँछु भनी कार्यकर्ता छुटाउन लगाएर धोका दिन हुन्न’ उनले भने, ‘राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक ढंगले हल गर्न सरकार तयार छतर छलछाम स्वीकार्य हुन्न ।’

सरकारले वार्ताका लागि लिखित पत्र नपठाएको भन्ने चन्द समूहको भनाईबारे सुवेदीले भने, ‘राजनीतिमा पत्राचार प्राविधिक मात्र हो । इमानदार ढंगले वार्तामा आउनुपर्छ । त्यो मुलुककै लागि राम्रो हुन्छ ।’ आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।