काठमाडौं : पूर्वउद्योगमन्त्री तथा नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले राजधानी र मुख्य सहरको सडक सुधारका लागि ‘द्रुत सम्बोधन टोली’ गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदातालगायत सम्मिलित द्रुत सम्बोधन टोली गठन गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘नयाँ सडक बनाउन ठेक्का लाग्ने गरेको छ। तर, बिग्रेको सडक समयमा बन्ने गरेको छैन’, काठमाडौंमा आयोजित पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अब लिनुपर्ने बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बस्नेतले भने, ‘समयमै मर्मत नगर्दा सडकको अवस्था नाजुक हुँदै गइरहेको छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ।’

द्रुत सम्बोधन टोली गठन गरेर सडकको बिग्रदो अवस्था सुधार गर्न सम्बन्धित (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात) मन्त्रालयले यसतर्फ चासो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विज्ञापन

सरकारले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। जनतामा पनि पूर्वाधार विकासको चाहना छ। यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेर आवश्यक पूर्व तयारीसहित ठेक्का लगाउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। स्रोत सुनिश्चिता नभएका २५ सयभन्दा धेरै आयोजना रुग्ण छन्।

यसका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई मात्र परिमार्जन गरेर पुग्दैन। आवश्यकताको आधारमा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ। असारे विकास भनेर सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेको छ। यसलाई रोक्न वैशाख १ गतेदेखि नै आर्थिक वर्षको थालनी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

विकास निर्माणको कार्यमा ढिला हुनुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दोष दिन नहुने पूर्व सचिव सुरेश प्रधान बताउँछन्। धेरैले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ठेक्का लगाउने प्रणालीका रूपमा मात्र बुझेका छन्। ‘आयोजनाको पूर्व तयारीबिना ठेक्का लगाइन्छ’, प्रधानले भने, ‘खरिद योजनाको तयारीबिना बजेट विनियोजन गरिन्छ।’ यी समस्या रोक्न जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ।

असार मसान्तसम्म ठेक्का लागि पूर्व तयारी गर्ने समय हुन्छ। सो समय सीमाभित्र पूर्व तयारी गर्ने हो भने असोजसम्म ठेक्का लागिसक्ने उनको भनाइ छ। आयोजनालाई विश्लेषण गरेर बजेट निर्माण नगरिएको उनको आरोप छ।

‘करार प्रशासन चुस्त बनाउनुपर्छ। आयोजना प्रमुखलाई ठेक्काप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। ठेक्काको अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्नेलाई दण्ड सजाय दिन सक्नुपर्छ।’ ठेक्काका विषयमा आयोजनाका अधिकारी, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताबीच समय÷समयमा छलफल हुनुपर्छ। यस्तो गर्न सके भुक्तानीको समस्या नआउनुका साथै निर्माण कार्य पनि गुणस्तरीय हुने उनी दाबी गर्छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. केपी ओली पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई हुनुमा राज्यप्रति उत्तरदायी भावना नहुनुलाई प्रमुख कारण मान्छन्। सरकारी अधिकार, निर्माण व्यवसायी, जनता, राजनीतिक दलका नेता मुलुकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।

‘हामी पूर्वधारलाई नै विकास मान्छौं। मानव विकासमा चुकिरहेका छौं’, ओलीले भने, ‘नैतिकवान बन्न सकिरहेका छैनौं।’ पूर्वाधार विकासमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आयोगले योजना बैंकमा काम गरिरहेको छ। ठेक्का लगाउनुअघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर त्यस्ता आयोजना बजेटमा समावेश गरिन्छ।

एउटा निकायको कमजोरीका कारणले मात्र आयोजनामा ढिलाई नहुने परामर्श समाजका महासचिव कृष्ण सापकोटा बताउँछन्। यसका लागि प्रशासक, राजनीतिक दल, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता सबै उत्तिकै भागिदार हुने सापकोटाको भनाइ छ। ‘ठेक्का लगाउनु नै ठूलो मानिन्छ’, सापकोटाले भने, ‘तर ठेक्का पूरा गर्न आवश्यक तयारी गरिएको हुँदैन।’ हाम्रो ठेक्का लगाउने प्रणाली नै गलत छ। वैशाखदेखि साउनभित्र तीनपटक परिवर्तन गरिएको सार्वजनिक खरिद निमावलीको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘बारम्बार नियम कानुन परिवर्तन गर्दा पनि समस्या भइरहेको छ।’

निर्माण व्यवसायी महासंघका उपमहासचिव टंक चौलागाईंका अनुसार मुलुकलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवै सच्चिन आवश्यक छ। उनी पनि बजेटको सुनिश्चतता र पूर्व तयारी गरेर मात्र ठेक्का लगाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।