कंक्रिटमय मात्रै छैन काठमाडौं उपत्यका, वनले ढाकेको क्षेत्र अझै पनि फराकिलो छ। सरकारी, सामुदायिक र निजी वन उपत्यकाभित्रै छन् तर निजी वन दर्ता प्रक्रियामा सामेल हुन हिचकिचाइरहेका छन्।

उपत्यकाको ४१ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्र वनले ढाकेको छ। निजी वनले ओगटेको क्षेत्र फराकिलो भए पनि व्यक्तिको स्वामित्वमा दर्ता भएका वन ज्यादै न्यून छन्।

तीनवटै जिल्लामा ३८ वटा मात्रै निजी वन दर्ता छन्। काठमाडौंमा ४, ललितपुरमा २७ र भक्तपुरमा ७ निजी वन वन कार्यालयमा दर्ता छन्।

विज्ञापन

वनले दिने प्रतिफलभन्दा जग्गाको मूल्य उच्च भएपछि व्यक्तिको स्वामित्वमा भएका वन दर्ता प्रक्रियामा सामेल हुन नसकेका वनकर्मी बताउँछन्। ‘रुख, बुट्यान रहेका जग्गा वनमा दर्ता गराइयो भने तत्काल घरघडेरी, प्लटिङ वा अन्य व्यवसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सकिँदैन भन्ने बुझाइले गर्दा धेरै वन दर्ता प्रक्रिया बाहिर छन्।’ –डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रामबाबु पौड्याल भन्छन्।

निजी वन दर्ता र दर्ता फुुकुवा गर्न कुनै कानुनी जटिलता नरहेको बताउँदै उनले भने– ‘यस्तो वन दर्ता गर्न कुनै शुल्क लाग्दैन, उल्टै वन कार्यालयले नै सहजीकरण गर्छ त्यै पनि वन कृषक हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएकाे छैन।’ पौडेलका अनुसार काठमाडौंको साँखुमा तीन र कीर्तिपुरमा एउटा मात्रै निजी वन दर्ता छन्। काठमाडौंको कुल क्षेत्रफलमध्ये १५ हजार १ सय २९ हेक्टर भू–भाग वनले ढाकेको वन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ। व्यक्तिको लालपुर्जा र स्वामित्वमा रहेका वनलाई परिभाषित गर्न विभिन्न मापदण्ड रहे पनि वन ऐन २०४९ र वन नियमावली–२०५१ ले लचिलो व्यवस्था गरेको छ। व्यक्तिगतरूपमा दर्ता हुने वनले ओगटेको क्षेत्रफल, रुख र बुट्यानको संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर ऐन र नियमावलीले यकिन गरेको छैन।

व्यक्ति र परिवारको स्वामित्वमा रहेका वन, निजी आवादीमा हुर्किएका बोट–विरुवाको बजार सहजीकरणका लागि ५ वर्षअघि पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल (एफोन) स्थापना भएको छ। सो संस्थाले तराईमा ४० र पहाडमा ६० रुख एउटै ठाउँमा भएको जमिन र जमिनको तीन चौथाइ भाग रुखले ओगेटेको भेगलाई निजी वनका रूपमा व्याख्या गर्दै सदस्यता प्रदान गर्दै आएको छ।

आफ्नो निजी जग्गामा हुर्किएका बोट–विरुवा निर्वाद ढंगमा बिक्री–वितरण र उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षलाई जोड दिँदै आएको एफोनले विभिन्न ४९ जिल्ला सञ्जाल विस्तार गरेको जनाएको छ। ललितपुरको ग्रामीण भेगमा यस्ता वनको संख्या धेरै भए पनि वन कार्यालयमा २७ वटा मात्रै दर्ता छन्। ललितपुरका कालेश्वर, गोटीखेल, मानीखेल, लेले, चौघरे र आसपासका भेगका वन दर्ता भएका हुन्। दक्षिण ललितपुर लौठसल्लाको पकट क्षेत्रसमेत भएकाले सो भेगका वन दर्तामा रहेका डिभिजन कार्यालय ललितपुरका सहायक वन अधिकृत थिरप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

‘ललितपुरका विभिन्न नगरपालिकाभित्रै र आसपासका भेगमा पनि व्यक्तिको स्वामित्वका वन छन् तर तीव्ररूपमा बढिरहेको जग्गाको दामका कारणले होला नगर क्षेत्र आसपासका निजी वन दर्ता भएका छैनन्।’ –उनले भने।

निजी वन दर्ताका लागि जग्गाको लालपुर्जा, नक्सा, मालपोत तिरेको रसिद र निवदेन डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। दर्ता गर्न चाहेको जग्गामा रहेका रुख र अन्य बोट–विरुवा निवेदनमा खुलाउनुपर्ने काठमाडौंका सहायक वन अधिकृत सुरेन्द्र अधिकारीले बताए।
‘वन दर्ता गराउनेले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन, निवदेन र आवश्यक काजगपत्र कार्यालयमा दर्ता भएपछि अन्य प्रक्रिया कार्यालयले नै अघि बढाउँछ।’ –उनले भने।

५ हजार हाराहारीको सहजीकरण शुल्क कार्यालयले नै व्यहोर्ने अधिकारीले बताए। तर, एफोन पदाधिकारी भने दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, दुर्गम बस्तीबाट सदरमुकाम डिभिजन वन कार्यालय धाउँदा लाग्ने समय र खर्चका कारणले वन कृषक दर्तामा आउन नचाहेको वन विज्ञहरूको तर्क छ। ‘दर्ता गर्दा र नगर्नुमा कुनै ठूलो भिन्नता छैन, दर्ता गरे पनि काठ कटानको स्वीकृति र ओसारपसारको अनुमति लिन वन कार्यालय पुग्नै पर्छ, स्वीकृति लिनै पर्छ भने व्यक्ति किन दर्ता प्रक्रियामा जान्छ ?’ –एक वन विज्ञ प्रतिप्रश्न गर्छन्।

आफ्नो निजी जग्गामा हुर्किएका रुख–विरुवा अन्य बालीसरह उपभोग तथा बिक्री–वितरण गर्ने सहज वातावरण नभएकाले सहर र शहरउन्मुख क्षेत्रका धेरै कृषक वन दर्ता प्रक्रियामा आउन नचाहेका एफोन अध्यक्ष जोगराज गिरी बताउँछन्। ‘व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको वन पैदावर सरलरूपमा बजार पुर्याउने वातावरण भयो भने दर्ता संख्या स्वत बढ्छ, त्यसैका लागि हामी निरन्तर लविङ गरिरहेका छौं।’ –गिरीले भने। एफोनकै प्रयासले गर्दा वन नियमावली–२०५१ को पाँचौं संशोधनपश्चात् विभिन्न ३६ प्रजातिका रुख कटान र उपभोग खुकुलो बनेको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विभिन्न ६२ जिल्लामा ३ हजार ७ सय ५३ पारिवारिक निजी वन दर्ता भएका छन्। यस्ता वन सबैभन्दा बढी तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, चितवनलगायतका जिल्लामा दर्ता छन्। मोरङमा सबैभन्दा धेरै ५ सय ३, झापामा ३ सय ८० र सुनसरीमा ३ सय ६२, चितवनमा २ सय १२ र धनुषामा २ सय १ वन दर्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ।

पहाडी भेगमा सबैभन्दा बढी सोलुखुम्बुमा १ सय ३३ निजी वन छन् भने तनहुँ, धनकुटा, खोटाङ र सुर्खेतमा क्रमशः ७४, ५६, ५६ र ५१ वन दर्ता भएका छन्। मुलुकभर दर्ता भएका निजी वनको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेकाले संख्या यकिन गर्न अझै केही केही महिना कुर्नुपर्ने वन तथा भू–संरक्षण विभागका सहायक वन अधिकृत विष्णु ज्ञवालीले बताए।

उपत्यकामा सरकारी र निजी वनका अतिरिक्त सामुदायिक वन पनि धेरै छन्। काठमाडौंमा १ सय ४४, ललितपुरमा २ सय ३ र भक्तपुरमा ५६ वटा सामुदायिक वन छन्। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा ३० वटा सामुदायिक वन गाभिएकाले काठमाडौंमा यस्ता वनको संख्या १ सय ४४ मा सीमित भएको विभागले जनाएको छ।