बझाङ । बझाङमा मानवबस्तीको अन्तिम गाउँ हुन् साइपालका बलौडी र धुली । सेतीको मुहान नजिकै ठीक वारिपारि भएका दुई गाउँको सम्बन्ध नदीको बहाब घटेपछि मात्रै जोडिन्छ । नदीले छिमेकी दुई गाउँको भाषा, पहिरन, चालचलन, संस्कार, संस्कृति पनि छुट्याइदिएको छ । नियमित दुई गाउँको सम्पर्क नहुँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

साइपाल गाउँपालिका–५ मा पर्ने बलौडीकी स्थानीय हुन् केउडी बोहरा । उनीको उमेर एक हप्तापछि ठीक ६८ वर्ष पुग्दैछ । जन्मिएको ६७ वर्ष ११ महिना २१ दिन जन्मः २०१२ वैशाख १३) पछि उनी नेपालको आधिकारिक नागरिक बनिन् । तर केउडीलाई भने यो विषयमा जानकारी छैन ।

शनिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयको टोलीले केउडीलाई साइपालको धुलीमा पुगेर नागरिकता हातमा थमायो । उनीको भाइ गोमाले सनाखत गरे । गोमाले विसं २०६३ मा काँडा पुगेको घुम्ती शिविरबाट नागरिकता लिएका रहेछन् । शिविरमा दिदीलाई नागरिकता दिनुपर्ने विषय न कसैले भन्यो, न गोमालाई नै जानकारी भयो ।

विज्ञापन

Nabil bank
बोल्न नसक्नेदेखि सुस्त मनस्थितिकी बोहरालाई नागरिकता दिन्छन् या दिँदैनन् भन्ने गाउँमा कसैलाई थाहा भएन । “नागरिकता चाहिन्छ भन्ने नै थाहा भएन”, गोमाले भने, “कसुइखी पन नागरिकता चाँइदो भनी थाच्योइन (बलौडीमा मान्छे कसैलाई पनि नागरिकताको आवश्यकताबारे थाहा थिएन) सबैले पोर परार (केही वर्षअघि)मात्रै नागरिकता लिएका हुन् ।”

गोमा पनि नागरिकता हुँदा–नहुँदाको अर्थ देख्दैनन् । “डेढ दशकअघि नागरिकता लिएको हुँ”, गोमा भने, “यो कतै काम लागेको छैन । जतन गरेर राख्नु भन्नुभएको थियो, राखेकै छु । यसको अर्थ पनि बुझेको छैन ।”

यतिमात्रै होइन, गोमालाई बझाङी भाषासमेत आउँदैन । उनी आफ्नै गाउँमा बोलिने भाषामात्रै बुझ्छन् । साइपाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङका अनुसार पहिले गोमाको श्रीमती र एक सन्तान पनि छन् भन्ने सुनिन्थ्यो । “अहिले घरमा दिदीभाइमात्रै रहेछन् । आयस्रोतविहीन, सहाराविहीन दिदीभाइलाई पालिकाबाट अब एकल पुरूष र वृद्धाभत्ता दिने तयारी गरेका छौँ”, उनले भनिन् ।

बलौडीकी खिन्तुरी बोहराले ५१ वर्षमा पाइला टेकिन् । वीरजित बोहरा र बसनादेवी बोहराकी छोरी खिन्तुरीलाई पनि सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले नागरिकता दियो । मानसिक समस्याले ग्रसित खिन्तुरीलाई नागरिकता त के आफ्नो बारेमा समेत केही जानकारी छैन ।

जन्मेको केही वर्षदेखि नै मानसिक समस्याबाट पीडित भएकी खिन्तुरीका पाँच दशक गाउँमा ओहोरदोहोर गर्दैमा बिते । “शनिबार नागरिकता दिने भनेर धुली माविमा ल्याउनु भनेका थियौँ”, साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानवीर बोहराले भने, “खिन्तुरी धुली माविबाट भाग्नुभएको रहेछ । पछि आफन्तले खोजेर ल्याए । रून थाल्नुभयो, सबैले सम्झायौँ र नागरिकता हातमा थम्यायौँ । हजार–बाह्र सय रुपैयाँ पनि दियौँ ।”

खिन्तुरीले भने पैसाको कुनै मतलब गरिनन्, “उहाँलाई पैसा के हो भन्ने पनि थाहा रहेनछ । त्यसको आवश्यकताबारे झन् के थाहा हुनु !” अध्यक्ष बोहरा भने । बलौडीवासीले नागरिकता प्राप्त गरे पनि अधिकांशले त्यसको प्रयोग भने कतै गर्न पाएका छैनन् । सबलाङ्ग गोमाहरूका लागि पनि नागरिकता प्रयोगहीन भएको छ । गाउँमा राज्यको उपस्थिति नहुँदा गोमाहरू हरेक कुरामा अनभिज्ञ छन् । उनीहरूका लागि धुली, बलौडी, न्यूना नै संसार छ ।

राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पहिचान गर्न, शिक्षा हासिल गर्न र व्यापार–व्यवसाय गर्नेजस्ता कानुनले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नागरिक अधिकारको उपभोग गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो नागरिकता । नागरिकताविहीनले भने केही गर्न सक्दैन ।

“धुली, बलौडीमा धेरैले नागरिकताको महत्वबारे बुझेकै छैनन्”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले भने “खिन्तुरी र केउडीले जीवनको उत्तराद्र्धमा भए पनि नागरिकता प्राप्त गरे । अब यसको महत्वको विषय स्थानीय सरकारले प्रत्याभूत गराउनुपर्छ ।” नागरिकता भएपछि राज्यबाट पाउने सेवासुविधा प्राप्त गर्ने आधार तयार भएको उनले बताए ।

खिन्तुरी र केउडीलाई नागरिकता दिइरहँदा कार्यक्रम भइरहेको मञ्चको पछाडिपट्टि दर्जन बढी महिला बसेका थिए । नागरिकताको महत्व, सेवा सुविधाबारे प्रजिअ पाण्डेयले सुनाएपछि ती महिला कानेखुसी गर्न थाले । पाण्डेयले पछाडि फर्केर नागरिकताको विषयमा कुरा गर्दा दुई जना नागरिकता नलिएका भेटिए । वर्ष ४५–४५ का महिलाले नागरिकता नपाएको सुनेपछि उनलाई वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेर नागरिकता बनाउने प्रक्रियामा लाग्न प्रजिअले सुझाव दिए ।

“पहिलेको जसरी गाउँमै नागरिकता दिन घुम्ती शिविर ल्याउने सोच थियो”, प्रजिअ पाण्डेयले भने, “पहिलेको जस्तो हस्तलिखित नागरिकता छैन । डिजिटलमा गइसकेपछि इन्टरनेट, विद्युत् नभएको ठाउँमा कामै हुँदैन । दुई जनाको भने जिल्लाबाट सबै तयारी गरेर सनाखत गराउँदै नागरिकता दिएका हौँ ।”

नेपालको संविधानको भाग २ को धारा १० को उपधारा (१) मै भनिएको छ, “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन । धारा ११ को उपधारा (२) मा पनि संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने र नागरिकता दिने भनेको छ । तर साइपाल भने निकै टाढा हुँदा राज्य र जनताको दूरी झनै लामो भएको छ ।

बाचुञ्जेल स्वास्थ्य समस्या
साइपालमा बिरामी परेका मान्छेले चिकित्सकीय सेवा धेरै नै कम पाउँछन् । गाउँमै जडीबुटीको भर पर्ने ५०–५५ प्रतिशत बिरामीले ज्यानलाई दौडाइरहेका छन् । सिटामोलको पहुँचमा समेत नभएका साइपालका केही गाउँ धामी झाँक्री, वैद्य, गाउँका मुखिया, प्रधानकै विश्वास गर्छन् ।

धामी–झाँक्रीकै विश्वासले खिन्तुरी मानसिक बिरामी परेको स्थानीय बताउँछन् । खिन्तुरी जन्मेको १० वर्षपछि नै बिरामीले थला परेकी थिइन् । चिकित्सकीय उपचार नपाउँदा अहिलेसम्म उनको अवस्था फेरिएन । खिन्तुरीले अस्पतालको ढोकासमेत देखेकी छैनन् । “सानातिना बिरामी त यता कति छन् कति”, स्थानीय रायम बोहराले भने, “जिल्ला अस्पताल पुग्न हाम्रो क्षमता छैन । गाउँका अस्पतालमा पनि सिटामोलबाहेक केही पाइँदैन, त्यो पनि धेरै टाढा ।”

बोहराका अनुसार गएको वर्ष पालिका, प्रदेश सरकार तथा आँखा अस्पतालको समन्वयमा आँखा शिविर बसेको थियो । त्यसबाट धेरै जना लाभान्वित भएका थिए । त्यसपछि भने कुनै स्वास्थ्य शिविर भएको छैन । “पालिकामै ठूलो स्वास्थ्य शिविर भयो भने धेरै बिरामीको इलाज (उपचार) हुन्थ्यो”, उनले भने ।

साविकको काँडा गाविस क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गाविस हो । अहिले त्यो गाविस साइपाल गाउँपालिका भएको छ । साइपालले करिब आधा बझाङ ओगटेको छ । पाँच वडा रहेको पालिकामा एक गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्नसमेत सात–घण्टासम्म समय लाग्ने गरेको बोहराले बताए ।

यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानविर बोहरा भने सबै प्रकारका स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीको शिविरमार्फत नै उपचार सम्भव हुने बताउछन्। “टाढाको ठाउँ भयो । स–साना बिरामी भएकाहरू वास्ता गर्दैनन् । ठूलो दुर्घटनामा परेका दुई–तीन जनालाई हेलिकोप्टर पनि बुकिङ गर्नुपरेको थियो । बढी बिरामी भएकालाई एक हप्ता लगाएरसमेत स्टेचरमा सदरमुकामसम्म ल्याउनुपर्छ”, उनले भने ।

सदरमुकाम आउन–जान २५ हजार खर्च
जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरबाट साइपालका न्युना, धुली, बलौडीलगायतका गाउँ पुग्न छ दिन पैदलयात्रा गर्नुपर्छ । गत वर्षयता भने तलकोट हुँदै पनाल्तसम्म जीप सडक बनेको हुँदा पैदलयात्रा दुई दिन घटेको छ ।

जिल्ला सदरमुकाममै पुग्न साइपालवासीले १० हजारभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । “राज्यले निःशुल्क दिने एउटा नागरिकता बनाउनका लागि धुली–बलौडीका मान्छेले रु २०–२५ हजारसम्म छुट्याउनुपर्छ”, अध्यक्ष बोहराले भने, “त्यति पैसा नबोके अलपत्र परिन्छ । बाटोमा खान, बस्न, आउन, जान धेरै खर्च लाग्छ । त्यसैले पनि नागरिकताप्रति धेरै जना चासो देखाउँदैनन् ।”

साइपालमा धेरै परिवार अतिन्यून आयस्रोत भएको उनले बताए । “गाउँमा सबै हुनेखाने हुँदैनन्, तिनीहरूका लागि रु २५ हजार नागरिकतामा खर्च गर्नुभन्दा दुई–चार महिनालाई चामल खरिद गर्न चाहन्छन्”, उनले भने । उनका अनुसार पालिकाभर उमेर पुगेका ३०–४० प्रतिशतले अझै नागरिकता पाएका छैनन् । रासस