काठमाडौं । २७ मंसिरमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा रञ्जित अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा हाजिर हुन पुग्दा भएको झडपमा एक जनाको ज्यान गयो ।

मेयर किशोरी साह कलवारले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसम्म भनसुन गराएर उपराष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका अधिकारीलाई नगरपालिकामा लगेका थिए । तर, तलब नपाएको भन्दै आन्दोलनरत शिक्षक–कर्मचारीहरुले रोक्न खोज्दा भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय २५ वर्षीय लक्ष्मी मुखिया बिनको मृत्यु भएको थियो ।

कसलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने भन्ने सन्दर्भमा दलका स्थानीय नेताहरुको आ–आफ्नै अस्वाभाविक चासोले सिम्रौनगढ लामो समयदेखि समस्यामा छ ।

विज्ञापन

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवालाई लिएर धादिङको गल्छी गाउँपालिकाभित्र चर्को विवाद छ । उपाध्यक्ष भाइकाजी तिवारीसहित कांग्रेस नेताहरु एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडाले आफूलाई सहज हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगेको भन्दै काठमाडौंमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि नेताको ढोका–ढोकासम्म पुगेका छन् ।

मन्त्रालयले लक्ष्मण तिवारीलाई सरुवा गरेर नेत्रमणि न्यौपानेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेको थियो । तर, अध्यक्ष खतिवडाले यसअघि पनि गल्छीमा काम गरिसकेका न्यौपानेलाई हाजिर नगराउने अडान लिएपछि नरबहादुर विश्वकर्मालाई खटाइएको छ ।

२० मंसिरमा विश्वकर्मा हाजिर त भए तर २६ मंसिरसम्म गाउँपालिकामा असन्तुष्ट पक्षले तालाबन्दी गरिरह्यो । अझै पनि उपाध्यक्ष तिवारीले भनसुन गरेर पुरानै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फर्काउन जोडबल लगाइरहेका छन् ।

सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा त झन् मेयर विनोदकुमार साह र संघीय सरकारका खानेपानीमन्त्री महिन्द्रनारायण यादवबीच कसलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने भन्ने खुलमखुला टकराव चलिरहेको छ ।

मेयरको रुचिमा त्यहाँ हाजिर हुन पुगेका शम्भुनारायण यादव पहिलो पटक एक घण्टामै र दोस्रोपटक एक दिनपछि सरुवा भएका थिए । खानेपानीमन्त्री यादवको अनावश्यक चासोका कारण हरिपूर्वा सात महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । मेयर लगातार काठमाडौंमा बसेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजान प्रयासरत रहे पनि सम्भव भएको छैन ।

रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाको हालत पनि यस्तै छ । २६ असोजमा उपसचिव सुरेन्द्र प्रधानलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर खटाइएको थियो, २ कात्तिकमा उनी नगरपालिकामा हाजिर गर्न पुगे । तर, स्वास्थ्य सेवाको छैठौं तहमा कार्यरत रहे पनि नगरपालिकामा आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका रासनारायण पटेलले पनि दलबलसहित गएर प्रमुख प्रशासकका रुपमा हाजिर गरे ।नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालको साथ पाएका कारण मेयर कुर्मी संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने अडानमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय, ठूला दलका शीर्ष नेता, मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरुदेखि कर्मचारीले नै सरुवा गराउन र रोक्न गर्ने हर्कतलाई झेलेका कर्मचारीहरु ऐन र मापदण्ड जारी भए पनि थिति बस्ला भन्ने विश्वासमा भने छैनन् ।

नगरपालिकामा आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति मात्रै होइन, आफ्नो रुचिको ठाउँमा मात्रै काम गर्ने कर्मचारीहरुको चाहनाले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको खटनपनटनमा चरम विकृति देखिएको छ ।

स्पष्ट विधि र मापदण्ड नभएकाले आफू अनुकूलका प्रशासक छान्ने राजनीतिक प्रवृत्तिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि मोहोरा बनिरहेको छ ।

गत १४ मंसिरमा काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बासुदेव खनाल सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा सरुवा भएका थिए । तर, उनले विवादमा फसेको हरिपूर्वा नगरपालिकामा जान नसक्ने मात्रै बताएनन्, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार शंखरापुरमै थमौतीका लागि ‘माथिको पावर’ लगाए र सफल पनि भए ।

अधिकारीहरुका अनुसार कतिपय कर्मचारीले त राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर वर्षौंसम्म एउटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् । कतिपय निमित्त भएर काम गर्नेहरु पनि पद छाड्न तयार नहुने र सरुवा गरिहाले पनि सबै जोडबल लगाएर थमौती लिने गरिरहेका छन् ।राजनीतिक नेतृत्वले समेत साथ लिएर हुने कतिपय गतिविधिमा मन्त्रालयको समेत साथ हुने र कतिपयमा मन्त्रालय निरीह हुने अवस्था छ ।

मन्त्रालयले पुराना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन नसकेपछि लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम पूरा गर्नेवित्तिकै सोझै स्थानीय तहमा खटाउने पनि गर्यो । यसले स्थानीय तहमा झन् समस्या बढाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । यस्ता अनेक समस्याहरुका कारण २०० भन्दा बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै जारी गर्न संघीय सरकार उदासीन हुँदा स्थानीय तहले कर्मचारी पनि पाउन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछिन् । ‘संघीय मामिला मन्त्रालयले जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा पठाइरहेको छैन’, उनले भनिन्, ‘पठाएका ठाउँमा पनि प्रश्नहरु उब्जिने अवस्था राम्रो हैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने कुरामा संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’

प्रदेशहरुले निजामती सेवा ऐन जारी गरी स्थानीय तहमा प्रदेशबाट कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेका छन्, तर संघीय ऐन नबनेका कारण प्रदेशका ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

संघीय सरकारले खटनपटनको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्दा स्थानीय तहहरुले रोजी–रोजी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र अनुकूलका व्यक्ति नपाए गाउँपालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिलाउने क्रम बढेको छ ।

अध्ययन भयो, मापदण्ड बनेन

पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी स्थानीय हतमा कर्मचारी खटाएपछि कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नहुने मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘गत असारमा पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकको निर्णयअनुसार स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नगर्ने हो भने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुँदै जान्छ’, उनले भने ।

उनले मन्त्रालय सम्हालेपछि तत्कालीन सहसचिव बलराम रिजालको संयोजकत्वको एक कार्यदलमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गराएका थिए । सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दा करिब १३५ स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सम्भव भएको थियो ।

मोदीको अनुभवमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा गर्दै लैजाँदा देखिएका विकृति घट्दै जान्छ । ‘केही ठाउँमा आकस्मिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने खालका समस्या पर्छन्, नत्र अधिकांश ठाउँमा निश्चित मापदण्डबाट जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

मोदीले गत २८ साउनमा मन्त्रालय छाड्दा करिब ८५ स्थानीय तह मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन थिए । मोदीले अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर काम गरे पनि मापदण्ड नै बनाएर लागु गर्ने आँट गरेका थिएनन् ।

मन्त्री अनिता देवी
मोदीलाई विस्थापित गर्दै मन्त्री बनेकी अनिता देवीले पनि अहिलेसम्म सरुवाको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सकेकी छैनन् । उनले सुरुमै कर्मचारीलाई सरुवाको मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेर ल्याउन भने भनेकी थिइन् । कर्मचारीहरुले विभिन्न प्रस्तावसहित मन्त्रीसमक्ष मस्यौदा बुझाएको केही हप्ता भइसक्यो । तर, मन्त्री देवीले यसबारे निर्णय लिन सकेकी छैनन् ।

अधिकारीहरु स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँचलाई दुरुपयोग गरेर हुने सरुवा र नियमित सरुवा रोक्न हुने शक्ति प्रदर्शन अन्त्य गर्न मन्त्री देवीले मापदण्ड लागु गर्नेमा विश्वस्त छैनन् ।

‘मापदण्ड लागु भयो भने पनि दैनिक रुपमा दलका नेता र पहुँचवालाको दबाब र प्रभाव मिचेर सरुवाका निर्णयहरु गर्नैपर्छ’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरुवामा हुने राजनीति र चलखेललाई नै प्रभावित गर्न सक्ने मापदण्ड लागु गर्न लोभ नभएको र जस्तोसुकै दबाब झेल्न सक्ने मन्त्री चाहिन्छ ।’

प्रस्तावमा के छ ?

प्रस्तावित मापदण्डमा दुर्गममा बसेकाहरुलाई सुगममा मौका दिने, सुगममा धेरै बसेकालाई दुर्गममा पठाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् ।अहिलेसम्म स्थानीय तहमा काम नगरेका र ५० वर्ष उमेर ननाघेकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

जथाभावी निमित्तको जिम्मेवारी नदिने र दिनुपर्दा वरिष्ठतालाई आधार बनाउने मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा मन्त्रालयबाट सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएमा आधिकारिक कारण खुलाउनुपर्ने र त्यहाँ पर्ने प्रभावको सबै जिम्मा सम्बन्धित पालिका प्रमुख नै हुने लगायतका विषय पनि छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय, ठूला दलका शीर्ष नेता, मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरुदेखि कर्मचारीले नै सरुवा गराउन र रोक्न गर्ने हर्कतलाई झेलेका कर्मचारीहरु ऐन र मापदण्ड जारी भए पनि थिति बस्ला भन्ने विश्वासमा भने छैनन् । ‘भविष्यमा मापदण्ड लागु गरेपछि सरुवामा कानुन मात्रै हेर्छु, कसैको अनुसार हेर्दिन भन्न सक्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व चाहिन्छ’, संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘संघबाट प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेभन्दा स्थानीय तहकै वरिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था भए कम्तीमा हाम्रो टाउको दुख्दैन थियो ।’

स्थानीय शासन मामिलाका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटा राम्रा प्रशासकीय अधिकृतहरुले मौका नपाउने तर मनोमानी निर्णय गर्न नडराउने कर्मचारीहरुले निमित्त समेत पाउने अवस्थाले स्थानीय तहमा समस्या ल्याइरहेको मान्छन् । ‘स्थानीय तहमा अपारदर्शी काम हुन सक्ने गरी जिम्मेवारी दिने क्रम बढेको छ’, उनले भने, ‘यो गलत अभ्यास हो ।’ अनलाइनखबरबाट