कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सत्ता गठबन्धनबीच भागबण्डाका लागि मन्त्रालय फुटाउनेसम्मको विषयमा छलफल भइरहेको छ । भागबण्डामै सहमति जुट्न नसक्दा लामो समयदेखि प्रदेश मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको लामो समय बिते पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित भइरहेको छ भने आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पुग्दासमेत बजेट खर्च निराशाजनक रहेको छ ।

कांग्रेस नेता नैनसिंह महरका अनुसार सुदूरपश्चिमसहित अन्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व, पावर सेयरिङलगायत विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र छलफल सुरु गरिएको छ ।

विज्ञापन

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारहरुको नेतृत्व, मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारीबारे छलफल थालिएको छ । अब केही दिनभित्रै टुङ्गो लाग्छ ।’

हाल सुदूरपश्चिममा ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सात मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुन सक्छ । जसमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई र सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याउन सुझाव पेस गरिएको बताए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने छ । यहाँ ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा छ ।

तर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीसहितको सत्तारुढ गठबन्धन दलभित्र मन्त्रालय भागबण्डा हानथाप भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सकस भएको छ ।

यसैबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुनुपर्नेदेखि केही मन्त्रालय टुक्र्याएर भए पनि भागबण्डा मिलाउनुपर्ने सम्मको प्रस्ताव गठबन्धन घटकबाटै आएको स्रोत बताउँछ ।नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई र सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याउन सुझाव पेस गरिएको बताए ।

रावलले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बृहत हुने भएकाले टुक्र्याएर ऊर्जा, सिँचाइ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय बनाउनुपर्छ कि भन्ने सुझाव छ ।’साथै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खेलकुदलाई कम कार्यभार रहेको आन्तरिक मामिलामा गाभ्न सकिन्छ कि भनेर सुझाव पेस गरिएको उनले बताए ।

यहाँ माओवादी केन्द्रले ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २, मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । अहिले सरकारमा रहेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लिएको छ । कांग्रेसले थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय पाएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि थप एक मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।मुख्यमन्त्री शाह माघ २६ गते नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर उनको आलोचना हुन थालेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगाराम चौधरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफूबीच भएको छलफलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई २ मन्त्रालय दिने समझादारी भएको बताए । भूमि व्यवस्था र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आफूहरुको दाबी रहेको उनको भनाइ छ । यी २ मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने चेतावनी पनि उनले दिए ।

हाल मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसकै प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । बाँकी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैँले सम्हालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाह माघ २६ गते नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर उनको आलोचना हुन थालेको छ । रातोपाटीबाट