प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै सत्ता सहयात्रीको डिमाण्डले समस्यामा परेका छन् । नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले धेरै मन्त्री पाउनुपर्ने अडान लिएपछि मन्त्रीपरिषद विस्तार पनि रोकिएको छ ।

सरकार गठन भएको ११ दिन पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रवि लामिछानेले मात्रै जिम्मेवारी पाएका छन् ।

एमालेबाट मन्त्री बनेका ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राईले अझै मन्त्रालय पाएका छैनन् । उनीहरुले विना विभागीय मन्त्रीमै चित्त बुझाएका छन् । जनमत पार्टीका अब्दुल खानले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

विज्ञापन

मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अफ्ठेरो परेको देखिन्छ । अहिले मन्त्रालयको संख्या २२ वटा रहेको छ । प्रचण्डलाई ७ दलले समर्थन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार २२ मन्त्रालयमध्ये एमालेले १० वटा मागेको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५, र राप्रपा र जसपाले ४/४ वटा मन्त्रालय मागेका छन् । जनमत पार्टीले २ वटा मन्त्रालय मागेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा आएमा उसलाई पनि मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ । माओवादी स्वयंलाई पनि केहि मन्त्रालय राख्नुपर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका विषयमा छलफल गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा मन्त्रालय फुटाउन नहुने बरु अहिले भइरहेका मन्त्रालयलाई मिलाएर भागबण्डा गर्नुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिएका छन् ।

यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनले न्युनम साझा कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनमत साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको गृहमन्त्री लामिछानेले बताएका छन् । पाथीभरा दैनिकबाट