काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा खटिने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भत्ता मनोमानी ढंगले हेरफेर गरेको छ । निर्वाचन गराउन प्रत्यक्ष सरोकार नै नभएका कर्मचारीलाई समेत भत्ता, खाजा–खाना र सञ्चार सुविधा खर्च दिने व्यवस्था गरेर आयोगले कार्यविधि ल्याएको हो । मतदान केन्द्रमा लाइन व्यवस्थापन र मतदाताको नामावली रुजु गर्न खटिने स्वयंसेवकको भत्ता भने कटौती गरिएको छ ।

आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका लागि स्थानीय तह निर्वाचनका बेलाको मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्चमा शतप्रतिशत थप गरेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयलाई यसअघि ५० हजार रुपैयाँको मसलन्द खर्च दिइएकामा आउँदो निर्वाचनका लागि एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि मसलन्द खर्च ४० हजार रुपैयाँबाट ८० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ ।

आयोगद्वारा स्वीकृत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालनसम्बन्धी आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार २०७४ को निर्वाचनका बेला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पानी–धारा, बिजुलीका लागि एक महिनाको १० हजार रुपयाँ खर्च गर्न पाउँथ्यो । चार महिनाअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा बढाएर ४५ हजार रुपैयाँ बनाइएकामा आउँदो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचनका लागि ६० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने कार्यविधि बनाइएको छ । ‘स्थानीय तहमा भएको खर्चका आधारमा थप रकम राखिएको हो,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने ।

विज्ञापन

इन्धन खर्च मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि ४० हजार रुपैयाँ रहेकामा ६० हजार र निर्वाचन अधिकृतका लागि ३५ हजारबाट ६० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । मतदान केन्द्र निर्माण खर्च (भवन उपलब्ध नभए) पनि ५ हजारबाट १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । मतपेटिका ढुवानी खर्च तीन गुना बढाइएको छ । यसअघि १५ किलोमिटर मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि एक हजार रुपैयाँ खर्च दिने गरिएकामा आउँदो निर्वाचनमा ३ हजार रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

आयोगका पदाधिकारी तथा कतिपय कर्मचारीलाई तलबको शतप्रतिशत भत्ता र खाजा खर्चबापत दैनिक थप ६ सय रुपैयाँसम्म खाजा खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वयंसेवकको भत्ता १ हजार २ सय रुपैयाँ थियो भने आउँदो निर्वाचनमा घटाएर १ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ३ देखि ४ जनासम्म स्वयंसेवक एउटा मतदान केन्द्रमा खटिनेछन् । स्वयंसेवक मात्रै करिब ६७ हजार ५ सय हुनेछन् ।

आयोगले उनीहरूले पाउने भत्ता घटाएर मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई सुविधा बढाएको हो । सुरक्षाकर्मीको खाजा खर्च दैनिक ३ सय रुपैयाँबाट बढाएर ६ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

आयोगले मितव्ययिता अपनाउने भने पनि आफूले गरेको खर्च स्वीकृत गर्ने जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुखलाई रिझाउन तलबको शतप्रतिशत भत्ता, यसबाहेक खाजा खर्च थप ३ सय, बिदाको दिन खाजा ६ सय रुपैयाँ दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई पनि शतप्रतिशत भत्ता र खाजा–खाना खर्च दिने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुखहरू, निर्वाचन अधिकृत, कोलेनिका प्रमुख र निर्वाचन अधिकारी रहने व्यवस्था छ । उनीहरूले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको दिनदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतगणना सम्पन्न भएसम्म सुविधा पाउनेछन् । ‘सबै काम छाडेर उहाँहरू निर्वाचनमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले हामीलाई सरह नै सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहको समीक्षा बैठकमा पनि जिल्ला व्यवस्थापन समितिलाई भत्ता हुनुपर्ने माग आएको थियो ।’

निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनसम्म प्रमुख आयुक्तदेखि निर्वाचनमा खटिने कार्यालय सहयोगीसम्मले शतप्रतिशत भत्ता, दैनिक न्यूनतम ३ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म खाजा–खाना खर्च पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । निर्वाचनको कुनै काममा संलग्न आयुक्त, आयोगको सचिवालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी तथा सेवा करार र काजमा कार्यरत कर्मचारी, आयुक्तको सुविधामा कार्यरत कर्मचारी, आयुक्तको निवासमा सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी, आयुक्त तथा सचिवका निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) र आयोगको मूल गेटमा खटिने नेपाल प्रहरीका दस जनासम्म सुरक्षाकर्मीले यो सुविधा पाउनेछन् ।

त्यस्तै निर्वाचनको काममा भ्रमण जाने कर्मचारी र पदाधिकारीले भ्रमण दैनिक भत्ताबाहेक पनि तलबको थप ५० प्रतिशत पाउनेछन् । आयोगका पदाधिकारीले सुरु तलब स्केलको शतप्रतिशत भत्ता, प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँ खाजा, बिदाको दिनमा खाना खर्च ६ सय रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । आयोगका सचिवले २ हजार रुपैयाँ, सहसचिवले १ हजार ५ सय रुपैयाँ, उपसचिवले १ हजार रुपैयाँ र शाखा अधिकृतले मासिक १ हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा पाउनेछन् ।

कार्यविधिमा उल्लेख गरेअनुसार स्रोत व्यवस्थापनका लागि आयोगले सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा निर्वाचन खर्च १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकामा १० अर्ब रुपैयाँको मात्रै सिलिङ दिएको आयोगले जनाएको छ ।