वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहका निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो ९० प्रतिशत जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पारित गरेको स्थानिय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार ६२ हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) विष्णुकुमार केसीले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै कार्यालयमा राख्ने भएको छ । कार्यालयको सुरक्षाका लागि १० प्रतिशत जनशक्ति प्रहरी युनिटहरूमा बस्ने एसएसपी केसीले जानकारी दिए ।

अपराध अनुसन्धान प्रभावित

विज्ञापन

स्थानीय निर्वाचनमा ठुलो जनशक्ति परिचालन गर्दा प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारीभित्र पर्ने ‘अपराध अनुसन्धान’ प्रभावित हुने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको अपराध अनुसन्धान गर्ने युनिट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत २१५ जना प्रहरी निर्वाचनमा खटिन्छन् ।

१० प्रतिशत कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीबाट पुराना फाइलको अनुसन्धानमा समस्या हुने बताउँछन् काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर । ‘तत्काल कुनै अपराध भएको हकमा सम्बोधन गर्नुपर्छ’ एसएसपी कुँवर भन्छन्–‘तर, पुराना र जकडिएर बसेका अपराध अनुसन्धान प्रभावित हुने देखिन्छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयको सर्कुलेशनअनुसार उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यालय सुरक्षामा ३५ जना प्रहरी कर्मचारी रहन्छन् । जिल्लामा मुद्दा चलाउने युनिटमा कार्यरत मुद्दा शाखाका कर्मचारीलाई निर्वाचनको दिन मात्र परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रहरी प्रवक्ता केसीले बताए । ‘मुद्दा चलाउने निकायका मुद्दा फाँटका कर्मचारी चुनावको दिनमात्र नजिकको मतदान केन्द्रमा खटिन्छन्’ एसएसपी केसी भन्छन्–‘दैनिक मुद्दाको काम र दैनिक अपराध अनुसन्धानको काम जारी राख्नेगरी योजना बनाएका छौं ।’

पहिलो घेरामा प्रहरी
स्थानीय तह निर्वाचनमा ३ तहको सुरक्षा घेरा बनाउने निर्णय गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनालाई परिचालन गरिनेछ । कुन सुरक्षा संगठनलाई कसरी परिचालन गरिने भन्नेबारे केन्द्रिय सुरक्षा समितिले मापदण्ड तयार गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहित चारवटै सुरक्षा निकायलाई सर्कुलर गरेको छ ।

सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिले सामान्य जिल्लाहरुको सम्पूर्ण मतदानस्थलको क्लोज सेक्युरिटी बाहेकका बाहिरी सुरक्षाको व्यवस्था नेपाली सेनाले गर्नेछ । नेपाली सेनाको रिजर्भ फौज प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय बमोजिम परिचालन हुनेछ ।