काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई आफ्ना आयोजना र कार्यक्रमहरुबाट ‘मोनोरेल’ शब्द नै हटाउन निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समिति बैठकले विश्वका अधिकांश मुलुकहरुबाट विस्थापित भइसकेको मोनोरेल नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना’को नामबाट ‘मोनोरेल’ शब्द हटाउन भनेको हो ।

‘यस (मोनारेल) अन्तरगतका बजेट तथा कार्यक्रमहरु समेत राखिरहन उपयुक्त नहुने भएकोले हटाउने व्यवस्था गर्न समेत समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

समितिले नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म चलिरहेको रेललाई व्यवस्थित ढंगले चलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । पूर्व तयारीमा पर्याप्त ध्यान नपुर्‍याउँदा सेवा सञ्चालनमा अनेकन समस्याहरु झेल्नु परिरहेकोले रेल सञ्चालनलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन र तत्कालै यसको मर्मत सम्भार गर्ने वर्कसप, वासिङ सेन्टर र फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न समितिले भनेको छ ।

विज्ञापन

कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत रेललाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन सहित सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘आगामी दिनमा विद्युतीयः रेल सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रेलमार्गमा आवश्यक विद्युतीय संरचनाहरु निर्माणको कार्यहरु तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्छ’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तै निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल सडकको निर्माणमा देखिएको कमी कमजोरी नदोहोरिने गरी सडक प्रयोग गर्ने पैदल यात्रु तथा सडक वरपरका स्थानीय बासिन्दालाई समेत सहज हुनेगरी वातावरणमैत्री, प्रविधिमैत्री, वन्यजन्तुमैत्री तथा गुणस्तरयुक्त बनाउने कार्यको सुनिश्चितताको लागि यसको डिजाइन तथा डीपीआर लगायतका प्राविधिक पक्षहरुमा तत्काल पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन सरकारलाई समितिले भनेको छ ।

‘पूर्व तयारीका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेर मात्र निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्छ’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतीको गर्दा वर्तमान अवस्थामा विभिन्न खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष लगायतका सरकारबाट संरक्षित वन क्षेत्रहरु समेत पर्ने भएकोले त्यसभित्र पर्ने सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धी डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनका कार्यहरुमा शीघ्र सहजीकरण गर्न समितिले नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।