काठमाडौँ — सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न तीन महिनाभित्र योजना निर्माण गरी क्षेत्रगत कार्यान्वयन गर्ने बताए पनि कार्यक्रम सबै अलपत्र परेका छन् । आयातनिर्यातको खाडल बर्सेनि बढ्न थालेपछि रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने, अनुदान दिने, सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने, स्वदेशमै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नेदेखि स्वदेशमै खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलगायत दर्जनौं कार्यक्रम सार्वजनिक भएका थिए । बजेटमा यी सबै कार्यक्रम घोषणा भए पनि धेरैजसो अलपत्र छन् ।

अर्थसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भदौ २५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बढ्दै गएको व्यापार घाटा क्रमशः घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न ढिलाइ भइसकेको बताउँदै यससम्बन्धी योजना निर्माण र त्यसको क्षेत्रगत कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि सम्भव र आवश्यक कामसमेत अघि बढाउन तीन महिनाभित्र योजना तयार गरिने उनको भनाइ थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा १३ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महिनाको तुलनामा यो घाटा साढे २८ प्रतिशत बढी रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तर सरकारसँग घाटा कम गर्ने कुनै स्पष्ट नीति छैन । ‘बजेट वक्तव्यमा भनिए जस्ता नीति/योजना बनेका छैनन् । मुद्रा सञ्चिति घटेपछि असारसम्मका लागि केही वस्तुको आयात बन्देज गरिए पनि अरू प्रभावकारी देखिँदैन,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, ‘सरकारले योजना कागजमै सीमित गरेको छ । घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।’

विज्ञापन

व्यापार घाटा घटाउनकै लागि गुणस्तरीय उत्पादन र प्रवर्द्धनमा जोड नदिई सम्भव नहुने मल्लले बताए । यसका लागि कृषि, पयर्टन, जलविद्युत्सँगै आईटी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायत उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम विस्तार गरेको अर्थमन्त्री शर्माले जनाएका थिए । सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखामार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको शर्माले दाबी गरे पनि युवाले नपाएको मल्लको भनाइ छ । निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने उनको घोषणा थियो । तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि पटकपटक प्रतिवेदन बने पनि ती दराजमै मात्रै थन्किएका छन् ।

पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसी, अर्थ मन्त्रालयकै कानुन सहसचिव पराश्वर ढुंगाना र अर्थकै उपसचिव गगनबहादुर विक सदस्य रहेको कार्यदलले लगानी, प्रविधि थपेर सञ्चालनदेखि कम्पनी खारेजसम्मको निष्कर्ष निकालेको थियो । कार्यदलले ७ सार्वजनिक संस्थान/उद्योगमा लगानी एवं प्रविधि थपेर सञ्चालनदेखि कम्पनी खारेज गर्नुपर्नेसम्मका निष्कर्ष तथा सुझाव दिइसकेको छ ।

घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडमा थप लगानी गर्न सकिने र अन्य सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रबाट लगानी, प्रविधि स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न सकिनेसहितको प्रतिवदेन तयार भएको छ । तर सबै विषय प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वाग्मतीका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले बताए । ‘रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि हामीले पटकपटक कुरा उठाएका छौं । नीति तथा कार्यक्रममा राखियो । तर काम केही भएन,’ उनले भने, ‘बजेट भाषण सुन्दा कर्णप्रिय छ । तर कार्यान्वयनको पाटो शून्य छ ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोभिडका कारण सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी सहज सञ्चालनमा ल्याइने बताएका थिए ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योग स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत थप प्रोत्साहन दिइने उनको भनाइ थियो । तर अहिलेको अवस्थामा उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी वस्तु भन्सार तिरेर ल्याउँदा सस्तो भइरहेको उनले जनाए । त्यसले उद्योगहरू निरुत्साहित भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले राज्य कोषबाट खर्च बेहोरिने सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए पनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन । स्थानीय तहमा थप १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्र, दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन र विश्वबजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवर्द्धन गरिने घोषणा भए पनि तिनले मूर्त रूप लिन सकेका छैनन् ।

नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँचमार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गरिने भनिए पनि सकिएको छैन । हस्तकलाको प्रचारप्रसार र बजारीकरणमा सघाउन तथा निर्यातयोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रवर्द्धन गर्न काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनीस्थल निर्माण पनि भएको छैन । कैलालीको हरैयनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथांका तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापार पूर्वाधार विकास गर्ने भनिए पनि काम हुन सकेको छैन ।

बजेटमा आपूर्तिसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थानको भण्डार क्षमता बढाई खाद्यवस्तुको सहज उपलब्धता, मूल्य नियन्त्रण, संघ तथा सबै प्रदेशमा गरी ३ लाख १० हजार टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण तथा व्यावसायिक बिक्री कक्ष स्थापना गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख छन् । तर पछिल्लो समय हरेक वस्तुको भाउ बढेको छ । खाद्यवस्तुको आयात पनि बर्सेनि बढेको बढ्यै छ । बजारमूल्य वस्तुको माग र आपूर्तिमा निर्भर हुने भएकाले हस्तक्षेप गर्न अनुदान एवं सहुलियत दिनुपर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

‘बजार हस्तक्षेपका नाममा चाडबाडमा सहुलियत पसलबाहेक केही हुँदैन । बाहिर र सुपथ पसलको मूल्यमा भिन्नता पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘सहुलियत दिन र बजार हस्तक्षेप गर्न मूल्य बढेको अवस्थामा सरकारले उद्योगबाट सीधै किनेर संस्थानमार्फत बिक्री गर्न सक्छ । तर हामीकहाँ त्यो परिपाटी बसिदिएन ।’ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गरिने विषय बजेटमा परे पनि निर्माण थालिएको छैन । नेपाल आयल निगमले लोथरमा भण्डारण बनाउन चासो दिए पनि ग्यास बोटलिङका विषयमा चासो दिएको छैन । चीनसँगको पारवहन सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध चार सामुद्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाह उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगका व्यापार विस्तार घोषणा पनि भएको थियो । यद्यपि यी सुविधा प्राप्त गर्न नसकिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।