काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि जिल्ला न्यायाधीश (मुख्य निर्वाचन अधिकृत) लाई यो जिम्मेवारी दिने प्रावधान आचारसंहितामा राखिन्थ्यो । गृह मन्त्रालयमातहत रहने प्रजिअलाई अनुगमनको अधिकार सुम्पिँदा सत्तारूढ दलले फाइदा उठाउन सक्ने भन्दै आशंका उब्जिएको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई यो अधिकार दिँदा आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको आयोगको ठहर छ । प्रजिअलाई अधिकार दिने गरी तयार पारिएको आचारसंहिताको मस्यौदा आयोगले राजनीतिक दललाई अध्ययनका लागि पठाएको छ । आयोगले सोमबार प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ वटा दललाई मस्यौदामा राखिएको प्रावधानमा छलफल गर्न बोलाएको छ । आयोगले नयाँ प्रावधानमा दलको साथ खाजेको छ ।

‘आचारसंहिताको मस्यौदामा धेरै कुरा आएको छ, जिल्लामा अनुगमन अधिकृत छुट्टै राख्ने भन्ने पनि आएको छ, आचारसंहिता अनुगमन पनि अरूबाट भएन सीडीओबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा छलफलमा आएका छन्,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनको सातै प्रदेशमा भएको समीक्षामा आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मा सीडीओलाई दिनुपर्छ भन्ने आएको छ । आयोगले विचार गरेर आचारसंहिता बनाउनेछ ।’

विज्ञापन

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले आचारसंहिता कार्यान्वयन कार्यपालिका मातहतको कर्मचारीलाई दिन नहुने बताए । ‘यसै त सरकारले निर्वाचनमा धाँधली गर्‍यो भनेर आरोप लाग्छ, अनुगमन समितिको काम पनि सीडीओलाई दिँदा के होला ? एक्ज्युकेभिटलाई नेतृत्व दिन हुँदैन । सीडीओ त प्रभावमा पर्न सक्छ । ऊ सरकार मातहतको कर्मचारी हो । अनुगमनको काम सीडीओलाई दिने होइन ।’

आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव पनि प्रजिअलाई आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मेवारी दिन नहुने पक्षमा छन् । ‘सीडीओ त जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको हो । निर्वाचन स्वतन्त्र बनाउने हो भने अनुगमनको नेतृत्व मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई नै दिनुपर्छ ।’

मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन कार्यक्रममा खटिनुपर्ने भएकाले आचारसंहिता कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगको ठहर छ । आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुगमन समितिको संयोजक, सुरक्षा प्रमुखहरू सदस्य र अनुगमनका लागि छुट्टै शाखा अधिकृत रहने गरी संरचना बनाउने उल्लेख छ ।

आयोगले उम्मेदवारी दिन जाँदा राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने झन्डाको संख्या पनि बढाउने तयारी गरेको छ । यसअघि उम्मेदवारी दिन जाँदा दुईवटा झन्डा प्रयोग गर्न दिएकामा अब १० वटासम्म पुर्‍याउने गरी आचारसंहिताको मस्यौदा बनाइएको छ । ‘दुईवटा मात्रै झन्डा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राख्दा कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखेपछि यसपालि बढाउन लागिएको हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै उम्मेदवारी दिन र निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा बढीमा २५ जना मात्रै हुने गरी संख्यामा पनि आयोगले लगाम लगाउन लागेको छ । निर्वाचनको प्रचारक्रममा स्टेज बनाउँदा कस्तो बनाउने ? विजय भएपछि अपनाउने मापदण्ड पनि आचारसंहितामा समेट्न खोजिएको छ । मतपरिणाम आएपछि भोजभतेर गर्न नपाउने गरी आयोगले अंकुश लगाउन खोजेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण र व्यक्तिगत विवरण बुझाउने प्रावधान पनि आचारसंहितामा समेट्न लागिएको छ । सम्पत्ति विवरण गोप्य राखे पनि व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने यकिन नभएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । मतदाताले आफ्ना उम्मेदवार कस्ता हुन् भन्ने जानकारी लिन व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव आएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । निर्वाचनको मनोनयन फारममा अचल सम्पत्ति कति छन् भन्ने मात्रै यसअघि देखाउनुपर्थ्यो ।