विराटनगर । बलात्कार आरोपी सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी र संघीय सरकारका दुई मन्त्री एउटै मञ्चमा देखिएका छन् ।

सिद्धबाबाविरुद्ध एक अनुयायीमाथि २०७६ कात्तिक ४ गते बलात्कार गरेको आरोप छ र उनीविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत सुनसरीका विचाराधीन छ ।

मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संघीय सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर एउटै मञ्चमा देखिएका हुन् ।

विज्ञापन

सोमबार पशुपति मन्दिर परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा दुई मन्त्रीसँगै अन्य नेता र धार्मिक अगुवाहरु सहभागी थिए । महायज्ञ उद्घाटनका लागि बोलाएको भन्दै मन्त्री कार्कीले सिद्धबाबालाई धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

‘महायोगी सिद्धबाबाका बारेमा मैले यहाँ कुरा गर्नु सूर्य भगवानलाई आरती गर्नु बराबर हो’, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री कार्कीले भने, ‘तथापि म सानो कुरा स्मरण गर्न चाहान्छु, सिद्धबाबाले सुनसरीको चतरालाई आफ्नो आश्रमको रुपमा छनोट गर्नुभएको छ, हामी त्यस क्षेत्रका सबै जनताका लागि सौभाग्यको कुरा हो ।’

मन्त्रीले नै अभियुक्तसँग मञ्च सेयर गर्दा मुद्दा नै प्रभावित हुने एक कानुन व्यवसायीले बताए । ‘अदालतमा विचाराधीन रहेको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा जोडिएका व्यक्तिसँग मन्त्री नै देखिँदा मुद्दामा प्रभाव पर्छ’, एक कानुन व्यावसायीले भने, ‘उच्च ओहोदाका व्यक्तिले कुनै पनि मुद्दाका आरोपीसँग मञ्च सेयर गर्नु गम्भीर विषय हो ।’

गिरीविरुद्ध २०७६ मंसिर ११ गते अनुयायीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीपछि हिरासतको अवधि विराट नर्सिङहोममा गुजारेका गिरीलाई १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालिन न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा पूर्पक्षका लागि छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

तर ९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालिन मुख्यन्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले गिरीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो ।

२०७७ मंसिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालिन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले गिरीलाई सफाइ दिएको थियो ।गत जेठ ३ गते उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सफाइ दिने जिल्लाको फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखाउँदै प्रमाण बुझेर पुन फैसला गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उच्चको फैसलापछि मुद्दा जिल्ला अदालत सुनसरीमै फर्किएको छ ।