काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा बस सेवा दिने भएको छ । विद्यालयहरु आपसमा गाभिँदा बालबालिकालाई टाढा पर्ने भएकाले बस सेवा दिने तयारी गरेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले बताए ।

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘स्कुल मर्ज त भयो । तर, विद्यालय टाढा भयो कतिपय बच्चाहरु पढेनन् । अथवा कतिपय धेरै ठूला विद्यालय भए भनेर हामीले स्कुल बसको कन्सेप्ट ल्याएका हौं ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कम्तीमा २५ वटादेखि सय वटासम्म बस दिन सक्ने गरी योजना बनाएको र बजेट पास हुनेवित्तिकै कार्यक्रम सुरु हुने जानकारी दिए ।

बस सञ्चालनका लागि प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको योजना छ । बसको सुविधाले विद्यार्थी घन्टौं हिँडेर थकित भई विद्यालय पुग्ने वा विद्यालय नै छोड्ने समस्याको अन्त्य हुने र यसले सिकाइ उपलब्धि बढाउने महानिर्देशक पौडेलको भनाई छ ।

विज्ञापन

अवकाशप्राप्त विज्ञबाट विद्यालय अनुगमनको प्रस्ताव

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हाल विद्यालय निरीक्षण तथा अनुगमन शून्य भएकाले अब सुरु गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । केन्द्रले विद्यालय अनुगमन तथा निरीक्षण मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ ।

अवकाश प्राप्त सचिव, उपसचिव तथा शिक्षकबाट स्थानीय तहका विद्यालय अनुगमन गराउने केन्द्रको प्रस्ताव छ । केन्द्रले अवकाशप्राप्त विज्ञहरूको टोली बनाएर पालिका स्तरीय शैक्षिक अनुगमन गर्ने गरी मापदण्डमा प्रस्ताव गरेको छ । यो मापदण्ड कार्यान्वयन भएमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा सहयोग पुग्ने केन्द्रको भनाइ छ ।

केन्द्रले विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड, पुस्तकालय व्यवस्थापन मापदण्ड लगायतका शिक्षासम्बन्धी आठवटा मापदण्ड तयार गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको छ ।

जनक शिक्षामाथि छानबिन गर्न माग

केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले शैक्षिक सत्र सुरु भएको करिब दुई महिना हुँदा पनि सबै बालबालिकाको हातमा पुस्तक पु¥याउन नसकेको भन्दै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन् । पाठ्यपुस्तक अनुगमन समितिले अनुगमन गर्दा अझै सबै बालबालिकाको हातमा पाठ्य पुस्तक नपुगेको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रले दुई करोड थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्ने तथ्यांक दिएको तर जनक शिक्षाले गत वर्षको खपत अनुसार एक करोड ८० लाख मात्रै प्रकाशन गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको पाइएको छ ।

महानिर्देशक पौडेलले जनक शिक्षाका पदाधिकारीले पहिलेदेखि नै झुटा विवरण दिएर आलटाल गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । अहिले पनि जनक शिक्षाले पठाएको विवरण अनुसार करिब २० लाख पुस्तक प्रकाशन गर्न बाँकी छ । तर जनक शिक्षाका अधिकारीले भने आवश्यक पुस्तक छपाइ भएको बताउदै आएका छन् ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘जनक शिक्षा सामग्री माथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ । म आफै पनि सञ्चालक समितिको सदस्यको हैसियतले पनि मैले यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेको छु ।’

५९ जिल्ला साक्षर घोषणा

केन्द्रको तथ्यांक अनुसार देशभर ५९ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । केन्द्रका उपमहानिर्देशक डिल्लीराम लुइँटेलका अनुसार मधेश प्रदेशका आठमध्ये कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छैनन् ।

मधेश प्रदेशमा तुलनात्मक रुपमा बढी बजेट गइरहेको र गैरसरकारी संस्थाहरु पनि त्यहीँ सक्रिय हँुदा पनि कुनै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा अझै पनि निरक्षरको संख्या धेरै छ ।

गण्डकी, बागमती र प्रदेश १ का सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । डोटी, बाजुरा, कञ्चनपुर र बाँके साक्षर घोषणाको तयारीमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु र बाँके, कर्णालीका मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट डोल्पा साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । सुदूरपश्चिमका कञ्चनपुर, डोटी र बाजुरा साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छन् ।