धनगढीः सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच सहमति भएसँगै संसद्मा छलफल सुरु भएको हो। प्रतिपक्षी दल एमाले, जसपा र लोसपाले सरकारसँग १४ बुँदे माग राखेर सहमति गरेपछि बहिस्कार गरिरहेको बैठकमा छलफल थालिएको नेताहरुले बताएका छन्।

प्रतिपक्षको १४ बुँदामा सुशासन ऐन २०७५ बाहेकका योजनाहरू कटौती गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सभाले सुशासन ऐन २०७५ पारित गरिसकेको छ। यस्तै १० लाख भन्दा माथिका योजनाहरूमा टेन्डर हुनुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समपूरक कोषको रकम बढाउनु पर्ने, पार्टी कार्यालय र औचित्य नभएका भावनहरुको योजना हटाएर विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रका भवन निर्माणको माग गरिएको छ।

छुटेका कर्मागत योजना बजेटमा समावेश गर्ने, प्रदेश गौरवका र बहुबार्षिक योजनामा रकम थप्ने लगायतका मागहरू छन्। यी मागहरू लिएर आज बिहान तीन प्रतिपक्षी दलका नेताहरू मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बोलाएका थिए। वार्तामा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा। रणबहादुर रावल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मनाबहादुर धामी थिए। प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एमाले दलका नेता प्रकाश शाह, प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बलदेव , लोसपाका कृष्ण चौधरी थिए।

विज्ञापन

प्रतिपक्षी दलले साझा धारणा बनाएको यी हुन् १४ बुँदे माग