काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा साढे सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको हो ।

उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने भएका छन् । नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न पाउने छन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आचारसंहिता जारी गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा निर्धारण गरेको खर्चको सीमा नै यस वर्ष पनि कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए । ‘निर्वाचनलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन यो रकम प्रस्ताव गरिएको हो । यसमा अधिकांश दलको सहमति रह्यो,’ उनले भने, ‘एक–दुई दलले मूल्य वृद्धि, बजार भाउका आधारमा खर्च वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए ।’

विज्ञापन

आयोगले शुक्रबार स्थानीय, प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । दलहरूसँग परामर्श गरेर आयोगले आउँदो वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा टुंग्याएको हो । तर, आयोगले तोकेको सीमा अव्यावहारिक भन्दै प्रमुख दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । छलफलमा दलहरूले महानगरको निर्वाचनमा कम्तीमा १ करोडको खर्च सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘छलफलमा केही दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च सीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए,’ आयोग प्रवक्ता पौडेलले भने ।

कम खर्चमा धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने पार्टीको मान्यता रहेको उनको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिले निर्वाचन खर्च सीमा ५ करोड रुपैयाँ राख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत आयोगले उम्मेदवारको व्यावहारिक पक्ष नहेरेको बताउँछन् । ‘मूल्यवृद्धि कहाँ पुगिसक्यो तर खर्चको सीमा हिजोकै जस्तो राख्दा अलि व्यावहारिक भएन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले तोकेपछि अनुशासनमा बस्नु परिहाल्यो ।’ माओवादी निर्वाचन विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले पनि आयोगले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने नियम, आचारसंहिता जारी गर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘कहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन । एउटा मापदण्ड तोकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन त गर्नुपर्‍यो नि । कार्यान्वयन गर्न आयोगको मेकानिजम नै छैन,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारले आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गरिरहेका हुन्छन् । कारबाही गर्न आयोगसँग आँट पनि छैन । साढे सात लाखमा जितें भनेर हिसाब दिएको भरमा यस्ता निर्णय गर्न मिल्छ ?’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया आचारसंहिता इमानदारीसाथ पालना गरे यही सीमा पर्याप्त हुने बताउँछन् । ‘ए फोर साइजमा ब्लाक एन्ड ह्वाइटमा उम्मेदवारबारे पर्चा बनाएर मतदाताको हातहातै बाँड्नेबाहेक अरू केही प्रचारप्रसार गर्नै पर्दैन,’ उनले भने, ‘खर्च अपुग होला कि भनेर विश्लेषण गर्‍यौं । उम्मेदवारले के गर्न पाइँदैन भन्ने सूची हेर्दा चार वर्षअघि निर्धारण भएकै खर्च पर्याप्त हुने देखियो ।’ आयोगले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन खर्चको सीमा भने घटाएको छ । यसअघि प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन खर्च ३ लाख ५० हजार निर्धारण भएकामा यसपालि ५० हजार मात्रै कायम गरिएको छ । सदस्यको निर्वाचन खर्च भने २५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

बैठकमा आयोगको प्रगति विवरण, आचारसंहिताका प्रावधान, चुनाव चिह्न र मतपत्रको रंगका विषयमा दलहरूले प्रश्न उठाएका थिए । आचारसंहिताको केही मापदण्ड परिवर्तन र निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा हुने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको नियमन गर्न दलहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख पोखरेलले बताए । ‘आयोगले छुट्टै साइबर क्राइम ब्युरो बनाउने जानकारी दिएको छ,’ उनले भने ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने आरोपप्रत्यारोप तथा गलत प्रचार रोक्न छुट्टै संयन्त्र हुनुपर्ने दलहरूको मागप्रति आयोग संवेदनशील रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘यो प्राविधिक कुरा भएकाले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने ।

आयोगसँगको छलफलमा साना दलहरूले आफ्नो दलको चिह्न मतपत्रमा नराखेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ‘विगतको निर्वाचनमा जस्तै हाम्रो आफ्नै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । मंगलबारसम्म पनि यो माग सुनुवाइ भएन भने संयुक्त आन्दोलनमा जान्छौं,’ राप्रपाका महासचिव भुवन पाठकले भने । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा २६ को उपदफा ६ मा राष्ट्रिय पार्टीलाई मात्रै पार्टीको निर्वाचन चिह्न दिने व्यवस्था छ । अन्य पार्टीले स्वतन्त्रको हैसियतमा निर्वाचनमा जानुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । साना दलले विरोध जनाएपछि आयोगले कानुनमा भएकै व्यवस्था लागू गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिन मान्यता पाएका दलका सबै उम्मेदवारलाई एउटै निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने र दलकै निर्वाचन चिह्न दिने विकल्पमा छलफल अघि बढाएको छ ।

साना दलको माग सम्बोधन गर्न सोमबार राष्ट्रिय पार्टी एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेताहरूसँग छुट्टै बैठक राख्न लागेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । कानुनअनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने ६ बाहेकका दलले आयोगले उपलब्ध गराएको चिह्न रोजेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ । अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको समेत निर्वाचन चिह्न फरक हुन्छ । हरेक पार्टीका उम्मेदवारले वडाअनुसार फरक चिह्न लिनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले मतपत्रको चिह्नको रङ हरियो राख्नुको कारणबारे पनि दलहरूलाई जानकारी गराएको थियो । बैठकमा एमालेले दलहरूको सहमतिमा मतपत्रको रङ निर्धारण गरेको भए विवाद नआउने बताएको थियो ।