काठमाडौँ — संघीय संरचनासँगै बजार अनुगमनको दायित्व प्रदेश तथा पालिकालाई दिइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकारअनुसार पालिकामा बजार व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हो । तर बजार अनुगमनमा पालिकाको रुचि छैन । अनुगमनमा पालिका सक्रिय नहुँदा एकातर्फ बजारभाउ बढ्दो क्रममा छ भने अर्कोतर्फ नियन्त्रणबाहिर गएको पनि छ । प्रदेश र पालिकाकै लापरबाहीका कारण कतिपय जिल्लामा सर्वसाधारण म्याद नाघेका वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।

‘०७२ सालमा संविधान आयो । त्यहाँ उल्लिखित अधिकारअनुसार कानुन/कार्यविधि बनाएर तत्काल बजार अनुगमन गर्नुपर्थ्यो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘तर, उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नहुँदा बजार अस्तव्यस्त भयो । पालिकाहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नै भएनन् ।’ पालिकासँगै बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणको दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पनि हो । संविधानले पूर्ण भूमिका पालिकालाई दिए पनि नीतिनियम बनाउने निकाय वाणिज्यले हो । तर पालिकाले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको वाणिज्यका अधिकारी नै बताउँछन् ।

‘प्रदेश र पालिका भनेको घरआँगनका सरकार हुन् । तर उनीहरू सक्रिय नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी भएन,’ वाणिज्य विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले भने, ‘७७ जिल्लाका ७ सय ५३ पालिकामा अनुगमनका लागि अधिकृत तोकेका छौं । तर, अहिलेसम्म प्रभावकारी काम भएको छैन । पालिकामा पत्राचार गरे पनि सक्रियता देखाएनन् ।’ वाणिज्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ कार्यान्वयन गर्न पालिकामा निरीक्षण अधिकृत तोकेको हो । पालिकाले अनुगमन नगरिदिँदा विभागले प्रतिदिन ४/५ टोली खटाए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरिएको छ ।

विज्ञापन

‘वाणिज्यले नीति बनाउने हो, हाम्रो काम सहजीकरण गरिदिने हो । तर अनुगमन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ शर्माले भने, ‘अहिले साबिकबमोजिम ४/५ टोली अनुगमन गरिरहेका छौं । अनुगमनको संख्या कम भए पनि नमुना ल्याएर परीक्षण गर्न दिएका छौं ।’

पछिल्लो समय अख्तियारको उजुरीका आधारमा होटल, रेस्टुराँ र खाद्यान्न पसलमा केन्द्रित गरिएको छ । पानीको गुणस्तरका विषयमा पनि अनुगमन भइरहेको जनाइएको छ । ‘पानीको जारमा अनुगमन र नमुना परीक्षण गर्दा कोलिफर्मको मात्रा अत्यधिक देखियो । कोलिफर्म शून्य हुनुपर्नेमा ३ सय प्रतिशतभन्दा बढी देखियो,’ शर्माले भने, ‘गुणस्तरमा खेलबाड गर्नेलाई अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेका छौं ।’ गुणस्तरका हकमा अनुगमन गर्ने दायित्व भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हो । पछिल्लो समय पानीमा समस्या देखिएको खाद्यकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले बताइन् । ‘प्रतिदिन दुई टोलीबाट अनुगमन गरेका छौं । तर विडम्बना गाडीको सुविधा छैन । अनुगमन गर्नकै लागि बजेट पनि छैन, यति हुँदाहुँदै पनि काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जिल्लामा डिभिजन कार्यालयबाट पनि अनुगमन भइरहेको छ ।’

विशेषगरी प्रशोधित पानी, डेरी, बजार र दुग्ध उद्योगमा पनि अनुगमन भइरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि अनुगमन मुख्यतः पानी उद्योगलाई नै लक्ष्य गरिएको उनले बताइन् । ‘सिल जारभन्दा खुला जारको पानीमा बढी समस्या देखिएको छ, उपभोक्ताले कोतरिएको जारको पानी प्रयोग गर्न भएन । सफा जार, खाद्य प्रविधिको कोड भएको जारको मात्रै पानी प्रयोग गर्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् । खाद्यले विशेषगरी खाद्यवस्तुको गुणस्तर निरीक्षण गर्छ । सिमेन्ट, रड, डन्डी, लत्ताकपडालगायतको गुणस्तर र तौलको अनुगमन गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गर्ने हो ।

गुणस्तर विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रले पनि बजार अनुगमन भइरहेको दाबी गरे । ‘दिनदिनै एकदुई टोली खटाएका हुन्छौं । एनएस लिएका वस्तु, सिमेन्ट, रडलगायत वस्तुलाई केन्द्रित अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने । केन्द्र सरकारका निकायले अनुगमन गरिरहेको दाबी गरे पनि बजार भने सुधार छैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने सर्वसाधारण नुनदेखि सुनसम्ममा ठगिएको दाबी गर्छन् । रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको बहाना बनाउँदै धेरैजसो खाद्यवस्तु र निर्माण सामग्रीको भाउ बढेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडूले पत्रकार सम्मेलन गरेर देशभरै एकसाथ अनुगमन गर्ने बताए पनि त्यो विषय भाषणमा मात्र सीमित भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।