स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ ले मुलुकका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा एक महिला सदस्यका अतिरिक्त एक दलित महिला सदस्यका लागि पनि सिट आरक्षित गरेको छ । यसबाट वडा–वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित मात्र भएको छैन, स्थानीय राजनीतिमा उनीहरूको सहभागिता पनि व्यापक रूपमा बढेको छ ।

परन्तु, कानुनी सुनिश्चितताका बावजुद कतिपय वडामा भने कुनै पनि राजनीतिक दलले दलित महिला सदस्य उठाएको छैन । विगतकै स्थानीय निर्वाचनमा १ सय ५४ वडामा यी पद रिक्त थिए, अहिले पनि झन्डै त्यति नै वडा दलित महिला सदस्यविहीन हुँदै छन् ।

यति धेरै वडामा दलित महिलाहरू हुँदै नभएकाले उम्मेदवारी नपरेको पक्कै होइन । सबैभन्दा धेरै दलितको बसोबास भएको प्रदेश कर्णालीमै ३७ वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी परेको छैन । यसको सोझो अर्थ हो— हरेक वडामा दलित महिला उम्मेदवार खोज्ने इच्छाशक्ति दलहरूले देखाएनन्Ù समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूतिका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धनको मर्म बुझेर तदनुरूप कार्य गर्न दलहरू अग्रसर भएनन् । खासमा यो दलहरूको ठूलो अक्षमता हो । अघिल्लो पटक नै कतिपय आरक्षित पदहरू खाली भएपछि त्यही नियति यसपालि दोहोरिन नदिन दलहरूले विशेष गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो । सम्बन्धित समुदायमा राजनीतिक सहभागिताप्रति जागृति बढाउनुपर्थ्यो । राजनीतिमा सहभागी हुँदा र जनप्रतिनिधि बन्दा स्थानीय विकास तथा सम्बन्धित समुदायका हितका निम्ति गर्न सकिने कामहरूप्रति जानकारी गराएर उनीहरूको क्षमतावृद्धिका कार्यक्रमहरू चलाउनुपर्थ्यो ।

विज्ञापन

दलित महिलालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न यो आरक्षित पदलाई सम्मानित तुल्याउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय स्तरमा क्रियाशील दलहरूको हो । दलहरूलाई थाहै छ— मुलुकमा दलितहरूको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक हैसियत के–कस्तो छÙ उसै पनि जातीय विभेदयुक्त सामाजिक संरचनाको पीँधमा रहेको समुदायभित्र महिलाको अवस्था झन् कस्तो छ । यी रिक्त सिटहरूले दिएको सन्देश पनि यही हो— हजारौं वर्षदेखि दलनको जाँतोमा पिल्सिएका महिलालाई सहजै राजनीतिमा आउने वातावरण सबैतिर अझै तयार भैसकेको छैन । यो यथार्थ मनन गरेर दलहरूले सामाजिक परिस्थिति बमोजिमको रणनीति अंगीकार गर्नुपर्छ ।

दलहरूले दलित महिलालाई राजनीतिमा आऊ भनेर मात्र पनि पुग्दैन । उनीहरूलाई राजनीतिमा आऊ भन्ने, तर आउँदाखेरि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराउने, जातीय भेदभाव कायम राख्ने, आरक्षित प्रतिनिधित्वको कदर नगर्ने तथा त्यसलाई दोस्रो दर्जाको पदजस्तो ठान्ने दलीय मनोवृत्तिले उनीहरूलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न सक्दैन । तसर्थ, दलहरूले उनीहरूलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्न आवश्यक कसरत गर्नुपर्छ । यसका निम्ति प्रशिक्षण, अभिमुखीकरणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ, र नेतृत्व क्षमता बढाउनुपर्छ । अनि, अघिल्लो र यसपटकको निर्वाचनबाट सिकेर अर्कोपटकको निर्वाचनमा यसरी पदै रिक्त रहने स्थिति दोहोरिन दिनु हुँदैन ।

यसरी उम्मेदवार बनाउन नसक्नुप्रति दलहरूले मात्रै जिम्मेवारीबोध गरेर पुग्दैन, निर्वाचन आयोगकै पनि यसमा ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । दुई–दुई पटक उस्तै अवस्था दोहोरिएपछि यसबारे उसले विस्तृत स्थलगत अध्ययन नै गर्नुपर्छ । उम्मेदवारी नपरेका वडा–वडामा पुगेर त्यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दलहरू र स्थानीय दलित समुदायसित अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । र, दलित महिलाको उम्मेदवारी नपर्नुका कारणहरू केलाउनुपर्छ । उम्मेदवार बन्न उनीहरूमा नागरिकता नै छैन कि दलहरूले उत्प्रेरित गरेनन् ? राजनीतिमा सहभागी हुँदा झन् बढी जातीय विभेद भोगेको महसुस गर्नुपर्छ कि घरपरिवारबाट बाहिर निस्कनै पो कठिन छ ? यी विषयहरूमा आयोगले मिहिन अध्ययन गरेर समस्या समाधानका निम्ति यथोचित उपायहरू अघि सार्नुपर्छ । र, आगामी निर्वाचनहरूमा हरेक वडामा दलित महिलाको उल्लासपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अहिले रिक्त रहेका पदहरूमा के गर्ने भनेर पनि आयोगले गृहकार्य गर्नुपर्छ । यी पदहरूलाई त्यसै खाली राख्नेभन्दा यिनमा लक्षित वर्गकै प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेबारे दलहरूले सोच्नुपर्छ । र, यथोचित व्यवस्था पहिल्याएर कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । रिक्त स्थानमा कोही दलित महिलालाई नै चयन गर्ने अधिकार पालिका सभालाई दिने वा सम्बन्धित वडाहरूमा उक्त पदका लागि सीमित खर्चमा उपनिर्वाचन नै गराउनेलगायतका विकल्पबारे आयोगले विमर्श गर्नुपर्छ ।

दलहरूको समस्या यतिमा मात्रै सीमित छैन, उनीहरूले अघिल्लो पटक कार्यानुभव बटुलेका तथा नयाँ इच्छुक दलित महिलालाई माथिल्ला र कार्यकारी पदहरूमा उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गरे । अत्यन्त अपवादबाहेक पालिका प्रमुख वा अध्यक्ष त परको कुरा, सदस्य बनेर अनुभव बटुलेका, कार्यवाहक वडाध्यक्ष चलाइसकेका र यो पटक वडाध्यक्ष बन्ने आकांक्षा राखेकाहरूलाई पनि दलहरूले टिकट दिएनन् । टिकटका निम्ति दलको तल्लो तहबाट सिफारिस भएकालाई पनि माथिल्लो तहले पत्याएनन् । यसबाट दलहरूको दलित महिलाप्रतिको समग्र मनोवृत्ति उजागर हुन्छ । चुनावमा जित्न सक्ने व्यक्तिलाई टिकट दिन खोज्नु अन्यथा होइन, तर समतामूलक समाज निर्माणका लागि दलहरूले दलित र विशेष गरी उक्त समुदायका महिलालाई पनि चुनाव जित्न सक्ने गरी सशक्तीकरणमा जोड दिनैपर्छ । समाज र चुनावी वातावरण पनि त्यसैअनुरूप विकास गर्नुपर्छ । अनि, सम्पूर्ण हिसाबले दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ ।