राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निवेदन मागेको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना निकालेर ३५ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको हो ।

‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि देहायका स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फाराम भरी मिति २०७८ माघ १८ गतेदेखि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत संकलक मार्फत पेस गर्नुहुन र आफूले आवाद कमोत गरेको जग्गाको नाप नक्सा सम्बन्धित नापी टोली खटिएपश्चात गराउन यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ’, जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

२७ जिल्लाका ७६ स्थानीय तहका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निवेदन दिन आयोगले भनेको हो । आयोगले इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुराका ६८ स्थानीय तहका सुकुम्बासीसँग आयोगले निवेदन मागेको हो । यसपछि थप जिल्लाका स्थानीय तहका सुकुम्बासीसँग पनि आवेदन माग्ने भएको छ ।

विज्ञापन