अछाम‚ काठमाडौं‚ वीरेन्द्रनगर — मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाकी २२ वर्षीया मैनसरा विकले १८ वर्षको उमेरमा विवाह गरिन् । ६ महिनापछि गर्भ रह्यो । न उनले स्वास्थ्यको ख्याल गरिन् न परिवारले नै चासो दिए । सामान्य अवस्थामा जस्तै उनले आफूले सक्नेजति काम गरिरहिन् । अन्ततः उनको बच्चा ३ महिनामै खेर गयो । त्यति हुँदाहुँदै पनि मैनसराको शरीरले पोसिलो आहारा पाएन । त्यसपछिका दुई गर्भ पनि क्रमशः ६ महिना र ७ महिनामा खेर गए ।

सन्तान लगातार खेर गइरहे पनि बच्चा जन्माउनुपर्छ भनेर परिवारले दबाब दिएको उनको भनाइ छ । दबाब थेग्न नसकेर उनले अर्को बच्चाको योजना बनाइन् तर चौथोपटकको सन्तान खेलाउने उनको रहर पूरा भएन । ०७६ पुस १३ गते व्यथा लागेको ३ दिनपछि मृत छोरालाई जन्म दिइन् । ‘केही गरी पनि मैले बचाउन सकिनँ,’ भक्कानिँदै उनी भन्छिन्, ‘नौ/नौ महिनासम्म पेटमा हुर्काएको सन्तानलाई काखमा लिन नपाउनुको पीडाभन्दा ठूलो अरु के होला र ? आफूलाई एकछिन् आराम नदिएर भोको पेटै काम गर्नुको नतिजा भोगेँ ।’

मैनसराको अनुभवले कर्णालीमा प्रदेशमा आमाहरू स्वेच्छाले भन्दा पनि परिवार र परम्पराको दबाबमा गर्भवती हुन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति देखाउँछ । गर्भवती भएका बेला आवश्यक स्याहारको अभाव र अप्ठ्यारो कामको चापले यहाँका आमाले समेत ज्यान गुमाएका छन् ।

विज्ञापन

डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाकी छिरिङ लामाले कक्षा ५ मा पढ्दै गर्दा १४ वर्षको उमेरमा बिहे गरिन् । अर्को वर्ष आमा बनिन् । घरमै सुत्केरी भएकी छिरिङले १५ वर्षको उमेरमा डेढ केजीको छोरी जन्माएकी थिइन् । सुरुमै छोरी जन्मिएपछि उनको परिवारले छोराको आस गरे । उनले २० वर्षको उमेरसम्म ३ छोरी जन्माइसकेकी थिइन् । परिवारको स्वास्थ्यको ख्यालै नगरी छोरा जन्माउन दबाब दिइरहे । तीन वर्षअघि अत्यधिक रक्तश्रावका कारण सुत्केरी हुन नसकी चौथो सन्तानसँगै आफूले पनि ज्यान गुमाइन् । अहिले उनका तीनै छोरी बाजेबज्यैसँग बसिरहेका छन् ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा महिनावारी हुँदा ४/५ दिन घरबाहिर बस्नुपर्ने, सुत्केरी हुँदा १५/२० दिन गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यताले पनि आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा छ । ‘छाउपडीलाई भन्दा कठोर त सुत्केरीलाई छ, १४ दिनसम्म छुन दिइँदैन । दूध, दही खान दिए भैंसीले दूध दिँदैन भन्ने मान्यता छ,’ दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीका अनमी तीर्था रिजाल भन्छिन्, ‘सुत्केरी हुँदा घिउ खाए देउता रिसाउने डरले तेलसँग मात्रै भात खान दिइन्छ ।’ सामाजिक परम्पराले महिलाको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेकाले नै अधिकांश शिशुको ज्यान गर्भमै कि जन्मिएपछि जाने गरेको उनले बताइन् ।

अछामको जनालीकोटकी मीना (नाम परिवर्तन) ले पनि गर्भमै शिशु गुमाउनुपर्‍यो । चार वर्षअघि १४ वर्षकै उमेरमा उनले मंगलसेनका युवकसँग भागी बिहे गरिन् । अहिले २० वर्ष पुगेकी उनी १५ वर्षमै पहिलो पटक गर्भवती भइन् । तर, बच्चा जीवित जन्माउन सकिनन् । अहिले उनका दुई छोरी छन् । जन्मान्तर दुई वर्ष नहुँदै उनले अर्की छोरी जन्माएकी हुन् । एक महिनाकी छोरी स्याहारिरहेकी उनलाई खानपानकै समस्या छ । ‘घरमा अन्न छैन, श्रीमान् भारतमा छन्,’ उनले भनिन् । ५ कक्षाको परीक्षा दिएर भागी बिहे गरेकी उनले त्यसपछि पढ्न पाइनन् । ‘अहिले फेरि अर्की छोरी जन्मिएपछि सासु, ससुरा र आफन्तले गर्ने व्यवहार बदलिएको छ,’ उनले भनिन्, छोरो नजन्मिएसम्म ज्यानलाई शान्ति मिल्दैन ।’

मंगलसेन–१३ कि शान्ता (नाम परिर्वतन) १८ वर्षकी भइन् । ७ कक्षा पढ्ने बेला दुई वर्षअघि उनले प्रेम विवाह गरेकी हुन् । उनको पनि पहिलो सन्तान खेर गयो । ‘सानै उमेरमा लहैलहैमा लागेर विवाह भयो । पहिलो सन्तान गर्भमै मरेको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले शारीरिक रूपमा धेरै कमजोर भएकी छु ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछामका अनुसार केही वर्षयता मीना र शान्ताको जस्तै गर्भमै भ्रुण खेर जाने र जन्मिनेबित्तिकै मृत्यु हुने दर बढिरहेको छ । अछामका १० वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था, बयालपाटा अस्पताल र मंगलसेनस्थित जिल्ला अस्पतालमा जन्मेपछि तत्कालै मृत्यु हुने नवजात शिशुको संख्या आव २०७३/०७४ मा ५६ र गर्भमै खेर जानेको संख्या ३१ जना थियो । यस वर्ष जन्मेपछि तत्कालै मृत्यु हुने नवजात शिशुको संख्या ५९ र भ्रुण खेर जानेको संख्या ५० पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म पाँच वर्षमा अछाममा जन्मेपछि तत्कालै मृत्यु हुने शिशुको संख्या र गर्भमै मृत्यु हुने शिशुको संख्या ४ सय ७४ रहेको छ ।

ढिलो गरी अस्पताल आउने र त्यस्तो बेला बच्चाको पेटमै मृत्यु हुने जोखिम बढी भएकाले अस्पतालमा मृत्यु हुने शिशुको संख्या बढी देखिन गएको स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख झनक ढुंगाना बताउँछन् । ‘ढिलो निर्णय, आर्थिक अभाव, स्वास्थ्य संस्थामा औजार उपकरण तथा तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति र यातायात अभावले समस्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘घरमुलीको चेतनाको अभाव वा पुरातन सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसक्नुले मृत जन्म घटाउन सकिएको छैन ।’

गर्भवती तथा सुत्केरीको पोषण र स्वास्थ्यमा समयमै ख्याल नगरिँदा गर्भ खेर जाने, नवजात शिशुको मृत्युदर बढ्ने भइरहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले बताए । ‘गर्भवती भएका बेला र सुत्केरी भइसकेपछि उचित खानपान र स्याहार नपाउँदा कुपोषित हुन्छिन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई पर्याप्त स्तनपान गराउन सक्दिनन्, जसका कारण कुपोषण बढिरहेको हो ।’

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काका अनुसार ४८ प्रतिशत बालबालिकामा कम उचाइ र १७.६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनाको समस्या छ । ५ वर्षमुनिका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् भने ६० प्रतिशत बालबालिकाले जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दूध पिउन पाउँदैनन् । यसकारण कर्णाली प्रदेशमा शिशु मृत्युदरको तथ्यांक पनि डरलाग्दो छ । यस प्रदेशमा पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै ५ सय ७८ नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्णालीमा १ सय ५१ शिशुले ज्यान गुमाए ।

नवजात शिशुको सबैभन्दा बढी नाभीमा संक्रमण भएर मृत्यु हुने गरेको काठमाडौंको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृहका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. कृतिपाल सुवेदीले बताए । ‘सुत्केरी गराएको ठाउँ सफा भएन भने सालनाल काट्दा संक्रमणको जोखिम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बच्चाको शरीरले तापक्रम सन्तुलन गर्न नसक्ने भएकाले चिसोबाट एकदमै जोगाउनुपर्ने हुन्छ । आमाले पोसिलो खाना नखाए शिशुले पर्याप्त दूध पाउँदैन । दूध पुगेन भने डिहाइड्रेसन, डायरिया हुन्छ ।’

अर्बौंको लगानी प्रभावहीन

नवजात शिशु कार्यक्रमअन्तर्गत आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृतिप्राप्त सामुदायिक, निजी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुन्छ । तर कुरुवा जानेलाई यातायात, खानाखाजा खर्च अभाव हुँदा निःशुल्क उपचार सुविधा लिन जान सक्दैनन् । यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदिँदा ‘आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम’ कम प्रथामिकतामा छ ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालमा अझै प्रत्येक २५ मध्ये १ बच्चाको ५ वर्षको जन्मदिन मनाउन नपाउँदै मृत्यु हुन्छ । सन् १९९६ मा ५ वर्षमुनिका बच्चाको मृत्युदर प्रति एक हजार जन्ममा ११८ बाट तीन गुणा घटेर ३९ मा झरेको छ । बाल मृत्यु सन् १९९६ देखि निरन्तर रूपमा घट्दै गए पनि प्रति एक हजार जीवित जन्ममध्ये २१ नवजात शिशुको मृत्यु हुने गर्छ । जन्मपश्चात् पहिलो २८ दिनभित्र हुने यो मृत्युदर अनुसार नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर एकदमै उच्च रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले अध्ययनमा उल्लेख गरेको छ ।

सन् १९९८ मा सुरक्षित मातृत्व नीति लिएपछि सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा चौबिसै घण्टा आपत्कालीन प्रसूति उपचार सेवा र मिडवाइफ सेवा ल्याएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २००१ मा गरेको एक अध्ययनले नेपालमा ९ प्रतिशत महिलाले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने गरेको देखायो । तीन गर्भवतीमध्ये दुई जना खर्च अभावमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर थिए । भौगोलिक विकटताले गर्भवती र सुत्केरीलाई स्वास्थ्य संस्थामा गएर स्वास्थ्य सुविधा पाउन समस्या थियो । यसलाई मध्यनजर राख्दै स्वास्थ्य संस्थामै गएर महिलालाई बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्न सन् २००५ देखि स्वास्थ्यसंस्थामा गएर सुत्केरी हुनेलाई यातायात खर्च दिन थालियो ।

सन् २००६ मा मानव विकास सूचकांकमा तल रहेका २५ जिल्लामा निःशुल्क सुत्केरी सेवा विस्तार भयो । आव २०६५/०६६ देखि कार्यविधि निर्देशिका नै बनाएर देशैभर ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले संशोधित ‘आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७८’ तयार पारेको छ । यसअनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त गरेका सामुदायिक, निजी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा गर्भधारणको समयमा कम्तीमा चारपटक गर्भ जाँच, स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी गराउनेलाई यातायात खर्च, नवजात शिशुको निःशुल्क उपचारलगायत सहुलियत हुन्छन् । तर अर्बौं बजेटको लगानी र निर्देशिका बनाएरै मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउन लागिपरेको १४ वर्ष बित्दा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा परिवार कल्याण महाशाखाको मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्या पौडेल भन्छिन्, ‘खर्चअनुसार उपलब्धि किन कम देखियो भनेर ‘नेपाल सेफ मोदरहुड एन्ड न्युबर्न हेल्थ रोडम्याप २०३०’ बनाएका छौं, यसबाट त्यो ग्याप पत्ता लगाएर काम गर्छौं ।’ उनको भनाइमा राजनीतिक प्रभावले नाम मात्रैका वर्थिङ सेन्टर छन्, जनशक्ति छैनन् ।

दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप सन् २०३० सम्म नेपालमा प्रति हजार जीवित जन्ममा नवजात शिशुको मृत्युदर १२ जनामा झार्ने लक्ष्य छ । लक्ष्य प्राप्त गर्न जन्मिएको एक घण्टाभित्रै बच्चालाई आमाको दूध खुवाउने, पोषण, सरसफाइमा सहयोगजस्ता थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण ०७७/७८ अनुसार प्रति हजार जीवित जन्ममा नवजात शिशुको मृत्युदर १६ जनामा झरेको छ । तर शिशु मृत्युदरको भयावह तथ्यांक स्थानअनुसार फरक छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार कर्णालीमा शिशु मृत्युदर २९, नवजात शिशु मृत्युदर ४७ र ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ५८ प्रतिशत छ । भौगोलिक विकटता, स्रोतसाधनको समुचित उपयोगको अभावले दूरदराजमा आमा तथा शिशु स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अझै गाह्रो भइरहेको पौडेलले बताइन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा १ अर्ब ६९ करोड ७७ लाख ६८ हजार र प्रदेश स्तरीय अस्पतालतर्फ ७३ करोड ४३ लाख ९३ हजार गरी कुल २ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ६१ हजार विनियोजन भएको छ । गतवर्ष स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ११ हजार र प्रदेशतर्फ ७४ करोड ४५ लाख ९३ हजार गरी कुल २ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ४ हजार बजेट पठाइएको थियो । यो स्थानीय र प्रदेश स्तरका स्वास्थ्य संस्थामा पठाइने बजेट मात्रै हो, संघीयस्तरका अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट पठाउँछ । तर विनियोजित बजेट के कसरी कति खर्च हुन्छ भन्ने रिपोर्टिङ स्वास्थ्य सेवा विभागसँग हुँदैन । ‘संघीयताअघि आउँथ्यो, पठाएको बजेटको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन्थ्यो,’ मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘तीन तहको सरकार भएपछि ७५३ पालिका, सात प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाले कसरी खर्च गर्छन् यता थाहा हुन्न ।’