१४ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला २०७२ सालमा जारी वर्तमान संविधान मस्यौदा गर्ने समितिका सभापति थिए । अहिले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोगका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ र अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ ।

यसै सम्बन्धमा हामीले उनलाई संविधानको धारा ७६ (५) को मर्म के हो र संविधानको मस्यौदा तयार गर्दा के सोचेर यो प्रावधान राखिएको थियो भनेर सोधेका थियौं । सिटौलाको भनाइ उनकै शब्दमाः

संविधानको धारा ७६(१) बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हो । धारा ७६ (२) दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यका लागि हो, यसमा फेरि दलको नेता होइन ।

विज्ञापन

दलहरूको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै पनि सदस्य हो, त्यहाँ दलको नेता होइन । ७६ (३) मा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हो । उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा धारा ७६ (५) मा पुग्छ ।

राष्ट्रपतिजीले गल्ती गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँले यो विषयमा दुई दिनजति कानुनविद्हरूलाई, संविधानविद्हरूलाई बोलाएर परामर्श गर्नुभएको भए शायद उहाँ सही निर्णयमा पुग्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँले हतारिएर जब राति नै निर्णय गर्नुभयो, त्यहींबाट गल्ती भयो । उहाँले हतारिनुहुँदैनथ्यो । त्यसैले यसपटक राष्ट्रपतिजीले गरेको निर्णय बदर हुन्छ ।
७६ (५) भनेको प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था हो । यो किन गरेको भने दलहरूको समर्थनमा कुनै सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन भने कुनै पनि सदस्यले सदस्यहरूको समर्थनबाट विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्छ भने उसलाई नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभालाई बचाउने व्यवस्था हो ।

७६ (५) मा दलहरूको समर्थनको आवश्यकता छैन, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार हो । जस्तै विगतमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव राख्नुभयो तर त्यहाँ पार्टीको समर्थनको लागि विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुभएको होइन ।

संसदमा विश्वासको मत पार्टीसँग होइन सदस्यहरूसँग मागिन्छ । त्यसैले ओलीजीले विश्वासको मत माग्दा उहाँकै पार्टीका केही सदस्यले उहाँलाई विश्वासको मत दिएनन्, अनुपस्थित भए । जनता समाजवादी पार्टीका केही सदस्यले ओलीको विरुद्धमा मत हाले, केही सदस्य तटस्थ बसे । ७६ (५) मा दलहरूको समर्थन हुन्न । त्यसैले संविधानको ७६ (५) भनेको प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमत सदस्यहरूको विश्वास मलाई छ भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष आधार प्रस्तुत गर्छ भने उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ, र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु भनेर निर्देश गर्नुपर्छ ।

यहींनेर राष्ट्रपतिजीले गल्ती गर्नुभएको छ । शेरबहादुरजीले १४९ जना सदस्यहरूको मलाई विश्वास छ भनेर हस्ताक्षरसहित आधार प्रस्तुत गर्नुभयो र जानुभयो । ओलीजीले दलहरूको समर्थन छ है भनेर जानुभयो । धारा ७६ (५) भनेको दलहरूको समर्थन लिएर जाने व्यवस्था होइन । दलहरूको समर्थन लिएर जाने व्यवस्था चाहिं ७६ (२) मा मात्र छ, उपधारा ५ मा होइन ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नै प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन । शेरबहादुरजीले हस्ताक्षरसहित आधार प्रस्तुत गर्नुभयो दाबी गर्न । त्यसकारण राष्ट्रपतिले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्दथ्यो र संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन भन्नुपर्दथ्यो । नियुक्त भएपछि शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुपर्दथ्यो र त्यहाँको पार्टीको समर्थनमा होइन, सदस्यहरूबाट समर्थन जुटाउन सक्नुपर्दथ्यो प्रधानमन्त्री रहिरहनको लागि ।

यहींनेर राष्ट्रपतिजीले गल्ती गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँले यो विषयमा दुई दिनजति कानुनविद्हरूलाई, संविधानविद्हरूलाई बोलाएर परामर्श गर्नुभएको भए शायद उहाँ सही निर्णयमा पुग्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँले हतारिएर जब राति नै निर्णय गर्नुभयो, त्यहींबाट गल्ती भयो । उहाँले हतारिनुहुँदैनथ्यो । त्यसैले यसपटक राष्ट्रपतिजीले गरेको निर्णय बदर हुन्छ ।

(कमलदेव भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)