काठमाडौँ — दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–७ मा दलित महिला सदस्य छिन्, भूमि वादी । उनको नाममात्रै भूमि हो, खेतीबाली लगाउने जमिन भने छैन, न त कमाई गरिखाने अर्को बाटो । दुल्लुमा उनी जस्तै करिब एक सय वादी परिवार छन् । दिनभरि नदी किनारमा बालुवा चाल्छन् । त्यसैको आम्दानीले बले बल्छ, नत्र चुलो बाल्ने अर्को बाटो पुर्ख्यौली पेशामात्रै हो ।

‘पहिले वादीहरु बाजा बजाउने, गाउने, मागी खाने गर्थे, तर अहिले त्यस्तो छैन । माग्न जाँदा अरुले विभेद गर्छन् । गरेर खाऔँ भन्दा, न जग्गाजमिन छ, न गरिखाने उपाय,’ आइतबार दलित जनप्रतिनिधिको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन काठमाडौं आएकी भूमिले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि भएपछि वादीका कुरा गरौँला भन्ने थियो । तर दुखीका कुरा कसले सुनिदिने ?’

उनी जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको ४ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा उनले आफ्नै समुदायका लागि न रोजगारी दिलाउन सकिन् न खेती गर्ने जमिन नै । ‘सानै हुँदा आमा बित्नुभयो । गरिबीले गर्दा लेखपढ गर्ने मौकै भएन । अहिले जनप्रतिनिधि त भएँ । तर पढेकी छैन भनेर अवसरै दिँदैनन्,’ उनले अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘वादीसँग न भूमि छ, न पढाईलेखाई । वादीका लागि केही योजना ल्यायौँ भन्दा बजेट दिँदैनन् ।’

विज्ञापन

पहिला २ वर्ष उनलाई कुरा बुझ्नै समय लाग्यो । त्यसबेलासम्म उनले कति बजेट आउँथ्यो ? कसरी खर्च हुन्थ्यो ? भन्ने समेत पत्तो पाइनन् । पछि त्यतिसम्म त थाहा भयो तर बजेटमा योजना पार्न झन् कठिन पर्‍यो । ‘महिलाका लागि, दलितका लागि बजेट दिन अटेरी गर्छन् । संविधान र कानुनमा दलित र महिलाका लागि अनेकथरी व्यवस्था छन् भन्ने अनि व्यवहारमा त्यो लागू गर्ने बजेट नदिने चलन छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले बजेट छुट्याउन झगडा नै गर्नुपर्‍यो ।’

अहिले उनको वडामा नगरपालिकाले वार्षिक ७० लाख बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये २ लाख रुपैयाँ दलित/महिला लक्षित कार्यक्रममा खर्च छुट्याइएको छ । ‘अझै पनि हामीले मन्दिर छिर्न पाउँदैनौँ । हाम्रो पानी चल्दैन । गाउँमा विभेद जस्ताको त्यस्तै छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले महिला प्रतिनिधि भएर पनि त्यही भोगेकै छु ।’

संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारकै रुपमा परिभाषित गरेको छ । जनताका नजिकका स्थानीय सरकार जनमैत्री बन्न सक्थे, दलितमैत्री बन्न सक्थे । तर त्यस्तो भएन । ‘स्थानीय तहको चुनावबाट हामी दलित महिलाहरु निर्वाचित भएर आयौँ । तर काम गर्न पाएनौँ । संविधानले जातीय विभेदको अन्त्य गरेको छ । त्यो कागजमै सीमित छ,’ कपिलवस्तु नगरपालिकाकी सदस्य उर्मिला कोरी भन्छिन्, ‘व्यवहारमा सर्वसाधारण होइन । हामी जनप्रतिनिधिहरु नै अपहेलित छौँ । विभेद र तिरस्कार खेप्न बाध्य छौँ ।’

उनले नगरपालिकामा विभेद अन्त्य गर्ने योजनाका लागि धेरै पहल गरिन् । तर उनका योजनाको न सुनुवाई हुन्छ न बजेट विनियोजन । बरु त्यस्ता योजना नै पास हुँदैनन् । ‘बिजुलीको करेन्ट छोएपछि मात्रै लाग्छ । तर जातको करेन्ट सुन्दैखेरि लाग्छ,’ कोरी भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म हेप्दै आएको समुदायलाई कसैले माथि उठाउन चाहेको देखिँदैन । सबै दबाएर राख्न चाहन्छन् ।’ आफूले ८ कक्षामात्रै पढ्न पाएकी उनलाई दलित बालकालिकाको चिन्ता छ । ‘गाउँमा स्कुल छैन । सुविधा केही छैन । मैले दलित बालबालिकाको लागि योजना गर्न भनिरहेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर वडाध्यक्षले थाहै नदिई वडा भेला गरे, योजना पास गराए ।’

धनगढी उपमहानगरपालिका–५ की सदस्य माया ताम्राकारको उस्तै अनुभव छ । ‘पहिले जति विभेद थियो, अहिले त्यति छैन । विभेद भने कायमै छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो त मेयर नै दलित हुनुहुन्छ । हामीलाई काम गर्न केही सहज छ । तर उहाँमाथि नै विभेद हुन्छ भने हाम्रो अवस्था कस्तो होस् र ?’

त्यसै त समाजमा पुरुष चिन्तन हाबी छ । देशभरि धेरै वडामा पुरुष नै अध्यक्ष छन् । वडाध्यक्ष आफूले जे चाहृयो, त्यही पास होस् भन्ने चाहन्छन् । महिलाले ल्याएको योजनामा हस्ताक्षर नगरे दलीय दबाब दिन्छन् । अफ्ठ्यारो पार्छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–१४ की उर्मिला सेन्चुरी भन्छिन्, ‘वडा सदस्य हुनुभन्दा पहिले राजनीति भन्ने नै थाहा थिएन । एकैचोटि निर्वाचित भएँ । अहिले वडाध्यक्षले जत्तिकै समय दिएकी छु । तर हामीले भनेको, बोलेको खासै लाग्दैन ।’

उनी दलित समुदायबाट निर्वाचित महिला सदस्य हुन् । उनको वडामा भने न दलित लक्षित कार्यक्रम छ, न महिला लक्षित । ‘दलित र महिलाहरुको क्षमता विकास आवश्यक छ । त्यसमा धेरै बजेट चाहिँदैन । कार्यक्रम राखौँ भन्दा नराम्रो सोच्लान्, केही भन्लान् भन्ने लाग्छ । त्यसैले भन्नै सकेकी छुइनँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि केही बोल्यो भने नराम्रो भन्लान् कि डर लागिरहेको छ ।’

नेपाल संविधान, ०७२ ले जातीय छुवाछुतको अन्त्य मात्रै गरेको छैन । त्यसैको परिकल्पनाबमोजिम दलितमाथिको विभेद हटाउन, र त्यो समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरणका लागि हरेक वडामा दलित महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित छन् । तर ती महिला आफ्नो समुदायको आर्थिक सामाजिक विकास होइन, छुवाछुत र आफूमाथि हुने हिंसाकैविरुद्ध लडिरहन बाध्य छन् ।

राजनीतिमा सक्रिय भएर वा सामाजिक कार्यमा जुटेर नभई चुलोचौकाबाट सीधै स्थानीय सत्तामा पुगेका उनीहरुले संविधानको परिकल्पनाबमोजिम आफ्नो समुदायकै सशक्तिकरण हुने गरी केही गर्न सकेका छैनन् । झापाको विर्तामोड नगरपालिकाकी सदस्य निता घतानी भन्छिन्, ‘दलित महिलाका लागि अवसर भयो तर यसरी अहिल्यै समग्र दलितको सशक्तिकरण सम्भव छैन । मैले भोगेको र मेरो अनुभवले भन्दा हाम्रो लागि सजिलो भन्दा धेरै असजिलाे छ । राम्राभन्दा धेरै नराम्रा भोगाईहरु छन् ।’

७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । त्यसमध्ये दलित जनप्रतिनिधिको संख्या ९५२८ हो । त्यसमध्ये ६५६७ जना त दलित महिला सदस्य नै हुन् । ‘एकैपटक धेरै महिला जनप्रतिनिधि भए । तर राजनीतिक सामाजिक चेत र अनुभव नभएका उनीहरुले स्थानीय सत्तामा हस्तक्षेप गर्न सकेनन् । त्यहाँ बसेर आफ्नो शक्तिको उपयोग गर्न सकेका छैनन्,’ अध्येता जेबी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘चुलो–चौकामा सीमित दलित महिलाहरु सत्तामा पुग्नु मात्रै पनि उपलब्धि हो । कम्तिमा उनीहरुले सत्ता के हो ? शक्ति के हो ? भन्नेसम्म बुझ्ने मौका पाएका छन् । तर दलित आन्दोलन र अधिकारप्राप्तिको संघर्षमा ठूलो इँटा थपिएको छैन ।’

यसबाहेक दलित समुदायबाट १९३३ जना गाउँ/नगर कार्यपालिका सदस्य छन् भने खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नगर प्रमुख ६ र उपप्रमुख ११ जना दलित समुदायका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष एक जनामात्रै छन् भने उपाध्यक्ष १६ जना दलित छन् । वडाध्यक्ष १९७ जना र वडा सदस्य ७९७ जना दलित समुदायका छन् ।

दलित महिला जनप्रतिनिधिको अनुभव सुनेपछि अध्येता विश्वकर्मा भन्छन्, ‘समग्र दलित जनप्रतिनिधिको हेर्दा उनीहरुबाट दलित समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि जस्तो आमअपेक्षा थियो, त्यो हुन सकेन । संवैधानिक कानुनी व्यवस्था जे छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भूमिका हाम्रो हो भनेर स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारीमा भएका दलित जनप्रतिनिधिले नै महसुस गर्न सकेनन् । बरु उनीहरु आफैँ विभेद खेप्न बाध्य रहेका छन् ।’

एउटा अर्को मानक भने बनेको छ, इमान्दारिताको । दलित जनप्रतिनिधिलाई जुन जिम्मेवारी दिइन्छ, तुलानात्मक रुपमा उनीहरुले इमान्दारिताका साथ पूरा गरेको पाइने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा इमान्दार काम गर्ने प्रतिनिधिको रुपमा दलित जनप्रतिनिधि छन् । उहाँहरुलाई न ठूलो जिम्मेवारी दिइन्छ न बजेट र योजनाको कार्यान्वयन गर्ने मौका । तर जे जिम्मेवारी छ, त्यो इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेको पाइन्छ ।’

उनले अहिले पहिलो पटक राज्यसत्तामा दलित समुदायको सबैभन्दा ठूलो संख्या प्रतिनिधित्व भएको भन्दै यसले दलितलाई सत्ता बुझ्ने मौका मिलेको बताए । ‘दलितले खेल मैदानमा प्रवेश पाए । तर खेल कसरी खेल्ने ? भन्ने सिकिसकेका छैनन् । सिक्दैछन्,’ उनले थपे ।

आइतबारबाट सुरु भएको दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि दलित जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका विषयक दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहभागी छन् । सम्मेलनको आइतबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उद्घाटन गरेका छन् । सम्मेलनमा संघीय संसद्का २६ र प्रदेशसभाका ३३ जना दलित सांसदसहित स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र दलित महिला सदस्यहरुको प्रतिनिधिमूलक सहभागिता रहेको छ ।