काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा मंगलबार पनि सुनुवाइ जारी छ । मध्याह्न करिब साढे ११ बजे संवैधानिक इजलासमा मुद्दाहरूको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय गलत भएको भन्दै परेका निवेदनमाथिको संवैधानिक इजलासको तेस्रो दिनको बहसको सुरुवात अधिवक्ता शिवकुमार यादवले गरेका थिए ।
यादवले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गएर विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको भनेर नमिल्दो तर्क गरिरहेको बताएका थिए । त्यस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि प्रहार गरेको भन्ने यादवको तर्क सुनेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम हो कि उपधारा २ बमोजिमको हो ?’ भनेर सोधेकी थिइन् ।
जवाफमा यादवले अहिलेको सरकार धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै भएको जिकिर गरे । उनले नेकपा एकतापछि पनि संविधानअनुसार फरक-फरक दलको हुनुपर्ने सभामुख र उपसभामुख नेकपाले गठबन्धनको सरकार भनेर लिएको बताए ।
यादवपछि अर्का अधिवक्ता शेरबहादुर ढुंगानालगायतले बहस गरिरहेका छन् । सुनुवाइमा सहभागी कानुन व्यवसायीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा संविधानविपरीत भएको तर्क गरिरहेका छन् ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु