२ असार, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादबारे निष्पक्ष निर्णय नदिएको आरोप खेपेको निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेको निवेदन भने नहेर्ने संकेत गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूकै भाषामा भन्ने हो भने ‘आयोगसम्म आवेदन पुगेकै छैन ।’

जबकि तीन महिना अगाडि एमालेको पत्र आयोगमा पुगेको हो । २८ फागुनमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन, पार्टी विधान संशोधन र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरेका थिए । आफू निकट नेताहरू सम्मलित बालुवाटारको बैठकबाट गरिएका यी निर्णय ३० फागुनमै आयोगमा पठाइएको थियो ।

यसको एक महिनापछि ओलीले गरेका निर्णय रोक्न माग गर्दै नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरुले पनि निवेदन दर्ता गरेका थिए । गत ५ वैशाखमा नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भुसालले प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई भेटेरै निवेदन दिएका हुन् । उनीहरुलाई निवेदन १,२०८ नम्बरमा दर्ता भएको जानकारी समेत दिइएको थियो ।

विज्ञापन

तर आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भने एमालेको आवेदन आएकोबारे जानकारी समेत नभएको बताउँछन् । ‘खै, मलाई ठ्याक्कै यादव भएन । राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखामा सोध्नु न,’ अनलाइखबरसँग श्रेष्ठ भन्छन् । तर उक्त महाशाखाका कर्मचारीहरू भने यसबारे बोल्न चाहँदैनन् ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भने एमालेको आवेदन आएकोबारे जानकारी समेत नभएको बताउँछन् । ‘खै, मलाई ठ्याक्कै यादव भएन । राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखामा सोध्नु न,’  श्रेष्ठ भन्छन् । तर उक्त महाशाखाका कर्मचारीहरू भने यसबारे बोल्न चाहँदैनन् ।
बरू प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘अद्यावधिकको लागि आयोगमा पेश भएको छैन । पेश भएर हामीले रोकिरहेको होइन ।’ तर आयोगको सचिवालयमा भने पत्र आएको हुन सक्ने थपलियाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सम्भवतः डकुमेन्ट पुगेको छैन होला, होला है होला ।’

एमालेको आवेदनमा दल दर्ता किताब अद्यावधिक गरिनुपर्ने माग छ । अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलबाहेक पदाधिकारी खारेज गर्ने निर्णय अद्यावधिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय आयोगले गर्नुपर्नेछ । किनभने आयोगमा दर्ता नभएसम्म दलहरुको निर्णयले वैधता पाउन सक्दैन ।

२८ फागुनको निर्णयलाई नेपाल समूहले भने ओलीको एक्लौटी निर्णय विधानसम्मत् नभएको भन्दै रोक्नुपर्ने माग गरेको छ । तर प्रमुख आयुक्त थपलिया भने दलहरुले पठाएको विवरण अद्यावधिक गर्न हद म्याद समेत नलाग्ने तर्क गर्छन् । जसपाले ‘ताकेता गरेकाले छोटो अवधिमै निर्णय गरिएको’ उनको भनाइ छ ।

आयोगले जसपाको विवादबारे तीन दिनको अध्ययनपछि निर्णय सुनाएको थियो । १७ जेठमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई निष्कासन गरेको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो भने ठाकुरले यादवलाई हटाइएको निर्णय गरेका थिए ।

२० जेठमा यादवलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली–२०७४ को अनुसूची–१८ फारम भर्न पत्र पठाइएको थियो भने ठाकुरलाई भने यादवलाई हटाउने निर्णय गर्दाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हस्ताक्षरसमेत मागिएको थियो । आयोगले एक साताको समय दिएकोमा यादवले तत्कालै अनुसूची–१८ फारम भरे पनि ठाकुरले हस्ताक्षर बुझाएनन् ।

तर दुवै पक्षको मागदाबी अनुसार दल दर्ता किताब अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय आयोगले गरेको छ । यो निर्णयप्रति यादवले मंगलबार वक्तव्य जारी गरी कानूनी र राजनीतिक लडाइँ जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

जसपाको विवादमा आयोगले साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै जस्तो निर्णय गरेको छ । ५ पुसमा नेकपा विभाजित भएपछि अध्यक्ष ओलीले प्रथम अध्यक्षको दाबी गरेका थिए भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर आयोगले दुवै पक्षको माग अस्वीकार गर्ने निर्णय ११ माघमा सुनाएको थियो ।

अहिले एमालेमा देखिएको समस्या र तीन महिना अगाडि दर्ता आवेदन नेकपाकै विवादको शृङ्खला हो । २३ फागुनमा नेकपा विघटन गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आए पनि ओली र नेपाल एक हुन सकिरहेका छैनन् । दुवै समूह समानान्तर संगठनात्मक अभ्यासमा छन् ।

समानान्तर अभ्यासका क्रममा नेपाल समूहका सांसदहरुले ‘फ्लोर क्रस’ नै गरे । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशहरुमा अलग निर्णय लिंदै आएको नेपाल समूहका चार सांसदले कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि ओलीले उनीहरुलाई पदमुक्त गरे । तर २७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले ओलीले नेतृत्व गरिरहेको एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि चार सांसद पुनर्बहाली भए ।

अहिले जसपाको विवादमा पनि नेकपाकै जस्तो निर्णय मात्रै लिइएको छैन, एमालेको आवेदन नै नआएको बताएकोप्रति एमालेकै माधव नेपाल समूहका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । ‘हामीले आवेदन दिएका छौं । तर त्यसप्रति निर्णय सुनिएको छैन,’ नेपाल निकट नेता बेदुराम भुसाल भन्छन् ।
नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीबाट हुने निर्णयले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने आदेश अदालतले दिएको छ । अर्थात्, सामान्य राजनीति बुझ्नेले समेत एमालेभित्र समस्या भइरहेको अनुभूत गर्न सक्ने गरी समानान्तर गतिविधि र निर्णय भइरहेको छ । तर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु भने ताकेता नगरेसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत आवश्यक देख्दैनन् ।

आयोगप्रति आशंका !

नेकपाको विवादमा गरेको निर्णयबाटै आयोग ‘एकपक्षीय भएको’ आरोप लाग्दै आएको छ । विधानअनुसार निर्णय लिएर दलको विवाद हल गर्नुपर्ने भूमिकामा आयोग रहन नसकेको त्यसबेला नेकपाका नेताहरुले आरोप लगाएका थिए । नेकपा विवादमा आयोगले कसैलाई पनि वैधानिकता दिन नसक्ने ‘अनिर्णय’लाई आफनो ‘निर्णय’ बनाएको थियो ।

तर २३ फागुनको फैसला आएकै दिन आयोगले नेकपा विघटन भएको र साविककै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएको अभिलेख राखेको थियो । अहिले जसपाको विवादमा पनि नेकपाकै जस्तो निर्णय मात्रै लिइएको छैन, एमालेको आवेदन नै नआएको बताएकोप्रति एमालेकै माधव नेपाल समूहका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । ‘हामीले आवेदन दिएका छौं । तर त्यसप्रति निर्णय सुनिएको छैन,’ नेपाल निकट नेता बेदुराम भुसाल भन्छन् ।

आयोगको भूमिकामा आशंका गरिनुको अर्को कारण भने विवादित नियुक्तिका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दल विवाद हेर्ने महाशाखाको जिम्मेवारी दिइनु पनि हो । ३० मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत भण्डारीलाई आयुक्त सिफारिस गरेका थिए । यसपछि भण्डारी संसदीय सुनुवाइ नै नभई आयुक्त नियुक्त भए भने आयोगकै महत्वपूर्ण महाशाखाको नेतृत्व दिइएको छ ।

एमालेका माधव समूह, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको यादव पक्षले चर्को आलोचना गरिरहेका आयुक्त भण्डारीको नियुक्तिबारे परेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।