काठमाडौँ — सांसद् हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएको छ । मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी गठन भएको घोषणा गरिएको छ ।

पार्टी घोषणा कार्यक्रममा त्रिपाठीले देशमा पार्टीको आभाव भएर नयाँ दलको गठन भएको नभइ वैचारिक बहस प्रायः शून्य भएकोले पार्टी गठन गर्नु परेको बताए ।

उनले भने, ‘वर्तमान अवस्था तथा राज्यका तीनवटै अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन तथा गतिहीन रहेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्यवयनलाई बाधा उत्पन्न भइ देशको राजनीति नै लिक भन्दा बाहिर गइरहेको देखिन्छ अन्य दलको आलोचना गरेर आफू असल दल साबित गर्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा हाम्रो रुचि रहने छैन् तसर्थ अन्य दलप्रति हाम्रो आत्मिय सम्मान छ ।’

विज्ञापन

पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस नेता दमननाथ ढुंगाना, पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल तथा लेखक तुलानारायण साहसमेत सहभागी थिए । पार्टीमा उनीहरुको भूमिकाबारे भने केही खुलाईएको छैन ।

विस्तृतमा पढ्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ति :

आदरणीय पत्रकार

आज मिति २०७८ मंसीर २८ गते जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल गठन भएको सहर्ष जानकारी गराउदछु । देशमा पार्टीको आभाव भएर यो नया दलको गठन भएको होइन, अपितु वैचारिक बहस प्रायः शून्य भएको वर्तमान अवस्था तथा राज्यका तीनवटै अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन तथा गतिहीन रहेको अवस्थामा संविधानको कार्यान्यवयनलाई बाधा उत्पन्न भइ देशको राजनीति नै लिक भन्दा बाहिर गइरहेको देखिन्छ अन्य दलको आलोचना गरेर आफू असल दल साबित गर्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा हाम्रो रुचि रहने छैन् तसर्थ अन्य दलप्रति हाम्रो आत्मिय सम्मान छ ।

वर्तमान परिदृश्यमा दलहरू बीच न्युनतम साझा विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको नितान्त आवश्यकता छ । यसले नै लिक बाहिर पुगेको राजनीतिलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउनेछ र सम्बिधानलाई चलायमान बनाउने छ ।

क) संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बूदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ यस कार्यले एकतिर संविधान कार्यान्यवयनको क्रममा देखिएका बाधा अवरोध समाप्त हुनेछन् भने अर्कोतिर जनतामा नया आशावादको मनोविज्ञान संचारित हुनेछ

(ख) स्थानीय तहको लेखा परिक्षण महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनको विषयमा छलफल र निर्णय गर्न प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा महालेखा परिक्षकले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख सम्मिलित समिति निर्माण आवश्यक छ । यस कार्यले स्थानीय तहमा देखिएका वेरूजू र आर्थिक अनुशासनहीनतालाई क्रमशः समाप्त गर्दै जनविश्वासमा वृद्धि गराउनेछ ।

ग) स्थानीय तहको सीमाकन गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगको सिफारिश २ नं. प्रदेशमा मात्रै कार्यान्यवयन भयो । १ नं लुम्बिनी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा निर्वाचनको कारणले कार्यान्यवयन भएको छैन् । तसर्थ उक्त आयोगको सिफारिश १ नं., लुम्बिनी प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा पनि कार्यान्यवयन गरियोस ।

घ) मुलुकको अर्थतन्त्र, वैकिङ्ग क्षेत्रमा देखएका चुनौती आदिको विषयमा अविलम्ब सर्वपक्षीय बहसको आवश्यकता छ ।

ङ) मुख्य बालीको रूपमा रहेका धान, गहुँ, उखू, स्याउ, केरा, अदुवा, सुन्तला, दुग्ध लगायतको उत्पादनको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय मूल्य निर्धारण आयोग गठन हुनु आवश्यक छ

च) तराई मधेशका विभिन्न सामाजिक समुह आदिवासी जनजातिहरू संग रहेका पारम्परिक पेशालाई समयानुकूल बनाउदै सो पारम्परिक पेशाहरूको संरक्षण तथा विकास गर्दै जीवनयापनको भरपदों साधनका रूपमा रूपान्तरित गर्नु आवश्यक छ ।

फलतः पारम्परिक पेशा, शिप र ज्ञान पुस्तान्तरण हुदै जीवन्त रहनेछ भने अर्कोतिर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

छ) जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन सकेका छैनन् केही कानूनी व्यवस्थाको निर्माणको प्रयास तार्किक निष्कर्षको प्रयास तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन्। फलतः ती व्यक्तिहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । साथै सम्विधानमा उल्लेख भएको आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकताको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने कानूनको आभावले यो पनि कार्यान्यवयन हुन सकेको छैन् यस विषयको समाधान अविलम्ब हुनु आवश्यक छ ।

ज) कैलालीबाट अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित प्रतिनिधी सभा सदस्य माननीय रेशम चौधरी हालसम्म जेलमा रहनु विडम्बना हो । घटनास्थलमा उपस्थितने न रहेका व्यक्ति जेल जीवन भोग्नु दुःखद मात्रै होइन कि न्यायिक अपचलन पनि हो

(झ) कोभिङ-१९को विरुद्ध संघर्ष गर्न तथा सचेत रहन सम्पूर्ण देशबासीलाई जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालले हार्दिक अपील गर्दछ ।

ज) दलहरू बीच परराष्ट्र सम्बन्धमा MCC लगायत कतिपय विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेका कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियतामा प्रश्न चिह्न उठेको वर्तमान अवस्थामा मूलभूत विषयमा अविलम्ब राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु आवश्यक छ

पत्रकार साथीहरू,

यी विषयहरू लगायत केही अन्य विषयहरू छन्, जसमा दलहरूले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ । संविधानप्रतिको स्वामित्व क्रमशः घटदो छ । दलहरू बीच अस्वस्थ्य र अभद्र प्रतिस्पर्धा बढदो छ । राज्यका अंगहरू बीचको सीमा उलंघनले संविधान घाइते भइरहेको छ । यो नितान्त अशुभ सङ्केत हो । यी चुनौतीहरूबाट पार पाउन मुद्दा र बुदामा आधारित राष्ट्रिय बहस र राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन् । जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल नविन विचार, व्यवहार र कार्यशैलीका साथ आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नेछ ।

किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, राजनीतिकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूबाट नया दलले पुर्ण सहयोगको आशा राखेको छ । सधन्यवाद ।

जय मातृभूमि !