स्पष्ट छ, अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिगमनका मुख्य नायक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र होइनन्, खड्गप्रसाद ओली नै हुन्

संसारकै राम्रो भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई ओलीको एउटा अध्यादेशले क्वाप्पै खाइदियो । अर्थात्, लोकतान्त्रिक ऐना देखाइदियो । ओलीको यो कदम केवल संविधानको विपरीत मात्रै होइन, राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्यमाथि पनि प्रहार हो । राजनीतिलाई विचलित बनाउन र तरलतामा लैजानु उनको मुख्य अभीष्ट हो । ज्ञानेन्द्रको शैलीमा पञ्च भेला गर्नु उनको दैनिकी बनेको छ । ज्ञानेन्द्रको नयाँ अवतारका रूपमा आफ्ना हाउभाउ देखाएका छन् । श्रीपेच संग्रहालयमा छ । धन्न खोज्न हिँडेका छैनन् । पूर्वराजाले विराटनगरको अभिनन्दनमा महिलालाई गोडाको पानी धोएर खुवाएका थिए । ओलीले धनगढीमा त्यासो भने गरेनन् । श्रीपेच नखोज्नु र गोडाको पानी नखुवाउनु पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रभन्दा उनका फरक रूप हुन् । अन्यथा, फरक छुट्याउन धेरै नै गाह्रो छ ।

सडकमा मसिनो र झिनो भए पनि आन्दोलन छ, संसद् पुनस्र्थापनाका लागि । संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्नेहरूको तर्क छ– कम्तीमा संसद् पुनस्र्थापना भयो भने लोकतन्त्रका लागि टेक्ने ठाउँ त हुन्छ, समाउने हाँँगो त हुन्छ । अन्यथा, राजनीति प्रतिगमनमा जान सक्छ । एउटा विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ– अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिगमनका मुख्य नायक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र होइनन्, खड्गप्रसाद ओली नै हुन् । आजको लोकतन्त्र पूर्वराजासँग भन्दा ओलीसँग बढी डराउँछ । ओलीसँग लोकतन्त्रको सातो जान्छ । त्यसैले अबको प्रतिगमनको यात्रा पूर्वराजाको पुनर्स्थापनाबाट होइन, ओलीको भावी कदमबाट पूर्ण हुन्छ । बाँकी गर्नु कति छ र अब । प्रदेश विघटन गर्नु छ । संकटकाल लगाउनु छ र चुनाव नगराउनु छ । यो काम सबै फत्ते गर्न सक्छन्, ओलीले । राष्ट्रपति कार्यालयलाई बालुवाटारको खोपीमा राखिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको रिमोट बालुवाटारबाट चलाउन थालेपछि, अख्तियारलाई शाही आयोगकै शैलीमा नाम ओली आयोग बनाएपछि यी सबै काम कठिन छैनन् । तसर्थ, यो लोकतन्त्रको खतरा कहीँ कतै छ भने त्यो खड्गप्रसाद ओलीबाटै छ । लोकतन्त्रका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रभन्दा पनि ओली नै अहिले खतरनाक छन् । किनभने, उनीसँग कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा छ ।

संसद् पुनर्स्थापनाको माग अहिलेको भन्दा एक कदम अगाडि त हो, तर पुनस्र्थापित संसद्ले नेपालको राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्छ भन्ने कुनै पक्का छैन । त्यसले नेपालको राजनीतिलाई एक खालको रोटेपिङमा परिणत गर्न सक्छ । जति चलाए पनि जहाँको तहीँ । कहीँ पुग्दैन । चुनावदेखि चुनावसम्म, सरकारका लागि सरकार मात्रै हुने खतरा ठूलो छ ।

विज्ञापन

संसद् पुनस्र्थापनाको माग अहिलेको भन्दा एक कदम अगाडि त हो, तर पुनस्र्थापित संसद्ले नेपालको राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्छ भन्ने कुनै पक्का छैन । त्यसले नेपालको राजनीतिलाई एक खालको रोटेपिङमा परिणत गर्न सक्छ । जति चलाए पनि जहाँको तहीँ । कहीँ पुग्दैन । चुनावदेखि चुनावसम्म, सरकारका लागि सरकार मात्रै हुने खतरा ठूलो छ । संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दाभन्दा पर दुईवटा कुरा सोच्नुपर्छ । पहिलो कुरा, राम्रो भनिएको संविधानबाट कसरी जन्मन्छन्, ओलीहरू ? दोस्रो, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा कसरी पुग्छन्, ओलीहरू प्रथम नेतृत्वमा ? एउटा त भन्न सकिएला, ओलीका कार्यशैलीका कारणले ओलीहरू जन्मन्छन् । तर, यो तर्कभित्र धेरै ठूलो दम छैन । संविधान र पार्टीमा ओलीहरू फल्ने–फुल्ने प्वालहरू के हुन् ? त्यो खोज्नु र छलफल गर्नु जरुरी छ । ज्ञानेन्द्रको दुरुस्तै फोटोकपी ओली भएजस्तो प्रचण्ड–माधवमा संसद् पुनस्र्थापनाको मागबाट दाया–बायाँ नचल्नुले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भावभंगी देखिन्छ । त्यो गिरिजाप्रसादका लागि ठिकै थियो, तर प्रचण्ड–माधवका लागि संसद् पुनस्र्थापना सही बाटो हो कि कामचलाउ बाटो हो ? संसद् पुनस्र्थापना अग्रगमनको बाटो हो कि यथास्थितिको ? प्रचण्ड–माधवजस्ता माक्र्सवादी जानिफकारका लागि यो प्रश्न मात्रै होइन ।

अर्को एउटा छलफलको विषय छ, संविधान र राजनीतिक प्रणाली । हामीलाई यो संविधान जोगाउनुपरेको हो कि यो राजनीतिक प्रणाली ? यो संविधानलाई जस्ताको तस्तै नजोगाई राजनीतिक प्रणाली जोगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? हामीलाई सुदृढ र व्यवस्थित संघीयता चाहिएको छ । गुदी नभएको अहिलेको संघीयता फल्न त चाहँदैनौँ, तर यसलाई समृद्ध बनाउने कसरी ? संविधानको चर्चा गर्दा हामीले बिर्सन हुँदैन व्यापक संशोधन गर्छौं भनेर घोषणा गरेका हौँ । यो संविधान जारी गर्दा मधेसमा अन्धकार थियो । थारू, मगर, राई, नेवार तामाङलगायतका जनतातिहरूले हाम्रो पहिचान कहाँ छ भनेर सोध्दै थिए । नेपालको ठूलो हिस्सा मधेस र जनजातिले असहमति जाहेर गरिरहेकै छन् । त्यसो हो भने प्रश्नलाई उल्ट्याएर हेरौँ । यो संविधानको स्वामित्व कसले लिएको छ । राजावादीलाई अपवाद मान्ने हो भने यो बाहुन–क्षेत्रीहरूले स्वामित्व लिएको संविधान हो । बाँकीले यसको स्वामित्व लिएकै छैनन् । संविधानसभाभित्र यति प्रतिशत सहमति उति प्रतिशत सहमति भनेर निर्माण गरिएको भाष्य खासमा राजनीति हो । दोस्रो, जनजाति र मधेसको कुरा छाडौँ, संविधानसभाका सदस्यले पनि आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न नपाएको अवस्था हो । थोरै नेताले कानेखुसीका भरमा संविधानसभाको लोकप्रिय छाताभित्र बनाइएको संविधान हो, यो । यो सत्यलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन ।

अर्को संविधानको राजनीतिक र सामाजिक स्वीकार्यता हुन्छ । राजनीतिक स्वीकार्यताले मात्रै संविधान क्रियाशील हुन सक्दैन । यो संविधान सामाजिक स्वीकार्यताको दृष्टिमा निकै कमजोर छ । अथवा, यसमा सामाजिक स्वीकार्यता नै छैन । त्यसैले अब संविधान संशोधनको होइन, पुनर्लेखनको वेला हो, यो । खड्गप्रसादले राजनीतिलाई अत्यन्तै गहिरो संकटमा लगिदिएर संविधानको पुनर्लेखनको बाटो खोलिदिएका छन् । संविधान संशोधनले किन पुग्दैन भने संविधानका आधारभूत चरित्र फेर्न सकिँदैन । जति संशोधन गरे पनि संविधानको आधारभूत चरित्र उही रहन्छ । मधेसले स्वामित्व लिने गरी, जनजातिले संविधान आएको दिन दीपावली गर्ने गरी, महिला र दलितले आफ्नो मुक्ति देख्ने गरी, वर्गीय रूपमा छेउ पारिएकाले संविधानमा आफ्नो भविष्य देख्ने गरी संशोधन गर्नै सकिँदैन । तसर्थ, अबको बाटो पुनर्लेखन हो । आधारभूत चरित्र फेरिएको संविधान अहिले हाम्रो आवश्यकता हो, जहाँ ओलीहरू जन्मन नपाऊन् ।

संविधानको राजनीतिक र सामाजिक स्वीकार्यता हुन्छ । राजनीतिक स्वीकार्यताले मात्रै संविधान क्रियाशील हुन सक्दैन । यो संविधान सामाजिक स्वीकार्यताको दृष्टिमा निकै कमजोर छ । अथवा, यसमा सामाजिक स्वीकार्यता नै छैन । त्यसैले अब संविधान संशोधनको होइन, पुनर्लेखनको वेला हो, यो ।

संविधानले मात्रै ओलीहरूको जन्म गराउँछ भन्ने कुरा एकपाखे हुन जान्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कुन मूल्य र मान्यताको आन्दोलन हो ? जसले ओलीलाई शिखरमा पु¥याउँछ । कस्तो पार्टी नेकपा ? जसका खुड्किलाहरू चढेर ओली शिखरमा पुग्छन् । किन ऊ बीचैमा बन्ध्याकरण हुँदैनन् । के यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्छ ? के यस्तो पार्टीले वर्गीय हित गर्न सक्छ ? ओम्नी र यतीको टेकोमा सर्वोच्च शिखरमा ओलीलाई पुर्‍याउने पार्टीको पुनर्संरचना जरुरी छ कि छैन ? पार्टी अहिलेकै मान्यतामा रहिरह्यो भने अरू ओलीहरू जन्मदैनन् ? त्यसो भएर अबको बहस कस्तो पार्टी हो ? भन्नेमा हुनुपर्छ । पार्टीको आर्थिक पद्धति कस्तो हो ? पार्टीको वर्गीय अडान कस्तो हुनुपर्छ ? कम्युनिस्टले भन्ने गरेको निरन्तर वर्गसंघर्षको अर्थ के हो ? पार्टीमा फरक मतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? नेपालको विविधतालाई कसरी बुझ्ने ? किन अपेक्षाकृत इमानदार, नैतिकहरू पार्टीबाट किनारमा जाँदै छन् ? पार्टी सदस्यले मान्नुपर्ने आचारसंहिता के हो ? जस्ता विषयहरूको लामो सूची बनाउन सकिन्छ । कुनै वेला अर्कै बहसमा यसको विस्तृतीकरण गरौँला । तर, एउटा कुरा पक्का हो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्टकरण गर्नका लागि सिंगो पार्टीको पुनर्संरचना भने जरुरी छ । प्रचण्ड–माधवको आँट पुग्छ कि पुग्दैन, त्यो समयले भन्नेछ ।

कोमल वलीलाई हुने कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कि रामकुमारी झाँक्रीलाई हुने कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने ? दीपक मनांगेलाई हुने पार्टी बनाउने कि राम कार्कीलाई हुने पार्टी बनाउने ? धेरै हदसम्म यो मामलामा खड्गप्रसाद स्पष्ट छन् । सयौँ अवगुणका बाबजुद पनि यो मानेमा उनी प्रस्ट छन् । कोमल वली र दीपक मनांगेहरूलाई चाहिने पार्टी उनले बनाउँछन् । त्यही पार्टीमा गोकुल र महेशहरू नेता हुन्छन् । तर, प्रश्न प्रचण्ड–माधवलाई छ– पार्टी कस्तो बनाउन खोजेको हो ? नेता कस्तो बनाउन खोजेको हो ? त्यो पार्टीले मधेस, जनजाति, दलित, महिला, गरिबलाई गर्ने व्यवहार कस्तो हो ?

पार्टीको पुनर्संरचनाका साथै संविधानको पुनर्लेखन अहिलेको प्रमुख कार्यसूची हुनुपर्छ । अब हामी प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको प्रणालीमा नपसी सुखै छैन । भन्न त सकिएला, प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली भए पनि ओलीजस्तै कोही आउन सक्छन् । हाम्रो अनुभव यस्तै हो । तर, यो अनुभवलाई साँचेर राख्नुको अर्थ छैन । संघीयताको राम्रो अभ्यास भएन । सत्य हो । तर, पनि केन्द्रीयताभन्दा कता–कता राम्रो छ । स्थानीय सरकारमा रकम पनि बढी गएको छ । स्थानीय तहमा ऐन, नियम, कानुन र योजनाहरू बनेका छन् । यो संघीय प्रणालीले स्वतः दिएको उपहार हो । यस्तै उपहार प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीले पनि दिन्छ । राजनीतिक स्थिरता र शासकीय स्थिरता भन्ने दुई शब्दले बेग्लाबेग्लै महत्व बोकेका छन् । हामीले धेरै चर्चा राजनीतिक स्थितरताको गर्‍यौँ । तर, झन्डै दुईतिहाइ सरकारको बहुमतको सरकारलाई पूरा समय बोकेर हिँड्न सकेनन्, खड्गप्रसाद ओलीले । राजनीतिक स्थिरता यो प्रणालीले दिएन, शासकीय स्थितरता त कता हो कता । त्यसैले राजनीतिक र शासकीय स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणालीमा जानु हाम्रो बाध्यता हो ।

माओवादी जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलनताका राजनीतिक विमर्शमा एउटा शब्द बडो चर्चित र लोकप्रिय थियो, त्यो हो– राज्य पुनर्संरचना । तीन तहका सरकारको निर्वाचन गरेपछि हामीलाई राज्य पुनर्संरचना भयो जस्तो लाग्यो, तर राज्यका अरू अंगहरू अदालत, कर्मचारी, प्रहरी, सेनालगायतको पुनर्संरचना गरिएन, जसले गर्दा संघीयताको लयसँग राज्यका अरू अंगको लय नै मिल्दैन । त्यसैले स्थानीय र प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठाइँदै छ । प्रदेशको एक हदसम्म आफ्नो कमजोरी छ, तर स्थानीय सरकारले कहीँबाट सहयोग नै पाएका छैनन् । र, संघीय प्रणालीलाई पनि बेकम्मा बनाइँदै छ । अब संघीयतालाई सुदृढ, व्यवस्थित र जनपक्षीय बनाउन राज्य पुनर्संरचनाको बहस गर्नु मात्रै होइन, राज्य पुनर्संरचना नै गर्नु छ । त्यसैले अब संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन नै जरुरी छ ।

हामीले हाम्रो संघीयताको प्रादेशिक मामिलामा अत्यन्तै ठूलो राजनीतिक सहमति गर्‍यौँ । संघीयतालाई केवल द्वन्द्व व्यवस्थापनको औजार मात्रै ठान्यौँ । नागरिकको हकमा आत्मसम्मान, सामुदायिक पहिचान, एउटै भाषा, थातथलो अर्थात् भाषा संस्कृति मिल्नेहरूको एउटै राजनीतिक एकाइ, जसले गर्दा राजनीतिक सहभागिता, स्वामित्व र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा किनारामा पारिएका जनता हावी हुन्थे । त्यो पक्ष ख्याल गरेनौँ । त्यसैले अब संघीयताको पनि पुनर्संरचना जरुरी छ । ज्ञान र सिद्धान्तका आधारमा गरिने पुनर्संरचनाले मात्रै हामीलाई नयाँ ठाउँमा लैजान्छ । अन्यथा, जस्तोसुकै प्रणालीलाई पनि ओलीहरूले खाइदिन्छन् र पचाइदिन्छन् । जहाँ विविध भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई स्विकारिएको पनि होस् र एक–आपसमा सामुदायिक सहकार्य भएको पनि होस् । त्यसैले अब संविधानको पुनर्लेखन जरुरी छ । पुनर्स्थापनाको यथास्थितिमा अल्झनु कुनै हालतमा हुँदैन । अझै संघीयतालाई फराकिलो, लोकतन्त्रलाई गहिरो बनाउनुपर्ने वेलामा कहाँबाट राजनीतिमा अनौठो रूपमा खड्गप्रसाद आइदिए, रथ उल्टो चलाए, मुलुकलाई संकटको सुरुङमा लगिदिए । उनको सुरुङमा उनैलाई थुनेर प्रचण्ड–माधवहरू नयाँ यात्रा गर्न तयार छन् ? यसले नै नेपालको राजनीतिको एकहदसम्म फैसला गर्छ ।

नयाँपत्रिकाबाट