काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले भदौ लागेपछि मात्रै पूर्णता पाउने भएको छ । काँग्रेसको बैठक सकिएपछि माओवादीको सुरु हुने र माओवादीको बैठक सकिनासाथ जसपाको बैठक शुरु हुने भएकाले सरकार विस्तार भदौमा धकेलिएको हो ।

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले चार साता बित्दा पनि आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेर आलोचित बनेका छन् ।

देउवा सरकारले एक महिने अवधि पूरा गरिसक्दा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक बैठकमै व्यस्त छन् । उनीहरु दिनहुँजसो बैठक बसिरहेका छन् । आगामी भदौ पहिलो सातासम्म सत्ता गठबन्धनका बैठकहरू तय भैसकेका छन् ।सत्ताघटकमा रहेका सबैजसो दलभित्र आन्तरिक किचलो व्याप्त रहेकाले उनीहरुको व्यस्तता सरकार विस्तारमा भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित देखिएको छ ।

विज्ञापन

सरकारभन्दा पार्टीलाई प्राथमिकता

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसको वैधानकितामाथि नै प्रश्न उठेपछि सो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबारबाट सुरु भएको छ । बैठक कति दिन लम्बिन्छ भन्ने एकिन नभएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् ।

‘बैठक यति नै दिन बसेर सकिन्छ भन्न सकिँदैन । किनभने, छलफलका एजेण्डाअनुसार बैठक लामो छोटो हुन्छ’, शर्माको भनाइ छ ।

​संविधानतः आगामी भदौ महिनामा नयाँ नेतृत्वका लागि महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने काँग्रेसलाई बाध्यता छ । तर, महाधिवेशनका लागि साउनभित्रै गर्नुपर्ने पार्टीका विभिन्न अधिवेशनहरूको कार्यतालिका प्रभावित भैसकेको छ ।

जारी केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने काँग्रेसको तयारी छ । तर, काँग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूह भदौमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छ । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा अप्ठेरोमा परेका छन् ।

सभापति देउवा निर्वाचन आयोगलाई ५० हजार जरिवाना तिरेर भदौमा तोकिएको महाधिवेशन थप ६ महिना पर धकेल्ने पक्षमा छन् । अर्कोतर्फ काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवादको लफडा पनि पूर्णतः मिलिसकेको छैन ।

माओवादीलाई पनि सकस

काँग्रेसको मात्र होइन, अर्को सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको हालत पनि त्यस्तै छ । माओवादी केन्द्रले साउन ३० गतेलाई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । बैठक केही दिन लम्बिन सक्ने नेताहरुले बताएका छन् । यो पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुँदा छान्न सकस परेको छ । मन्त्री छान्न सकस परेको कुरा स्वयं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताइसकेका छन् । प्रचण्डले साउन पहिलो साता नै पार्टीका ४९ जना सांसदले नै मन्त्री बन्न चाहेको भन्दै आफूलाई दबाव महसुस भएको बताएका थिए ।

त्यसयता मन्त्री छान्न बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले क–कसलाई मन्त्रीमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेन । माओवादी संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका देव गुरुङ साउन ३० गतेबाट बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक नियमित बैठक भएकाले त्यसमा संगठनात्मक विषयमा छलफल हुने बताउँछन् । ‘नियमित बैठक हो, संगठनात्मक विषयमा छलफल हुन्छ’, गुरुङको भनाइ छ ।

आफ्नो पार्टीका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा कुनै ढिलाइ नभएको गुरुङको तर्क छ । ‘हाम्रो पार्टीका कारण ढिलाइ भएको होइन, गठबन्धनमा रहेको माधव नेपाल समूहले निर्णय नगर्दा ढिला हुन पुग्यो । गठबन्धन घटकलाई छोडेर हिँड्ने कुरा पनि भएन’, गुरुङले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिला हुनुको दोष माधव समूहलाई देखाए ।

जसपाले भदौ २ पछि निर्णय गर्ने

काँग्रेस, माओवादीबाहेक अर्को सत्तारुढ घटक जनता समाजवादी पार्टीले पनि भदौ १ र २ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । बैठकमा छलफल गरेर मात्रै आफ्नो पार्टीबाट कसलाई मन्त्री बनाउने र कसको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने भन्ने निर्णय हुने नेताहरुको भनाइ छ ।

जसपाले एमालेको माधव नेपाल पक्षको पनि सरकारमा जाने नजाने टुंगो नलागिसकेको र सत्तारुढ अन्य दलहरुमा पनि कसलाई कति मन्त्रालय भागबण्डा लगाउने भन्ने छलफल बाँकी नै रहेको जनाएको छ ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘पहिला हामी साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न लाग्यौँ । अब मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे छलफल हुन्छ ।’

विश्लेषक भन्छन्– राम्रो सन्देश गएन

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. लोकराज बराल एक महिनासम्म मन्त्रिमण्डलले नै पूर्णता नपाउनुले जनतामा निराशा छाएको बताउछन् । केपी ओलीले झण्डै दुई तिहाइको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दा पनि सुरुमा लामो समय सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको स्मरण गर्दै बरालले अहिले देउवाले पनि एक महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता नदिँदा जो आए पनि उस्तै रहेछ भन्ने पुष्टि भएको बताए ।

विश्लेषक बरालले रातोपाटीसँग भने, ‘यो राम्रो संकेत होइन किनभने, जनतामा एउटा मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता त दिन पनि सक्दा रहनेछन्, यत्रो ठूलो कुरा गरेर आए पनि साधारण विषय पनि टुंग्याउन नसक्ने रहेछन् भनेर जनताले बुझ्छन् । यसले जनतालाई उत्साहित गर्दैन ।’

बरालले गठबन्धनभित्रको बाध्यताले ढिलो भएको हुन सक्ने भन्दै माधव नेपाल समूह बाहेक काँग्रेस, माओवादी र जसपाले मन्त्री पठाएर सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्री नै दिन सक्दैनन् भने यसले त व्यवस्था नै कसरी चल्छ ? मलाई यो चिन्ता लाग्न थाल्यो’, बरालले चिन्ता प्रकट गरे ।

उनले अडिएको घोडाजस्तो भएर व्यवस्था नचल्ने भन्दै देशमा नयाँ नयाँ समस्या आइरहेका बेला सरकार फुर्तिलो र गतिशील हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यत्रो परिवर्तन गरेर ल्यायौ भन्छन् तर एउटा सरकारलाई पूर्णता दिन सक्दैनन्, आफ्नो पार्टी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन् भन्ने देखियो’, बरालको भनाइ छ ।

उनले मन्त्रीका लागि पार्टीभित्रै मारामार भएको भन्दै एक डेढ बर्षका लागि यसरी मरिहत्ते गर्नु राम्रो संकेत नभएको बताए । ‘हाम्रो राजनीति कहाँ पुगिस्क्यो भन्ने संकेत यसले दिन्छ । जो आए पनि उस्तै रहेछ भन्ने जनतालाई परेको छ । जनताले असक्षम हुँदैछौँ भन्न बाध्य हुन थालेका छन्’, बरालको विश्लेषण छ ।

अर्का विश्लेषक तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा.दिनेशचन्द्र भट्टराई सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय लामो समय नेतृत्वविहीन राख्दा राम्रो सन्देश नजाने बताए ।

‘लामो समय परराष्ट्रजस्तो मन्त्रालय खाली राख्नु हुँदैन’, भट्टराईले भने,‘अन्य देशमा परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राख्ने गरेको उदाहरण पनि छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले राजनीतिक नेतृत्व नभए उचित निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

हाम्रो जस्तो देशमा धेरै लामो समय परराष्ट्र मन्त्रालय खाली राख्दा राम्रो सन्देश नजाने भट्टराईले टिप्पणी गरे ।