होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

शुक्रबार, मंसिर १४, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • विचार/ब्लग
  • दलालको नियन्त्रणमा सरकारी कार्यालय र सरकारी कागजात
विचार/ब्लग

दलालको नियन्त्रणमा सरकारी कार्यालय र सरकारी कागजात

  • नागरिक रैबार
दलालको नियन्त्रणमा सरकारी कार्यालय र सरकारी कागजात

सरकारले नागरिकलाई सेवा-सुविधा प्रवाहका लागि हजारौं सरकारी कार्यालय स्थापना गरेको छ । संघीयताको अभ्याससँगै सेवा–सुविधा जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन प्रयास गरिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा दिनहुँ लाखौं सर्वसाधारण आफ्नो काम लिएर जान्छन् ।

सिधासाधा जनता आफ्नो काम लिएर सरकारी कार्यालय जाँदा उनीहरूले भोग्नुपर्ने झन्झटको सूची लामै हुन्छ । एकपटक प्रश्न गरौं त-सर्वसाधारण नागरिकलाई अधिकांश कर्मचारीले गर्ने व्यवहार कस्तो होला ? हामी सबैको दिमागमा एउटा चित्र उत्रन्छ ।

नेपालमा निरक्षर जनसङ्ख्याको बाक्लो उपस्थिति छ । ग्रामीण भूभागका लाखौं नागरिक अहिले पनि पढ्न–लेख्न जान्दैनन् । गाउँ–गाउँबाट आफ्नो काम लिएर शहर छिरेकाहरूलाई सरकारी कामकाजबारे केही ज्ञान हुँदैन । सिधासाधा जनताको काममा अल्झाउने, फाइल अड्काएर राख्ने कतिपय सरकारी कर्मचारीहरूको दैनिकी नै बनेको हुन्छ ।

विज्ञापन

त्यही काम बिचौलिया, लेखनदास मार्फत गयो भने छिनमै सम्पन्न हुन्छ । बिचौलियाले पनि सर्वसाधारणको काम कहाँ त्यसै गर्छ र ! कत्ति धेरै मोलमोलाइ गर्नुपर्छ । यातायात कार्यालय, मालपोतहरूमा पाइलैपिच्छे दलाल भेटिन्छन् । यस्तो लाग्छ कि दलालहरू सरकारी कार्यालयका अक्सिजन जस्तै हुन् । उनीहरूहरूको उपस्थिति विना सरकारी कार्यालयको जीवन नै बाँकी रहँदैन !

सरकारी कर्मचारी जनताको काम अड्काएर राख्ने । बिचौलिया पैसा लिएर जनताको काम त्यही सरकारी कर्मचारीको हातबाट गराएर ल्याउने । साँझपख सरकारी कर्मचारी र बिचौलिया मिलेर त्यो पैसा बाँडेर खाने ।

यसरी सरकारबाट सित्तैंमा हुनुपर्ने कामको लागि पनि पैसा तिर्नुपरेको छ । बिचौलियाहरूले खुलेआम मोलमोलाइ गर्छन् । जनताले राज्यले तोकेअनुसार राजस्व तिरिसकेपछि जनताको काम हुनैपर्छ । दुई–तीन दिनको बाटो धाएर, बस्ने–खानेको ठेगान नभइकन आफ्नो काम हुन्छ कि भन्ने आशाले सर्वसाधारण उपत्यका आएका हुन्छन् ।

कतिसँग पैसा नहुन सक्छ । आफैं त के खाऊँ, कहाँ जाऊँ भइरहेको बेलामा सरकारी कर्मचारीहरूको सिद्धिएको व्यवहार व्यहोर्नुपर्छ । त्यहींमाथि बिचौलियाहरूको बिगबिगी । कागजपत्र नवीकरण गर्नको लागि पनि बिचौलिया मार्फत जानुपर्ने हुन्छ । सरकारले बनाएको सम्पूर्ण ऐन–कानून भित्र रहेर डकुमेन्टहरू तयार गरेर लैजाँदा पनि डकुमेन्ट पुगेको छैन भनी जनतालाई दुःख दिनु अनुचित मात्र होइन, अनैतिक काम हो ।

जनता नठगी सरकारी कार्यालयले सेवा–सुविधा दिंदा के बिग्रन्छ ? सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाको लागि पनि नागरिकले यति हैरानी खेप्नुपरेको छ । यताबाट उता, उताबाट यता जानुस् भन्दै जनतालाई दुःख दिइरहन सरकारी कर्मचारीकै भूमिका मुख्य हुन्छ । अझै पनि कति दुर्गम जिल्लामा जन्मेर हुर्केको मानिसहरूलाई सरकारी नियम कानूनबारे ज्ञान नहुन सक्छ ।

खेतीकिसानी गरेर, गाउँगाउँमा दुःख गरेर बसेका सर्वसाधारणहरूले राम्रोसँग नेपाली बोल्न पनि जान्दैनन् । अझ नेपाल जातीय र भाषिक विविधतापूर्ण देश हो । पुरानो पुस्ता आफ्नो मातृ भाषामा अभ्यस्त हुन्छन् । सिधासाधा नागरिकलाई सरकारी कर्मचारी र बिचौलियाहरू मिलेर सीधै ठग्छन् । हामी यातायात कार्यालयमा सवारी साधन नामसारी गर्न जान्छौं । मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा पास गर्न जान्छौं । सिडियो कार्यालयमा नागरिकता र राहदानी सिफारिशको निमित्त जान्छौं ।

बिचौलियाहरूको खोजतलास नहुनुमा राजनीतिक दलहरूको पनि आड हुन सक्छ । जहाँ गए पनि भ्रष्टाचार । यो देश भ्रष्टाचारमुक्त कहिले हुन्छ ? कहिले जनताले ठगीबाट उन्मुक्तिको सास फेर्न पाउँछन् ?
एउटा नागरिकता लिनको लागि पनि बिचौलियाले रकम असुलेका छन् । नेपाली आमाको कोखबाट जन्मिसकेपछि हामी नेपाली जनता हौं । नेपाली नागरिक भएकै आधारमा हामीले नागरिकता पाउनुपर्ने होइन र ? नागरिकता लिनको लागि पनि बिचौलियालाई घुस दिनुपर्ने ? यो त हामी नेपाली जनतामाथि सरकारी कर्मचारीहरूले गरेको दुव्र्यवहार हो, ठगी हो । नागरिकको करबाट बाँचेर नागरिकलाई नै दुःख दिनु माफी दिन नसकिने गल्ती हो ।

पहिले–पहिले एउटा उखान एकदमै प्रचलित थियो– बोल्न सक्नेको पीठो पनि बिक्छ, बोल्न नसक्नेको चामल पनि बिक्दैन । कहिलेकाहीं त यो उखान होइन, हाम्रो समाज र राष्ट्रको कटु सत्य हो जस्तो लाग्छ । यस्ता बिचौलिया र देश बिगार्ने कर्मचारीहरूको विरोधमा कसैले पनि आवाज उठाउन सकेको छैन । त्यसैले यस्ता गलत काम गर्नेहरू हावामा उडिरहेका छन् ।

सरकारी कर्मचारीको काम भनेको जनताको सेवा गर्नु हो । राज्यको ऐन–कानूनभित्र रहेर आफ्नो काम लिएर सरकारी कार्यालय जानुछ । सरकारी कर्मचारीको सामु हात जोड्नुपर्ने, खाजा खुवाउनुपर्ने, घुस दिनुपर्ने । यो त सीधै खुल्लमखुला जनता लुटेको होइन र ?

अलि टाठाबाठा जसले राजनीतिक दलका नेता चिनेका छन्, जोसँग शक्ति र सम्बन्ध छ, उनीहरूको काम तत्काल भइहाल्छ । चाहे जस्तोसुकै काम होस् । राम्रो भए पनि, नराम्रो भए पनि । हामीलाई थाहै छ– देश लुट्ने गरी भएका ठूला–ठूला भ्रष्टाचारहरू ठूलाठालुहरू र कर्मचारी मिलेरै गर्छन् ।

नेपालमा अक्षर नचिन्ने निमुखा नागरिकले के काम बिगारेको छ ? जसले देशलाई हानि पुर्‍याओस् ! अहँ, हामीसँग त्यस्ता उदाहरण छैनन् । तर सानातिना काम गर्न उनीहरूले नै सबैभन्दा धेरै सास्ती व्यहोर्नुपर्छ ।

पद, पैसा र पहुँच भएका नागरिकको काम चुपचाप हुने, सर्वसाधारणको सामान्य काम पनि नहुने अवस्थाको अन्त्य नगरी मुलुक बन्दैन । सुशासन कायम हुँदैन । नागरिकको सेवा दिने जिम्मेवारीमा बसेका मानिसहरू नागरिक पीडकको भूमिकामा प्रस्तुत हुनुहुँदैन ।

आम नागरिकले खुट्टामा चप्पल नलाएर, भोको पेट हिंडेर, एकजोर राम्रो लुगा नलाएर तिरेको करबाट कर्मचारीको जीवन चलिरहेको हुन्छ । पुरानो लुगा लगाउन नपाउनेले तिरेको करबाट कर्मचारीहरूले नयाँ लुगा लगाइरहेका हुन्छन् ।

चुहिने छानोमुनि बस्नेहरूले तिरेको करबाट कैयौं मानिस महलमा मस्ती गरिरहेका हुन्छन् । उनै अन्नदाताहरूलाई दुःख दिने ? काम नगरिदिने ? असाध्यै विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हाम्रो देश चलिरहेको छ । कर्मचारीतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ ।

पैसा र पावर हुनेले मात्र कर तिरेको होइन । पैसा हुनेले मात्र सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाएर पालेको पनि होइनन् । त्यसैले पहुँचहीन मानिसहरूको काम थप प्राथमिकताका साथ गरिनुपर्छ ।

एकजोर लुगा किनेर जीउमा हाल्न नसक्ने सर्वसाधारणलाई ठगेर देशको विकास कहिले होला ? समृद्धि भनेको के हो ? एकाध मानिसहरूको स्वर्ग लाखौं मानिसको लागि नर्क बनिरह्यो भने त्यो देशको अवस्था कस्तो होला ? विना लाइसेन्स स्कूल लेभल पनि पास नगरेकाले लेखनदासको काम गरिरहेका छन् । उनीहरू लेखनदासभन्दा बढी बिचौलियाको भूमिकामा हुन्छन् । नुन दिनेलाई नै धोका भइरहेको हुन्छ ।

कतिपय सरकारी कार्यालयमा त सरकारी कागजात पनि बिचौलियाको पहुँच र नियन्त्रणमा हुन्छ । सरकारी कार्यालयका फाइलहरू बिचौलियाको झोलामा भेटिन्छ । केही टाठाबाठाहरूको गडबडीले कतिपय निमुखाहरू घरको न घाटको भइरहेका छन् ।

यस्ता सरकारी कर्मचारी र बिचौलियाहरूलाई अख्तियारले कारबाही गरेको सुनिंदैन । दलालले दिनभरि जनता ठगेको पैसा बेलुका भाग लाग्छ । यसमा सरकारी कर्मचारी मात्र नभई मन्त्रालय र विभागका हाकिमहरूको समेत हात हुन्छ ।

बिचौलियाहरूको खोजतलास नहुनुमा राजनीतिक दलहरूको पनि आड हुन सक्छ । जहाँ गए पनि भ्रष्टाचार । यो देश भ्रष्टाचारमुक्त कहिले हुन्छ ? कहिले जनताले ठगीबाट उन्मुक्तिको सास फेर्न पाउँछन् ?

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार