काठमाडौं । नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा निर्वाचन आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको सरुवा गरिएको छ ।

आयोगका दशौं बर्षदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको सरुवा नभइरहेका बेला आयोगमा जिम्मेवारी सम्हालेको १० महिनामै गौतमको नेपाल कानुन आयोगमा सरुवा गरिएको आयोगको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । उनको ठाउँमा गृह मन्त्रालयका कानुन सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई ल्याइएको छ । गौतमले गत फागुनमा आयोगको कानून शाखामा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

सहसचिव गौतम नेतृत्वको टोलीले नेकपा विवादको मुद्दा हेरिरहेको थियो । निर्वाचन आयोग स्रोतकाअनुसार पछिल्लो समय गौतमलाई ओली समूहले सूर्य चिन्ह र पार्टीको बैधानिकता दिलाउनका लागि निरन्तर दवाव दिएको थियो । तर गौतमले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका आधारमा मात्र काम गर्न सक्ने बताउँदै आएका थिए । आयोगका एक कर्मचारीले भने– ‘गौतम सरले लिएको अडानका कारण कतै सरकारले उहाँको सरुवा गर्छ कि भन्ने आशंका गरेका थियौँ त्यस्तै भयो ।’

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले सहसचिव गौतमको सरुवा गरेका हुन् । आयोगबाट किन सरुवा गरियो भन्नेबारेमा जिज्ञासा राख्दा सहसचिव गौतमले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । उनले सरकारले गर्ने नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत सरुवा भएको बताए । बिहिबारदेखि उनले कानुन आयोगको जिम्मेवारी सम्हाल्ने.छन् ।

गौतमको सरुवाप्रति नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सरकारको षडयन्त्रको रुपमा लिएको छ । उनको सरुवा गरेलगतै मंगलबार बेलुका प्रचण्ड नेपाल पक्षका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले ट्वीट गर्दै सरकारको नियतमाथि शंका र षडयन्त्रको आभास भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्–‘निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धित बहस चलिरहेको अवस्थामा आयोगका बरिष्ठ कर्मचारीको सरुवा गरिएको बुझिएको छ । नियतमाथि शंका, षड्यन्त्रको आभास ।’

आयोगमा यतिबेला नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष वा ओली पक्ष को बैधानिक र सूर्य चिन्ह कसले पाउने भन्ने बारेको मुद्धा बिचाराधीन रहेको छ । दुई पार्टीको बिचाराधीन मुद्धा हेरिरहेको उच्च कर्मचारी सरुवालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । नेकपा दुवै पक्षले बुझाएको विवरण पर्याप्त र चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २५ अनुसार विवरणहरु माग गर्ने तयारी गरेको छ ।