काठमाडौं। प्रतिनिधि सभामा दोस्रो, तेस्रो र चौथौं ठूलो दलका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतीय सरकार गठन कसरत थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको हो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अपिलसमेत गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ मा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने’ सरकार गरी सरकार गठनका लागि तीन विकल्पको परिकल्पना छ।

तर, अहिले संसद्मा कुनै पनि एक दलको बहुमत पुग्ने अवस्था भने छैन। धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भएपछि यो अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको विकल्पमा सरकार गठन गर्न दलहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका हुन्। धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छन्।

विज्ञापन

सो प्रक्रियामा जान पहिले राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। संविधानको सो प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री बन्न कुनै पनि सदस्यले हाल कायम सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् १ सय ३६ मत पु¥याउनुपर्नेछ। २ सय ७१ सदस्य कायम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको १ सय २१, कांग्रेसको ६३ (दुई जना निलम्बन), नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ (दुई निलम्बन), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन्।

संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत भने लिनुपर्छ। नभए फेरि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसद्ीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ। यसरी बन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि ७६ (४) अनुसार पुनः विश्वासको मत लिनैपर्छ र विश्वास पु¥याउन सकेनन् भने फेरि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार अर्को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ।

यो प्रक्रियामा संसद्को कुनै पनि सदस्यले आफूले संसद्मा विश्वासको मत पु¥याउन सक्ने आधार पेस गर्नुपर्छ र त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन्। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले समेत संविधानको व्यवस्थाअनुसार पुनः अघिल्ला प्रक्रियामा जस्तै संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वास रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले धारा ७६ (७) अनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा अर्को निर्वाचन गर्नेगरी संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ। राजधानी दैनिकबाट