रमेश सुनाम । विचार ।

सर्वोच्च अदालतले हालै आरक्षणसम्बन्धी एउटा गम्भीर फैसला गरेको छ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर एमडी तह प्रवेशमा आरक्षणको माग गरी विनय पञ्जियारले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले गरेको फैसला विवादित बनेको छ । खासगरी, वर्चस्वशाली समुदायका व्यक्तिले यो फैसलालाई ल्यान्डमार्क करार गरेका छन् भने सीमान्तकृत समुदायले संविधानको मर्मविपरीतको प्रतिगामी फैसला भनेका छन् । यो फैसलाले आरक्षणको बुझाइ र आधार, तरमारा वर्गको भाष्य तथा मेरिट र आरक्षणको सम्बन्धलगायत विषयमा चल्दै आएको बहसलाई भने थप तताएको छ ।

आरक्षणको बुझाइ र आधार : अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘सामान्य अवस्थामा पनि सकारात्मक व्यवस्था तब जरुरी हुन्छ, जब उनीहरू आफ्नो वा परिवार मात्रको प्रयास वा सामथ्र्यमा आर्थिक, शैक्षिक रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र राज्यको मूल प्रवाहमा सहभागी हुन सक्दैनन् ।’ आरक्षण वा सकारात्मक व्यवस्थाको यस्तो बुझाइ सतही र संकटग्रस्त छ । पहिलो, यस्तो बुझाइले आरक्षणलाई गरिबी निवारण कार्यक्रम हो कि भन्ने भ्रम छर्छ । संविधानको प्रस्तावनामै राखिएको समानुपातिक समावेशितालाई वर्गीय

विज्ञापन

समावेशितामा खुम्च्याएको छ । धेरै मान्छे गरिबप्रति सहानुभूति राख्छन्, त्यो राम्रो हो । तर, सैद्धान्तिक पाटोलाई केलाउँदा आरक्षणको मर्म भनेको राज्यबाट भएका दमन, विभेद र संरचनागत हिंसाले पछाडि परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु हो र विशेषगरी राज्यको अंगमा उनीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । त्यसैले आरक्षणको मूल तत्व गरिबी निवारण होइन । राज्यमा समावेशिता र विविधता प्रवद्र्धन गर्ने हो । यद्यपि, गरिबी र आर्थिक असमानता घटाउन आरक्षण थोरै भए पनि सहयोगी हुन सक्छ । दोस्रो, आरक्षण राज्य–प्रवद्र्धित विभेद र हिंसाको क्षतिपूर्ति मात्रै हैन, आफू पनि राज्यमा सहभागी हुन पाउने संविधानले दिएको अधिकार हो ।

सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति अक्षम वा कमजोर भएर मात्र मूल प्रवाहित नभएका होइनन् । राज्यले नै संरचनात्मक र संस्थागत तगाराहरू तेस्र्याएर उनीहरूलाई विभेद र बहिष्करणमा पारी कमजोर बनाएको हो । योग्यता र क्षमता भएकालाई पनि अवसरबाट विभिन्न तवरले वञ्चित गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिले आरक्षण नबुझेकै हुन् वा बुझेर पनि बंग्याएर आरक्षणलाई खोक्रो बनाउन नबुझेको जस्तो गरेका हुन्, बुझ्न कठिन भएको छ ।
आरक्षणको आधार जातीय कि वर्गीय भन्नेमा पनि फैसलाले बोलेको छ, तर व्याख्या भने हास्यास्पद लाग्ने खालको दिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १८(३) मा भएको ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा वर्ग, लिंग, उमेर, पेसा, क्षेत्र, जनसांख्यिक उपस्थिति, शारीरिक वा मानसिक अवस्था र अशक्ततालाई जनाउने शब्दहरू प्रयोग भएका छन् ।’ फैसला थप भन्छ, ‘सो वाक्यांशमा प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा सो व्यवस्थाले समग्रतामा जातलाई सकारात्मक विभेदको निम्ति उपयुक्त आधार नमानी वर्ग वा वर्गीयतालाई आधार बनाएको देखिन्छ । …त्यसैले जात नभई वर्ग वा वर्गीयता सकारात्मक विभेदको आधार हो भन्ने उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सामान्य अध्ययनबाट बुझिन्छ’ भनिएको छ ।

शंकै रहेन, संविधान–कानुनको व्याख्याता न्यायालय नै हो, तर आरक्षणको आधार जातीय नभई वर्गीय रहेको व्याख्या संविधानसम्मत देखिँदैन भनेर धारा १८(३) को सामान्य अध्ययनबाट जोकसैले भन्न सक्छ । संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग आदि भनेर किटेर लेखिएको छ । यस धारामा उल्लेख भएका शब्दावली दलित, आदिवासी, मधेसी थारू आदि जातसँग सम्बन्धित छन् र ? उक्त धारामा यी शब्दावलीलाई उमेर, वर्ग, लिंग, अशक्तता जनाउने शब्दावलीभन्दा अगाडि नै राखिएको छ, त्यसैले भन्न सकिन्छ, जातलाई आरक्षणको एउटा मुख्य आधार मानिएको छ । अगाडि प्रस्ट लेखिएको जात समूहहरू नदेख्ने, पछाडि लेखिएको वर्ग मात्रै देख्ने व्याख्याले जोकसैलाई पनि अचम्मित पारेको छ ।

मधेसी, बाहुन–क्षत्री, खस–आर्य तथा नेवार समुदायका बाहेक अन्य कुनै पनि समुदायको कर्मचारीतन्त्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । विविधताले भरिएको नेपाली समाजअनुसार कुनै पनि राज्यका अंग समावेशी छैनन् । संरचनात्मक लाभांश र अनौपचारिक आरक्षणको उपभोग गर्दै राज्यका सबै क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्ने समुदायचाहिँ वास्तविक अर्थमा तरमारा वर्ग होइन र ?

७४ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्ण पाठमा भारत, मलेसियालगायत सात देशमा लागू गरिएका सकारात्मक विभेद तथा आरक्षणको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै ‘संक्षिप्त झलक’ भनेर ३० पृष्ठ खर्चिएको छ । तर, फैसलामा नेपालको सन्दर्भमा जातीयता किन आरक्षणको आधार हुन सक्दैन भन्ने सटिक व्याख्या पाइँदैन । भारतमा आरक्षणको आधार जात हुन सक्ने तर उस्तै प्रकृतिको जात समाज भएको नेपालमा किन जातीय आरक्षण नहुने ? सामाजिक विभेद र गरिबी उत्पादनमा जातव्यवस्थाको भूमिका कस्तो छ ? वर्गीय वा आवाश्यकताकेन्द्रित आरक्षणले कसरीे समानुपातिक समावेशिता प्रवद्र्धन गर्न सक्छ ? यस्ता महŒवपूर्ण सान्दर्भिक प्रश्नहरूको निरूपण गर्न भने फैसला चुकेको छ ।

फैसलामा सकेसम्म जातको प्रसंग वा शब्दावली नै प्रयोग नगर्न सचेत भएको देखिन्छ । फैसलाको पूर्ण पाठ हेर्दा कतै जातका कारण विभेद, उपेक्षा वा बहिष्करणमा पारिएको यथार्थलाई छिपाउन खोजिएको त होइन भनेर आशंका गर्ने ठाउँ छ । नेपालमा सामाजिक विभेदको एउटा जरा कारण जातव्यवस्था भएको स्विकार्न कुनै विज्ञता र न्यायिक चेत चाहिन्न, सामान्य चेतले बुझ्न सक्ने यथार्थ हो । हिजोदेखि आजसम्म शिक्षा, सम्पत्ति, शासन र सम्मानमा कुन जात समुदाय र लिंगले वर्चस्व जमाइराखेको छ ? कुन–कुन समुदाय अशिक्षा, गरिबी, बहिष्करण र अपमान भोगेर जिउँदै आएका छन् ? तथ्यांकलाई हेरौँ, दलित समुदायका सयजनामा ४१ जना गरिब भेटिन्छन् । जनजाति समुदायका सयजनामा २७ जना गरिब छन् । ब्राह्मण समुदायमा सयमा १० जना मात्रै गरिब भेटिन्छन् ।

जनसांख्यिक हिसाबले एकतिहाइभन्दा पनि कम हिस्सा ओगटेका खस–आर्यको कर्मचारीतन्त्रमा करिब दुईतिहाइ प्रतिनिधित्व छ । विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी खस–आर्य समुदायका छन् । कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत ओगट्ने दलितको कर्मचारीतन्त्रमा २ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पनि छैन । त्यस्तै निराशाजनक छ, मुस्लिम र थारू समुदायको प्रतिनिधित्व । मानव विकास सूचकांकमा पनि जातव्यवस्थाको प्रस्ट प्रभाव भेटिन्छ । मूलतः राज्य र जातव्यवस्थाले निर्माण गरेको संरचनागत र संस्थागत तगाराका कारण यस्तो असमानता र असमावेशिताको अवस्था आएकोे हैन र ? कि न्यायालयका लागि यी तथ्य फगत अर्थहीन संख्या मात्रै हुन् ?

यो फैसलाले आरक्षणको आधार के हो भन्ने विषयमा थप जटिलता थपिदिएको छ । फैसला भन्छ, ‘आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकताकेन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्छ ।’ यो व्याख्या हेर्दा आरक्षणको आधार ‘जात’ पनि होइन, ‘वर्ग’ पनि होइन भन्ने बुझिन्छ । आरक्षणको नयाँ आधार ‘आवश्यकता’ हो भनेर फैसलाले किटान गरेको छ । दुर्भाग्य ! यो ‘आवश्यकताकेन्द्रित’ आरक्षणको परिभाषा र व्याख्या गर्न भने न्यायाधीश चुकेको देखिन्छ ।

दलितलाई बहिष्करण र छुवाछुतका कारण पछाडि पारिएको छ, त्यही भएर आरक्षण उनीहरूलाई ‘आवश्यक’ छ भनौँ भने जातीयता आरक्षण आधार हुन्न भनिएको छ । होइन, यो गरिबलाई जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई आरक्षण दिने भनेको हो भनौँ भने आरक्षणको आधार वर्गीयता पनि होइन भनिएको छ । यो ‘आवश्यकताकेन्द्रित’ आरक्षण के हो त ? समानुपातिक समावेशिता प्रवद्र्धन गर्न जनसंख्याको अनुपात तथा विभेद र बहिष्करणको अवस्था हेरेर जुन समुदायलाई आरक्षणको ‘आवश्यकता’ छ, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षण दिइनुपर्छ भन्न खोजेको भए यो मनासिब फैसला मान्न सकिन्छ । अन्यथा, यस्तो अस्पष्ट, अपूर्ण र अन्योल ल्याउने फैसला गर्ने न्यायाधीशको मेरिटमाथि प्रश्न गर्न संविधानअनुसार मिल्ला कि नमिल्ला ?

‘तरमारा वर्ग’को भाष्य : फैसलामा ‘तरमारा वर्ग’ले आरक्षणमा कब्जा जमाएर ‘मोजमस्ती’ गरेकाले यो वर्गको कब्जाबाट आरक्षणलाई मुक्त गर्नुपर्छ भनिएको छ । ‘तरमारा वर्ग’ वा ‘एलिट’को कब्जाको भाष्य सामान्यतः आरक्षणविरोधीले रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो भाष्य पनि पूर्वाग्रही, तथ्यहीन र समावेशिताविरोधी छ । पहिलो, जातव्यवस्था र अन्य संरचनात्मक जन्जिरलाई तोड्दै सीमान्तकृत समुदायका केही व्यक्तिले आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सके, शिक्षा हासिल गर्न सके आरक्षणका लागि योग्य हुँदै प्रतिस्पर्धा गरेर थप शिक्षा वा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर प्राप्त गरे । यस्तो वर्गलाई ‘तरमारा’ भन्नु र ‘मोजमस्ती’ गरे भनेर आक्षेप लगाउनुजतिको निम्न कोटिको न्यायिक चेत के हुन सक्ला र ? भारतको संविधाननिर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले त आरक्षणमार्फत थप शिक्षा हासिल गरेका र सरकारी कर्मचारीलाई सीमान्तकृत समुदायका लागि रोलमोडेल हुन् भनेका छन् । किनकि, उनीहरूको प्रगतिले सीमान्तकृत समुदायभित्रका अरू सदस्यलाई पनि प्रगतिको सपना देख्न र अगाडि बढ्न थप प्रोत्साहित गर्छ ।

संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशिता प्रवद्र्धनका लागि जुन समुदाय धेरै विभेदित र बहिष्कृत छ, जसको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ, त्यो समुदायलाई धेरै सिट दिनुपर्छ भनेको भए बढी संविधानसम्मत र न्यायपूर्ण हुन सक्थ्यो । आरक्षणजस्ता उपेक्षित समुदायलाई लाभ हुने नीति कार्यान्वयनको तहमा आउँदा कर्मचारीतन्त्रको अनुदार तप्काले फिक्का बनाउने गरेका छन् ।

दोस्रो, गतिला ठोस तथ्यांकविना आफूले देखे–चिनेका सम्पन्न परिवारका एकाध महिला, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिले आरक्षणबाट अवसर पाए भन्दैमा सबै एलिट वा तरमारा हुन् भन्नु तथ्यसंगत हुँदैन । मधेसी, बाहुन–क्षत्री, खस–आर्य तथा नेवार समुदायका बाहेक अन्य कुनै पनि समुदायको कर्मचारीतन्त्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । विविधताले भरिएको नेपाली समाजअनुसार कुनै पनि राज्यका अंग समावेशी छैनन् । संरचनात्मक लाभांश र अनौपचारिक आरक्षणको उपभोग गर्दै राज्यका सबै क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्ने समुदायचाहिँ वास्तविक अर्थमा तरमारा वर्ग होइन र ?

तेस्रो, फैसलामा भनिए जसरी नै गरिब र निमुखालाई मात्रै आरक्षण दिइनुपर्छ भन्नु आरक्षण खारेज गर भने बराबर हो । कार्यान्वयनको पक्षलाई हेर्दा, शिक्षा वा सरकारी रोजगारी दुवैमा आरक्षणका उम्मेदवारले पनि अरूसरह न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकै हुनुपर्छ । प्रवेशपरीक्षा तथा लोकसेवाका प्रतिस्पर्धामा सफल भएकै हुनुपर्छ । न्यूनतम योग्यता पूरा भएका व्यक्ति गरिब परिवारबाट नभएपछि वा थोरै भएपछि वा लोकसेवाको परीक्षामा सफल नभएको खण्डमा आरक्षण कोटा खाली जान्छन् ।

लागू नै नहुने आरक्षण बनाउनु पनि आरक्षणको खारेजी हैन र ? होइन, एमबिबिएसका लागि न्यूनतम योग्यता नभएकालाई पनि आरक्षणमार्फत अध्ययन गर्न दिने वा लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाविना नै आरक्षणमार्फत सरकारी जागिर दिने होे भने फरक कुरा हो । यसोे भन्दै गर्दा गरिबलाई आरक्षण दिनैहुन्न भन्न खोजेको होइन । बरु, पहिलो प्राथमिकता विपन्नलाई दिने तर विपन्न उम्मेदवार नभएको वा असफल भएको खण्डमा अनिवार्य सोही समुदायका अन्य उम्मेदवारलाई आरक्षणबाट लाभान्वित हुने व्यवस्था गर्दा उत्तम हुन्छ । जसले संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशिता प्रवद्र्धन हुन्छ ।

मेरिटको सहारा : फैसलामा आरक्षणविरोधीलाई जस्तै आरक्षणले मेरिटलाई ध्वस्त पार्छ भन्ने ठूलो भ्रम र चिन्ता दुवै झल्किन्छ । मेरिट र गुणस्तरको मुख्य सहारा लिएर चिकित्सा शिक्षाको एमडी तहमा आरक्षण आवश्यक छैन भनिएको छ । फैसलामा मेरिटको छिपछिपे र पूर्वाग्रही बुझाइ देखिन्छ । किनकि, आवश्यक मेरिट, शैक्षिक योग्यता, सीप र क्षमता भएकाले मात्रै आरक्षणको उपभोग गर्न सक्षम हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई मेरो उच्च सम्मान छ, तर उहाँहरूलाई मेरिटसम्बन्धी केही प्रश्न भने गर्न चाहन्छु ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छान्ने प्रक्रियालाई मेरिटोक्रेटिक भन्ने कि नभन्ने ? उहाँहरू कुनै परीक्षा र अन्तर्वार्ताका आधारमा छानिएर जानुभएको हैन, कसैले छानेको वा सिफारिस गरेपछि पद पाउनुभएको हो । हामी मेरिटमा विश्वास गर्छौं, त्यसैले परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता दिएर मेरिट परीक्षण भएपछि मात्रै हामी न्यायाधीश हुन्छौँ किन भन्नुहुन्न ? अब आरक्षणका कर्मचारीको कुरा गरौँ । उनीहरूले त लोकसेवाका परीक्षा र अन्तर्वार्तामा सामेल मात्रै हैन, उत्तीर्ण भएर आफ्नो समूहमा अब्बल भएपछि पद पाउने हुन् ।

यसरी तुलना गरेर हेर्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले प्रतिस्पर्धाविनै, अनौपचारिक कोटा पाएको देखिन्छ भने आरक्षणबाट गएका कर्मचारीले पो ठोस मेरिटोक्रेटिक प्रक्रियाबाट पद पाएको देखिन्छ । उति नै पढेका र योग्यता भएका महिला र दलित न्यायाधीश हुनका लागि किन सिफारिसमा पर्दैनन् वा कम पर्छन् ? किनकि, वर्चस्वशाली समूहले मेरिटको परिभाषा र आधार बनाउने भएकाले सामन्यतया उनीहरूले आफ्नै समूहलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले त्यस्ता नीति नियम र भाष्यको निर्माण गरेका हुन्छन् । हो, यस्तै कथित मेरिट प्रणालीमा संरचनात्मक जन्जिरहरू छिचोल्न मेरिट भएका सीमान्तकृतलाई पनि गाह्रो हुन्छ । त्यही भएर नै आरक्षण चाहिएको हो । त्यसैले मेरिटलाई असमानता र बहिष्करणलाई दिगो बनाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिन हुन्न भन्ने मान्यता प्राज्ञिक क्षेत्रमा जब्बर स्थापित हुँदै गएको छ ।

यसैसँग जोडिएको अर्को सवाल, आरक्षणबाट आएकाले राम्रो सेवा दिन सक्दैनन्, तसर्थ कामको गुणस्तर घट्छ भन्ने व्याख्या पनि फैसलामा देखिन्छ । प्रवेश वा अन्तिम परीक्षा तथा लोकसेवामा राम्रो अंक ल्याउनेले मात्रै राम्रो सेवा दिन्छ भन्ने हुँदैन । यस्ता धेरै अंक ल्याएर अब्बल भनिएकाहरूले माखो नमार्ने तर भ्रष्टाचारमा भने कुख्याती कमाएका उदाहरण धेरै छन् । चिकित्साशास्त्रकै कुरा गर्दा पनि आरक्षणबाट अध्ययन गरिरहेका डाक्टरले पनि परीक्षामा पास हुनैपर्छ र लाइसेन्स लिनैपर्छ । यसरी लाइसेन्स प्राप्त गर्नु भनेको त्यो पेसा अँगाल्न सक्षम भएको प्रमाण हैन र ? काम गर्दै जाँदा, मिहिनेत गर्दै जाँदा ज्ञान, सीप, मेरिट पनि निखारिँदै जाने हुन्छ । अनि आरक्षण लागू हुनुअघि चिकित्सा शिक्षा पढ्ने सबैले उच्च अंक मात्रै पक्कै ल्याउँदैनथे । ती कम अंक ल्याएर भए पनि लाइसेन्स पाएका डाक्टरहरू अहिले किसान बनेका छन् कि चिकित्सा पेसामै संलग्न होलान् ? होइन भने किन आरक्षणबाट आएका डाक्टर वा कर्मचारीलाई मात्रै मेरिट र गुणस्तरको दुहाइ दिइराखिन्छ ?

आफूजस्तै देखिने र सुनिनेले अवसर पाए त्यो मेरिट र गुणस्तरीय हुने, अन्यले पाए अयोग्य वा तरमारा हुन्छ भन्नु तर्कपूर्ण हुन्छ र ? भारतमा र नेपालमै गरिएका अध्ययनले आरक्षणबाट गएका कर्मचारीले राम्रो कार्यकुशलता प्रदर्शन गरेका छन् । आरक्षणले विविधता ल्याउँछ, त्यो विविधताले इन्नोभेसन प्रवद्र्धन गर्छ, भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने देखाएका छन् । यस्तै, नवीन ज्ञानलाई आधार मानेर विश्वप्रख्यात कम्पनीहरूले आफ्नो कर्मचारीतन्त्रमा विविधता बढाउने नीति लिएका छन् । न्यायालयले नयाँ खोज अनुसन्धानबाट बेखबर हुँदै छिपछिपे बुझाइका आधारमा मेरिटको व्याख्या गर्दै सीमान्तकृतलाई सधैँ सीमान्त बनाइराख्ने भाष्यलाई प्रवद्र्धन गर्नु पक्कै शोभनीय नहोला ।

अन्त्यमा, 
एउटै परिवारले आरक्षणको अवसर पटक–पटक पाउनुहुन्न भन्ने न्यायालयको व्याख्या विवेकपूर्ण देखिन्छ । तर, आरक्षणको बुझाइ, त्यसका आधार, तरमारा वर्गको भाष्य र मेरिटको व्याख्यालाई समग्रमा हेर्दा फैसला अस्पष्ट, अपूरो, केही हदसम्म पूर्वाग्रही तथ संविधानको मर्मअनुरूप नभएकोे देखिन्छ । न्यायालयले यो फैसलामार्फत औषधि भनेर गुलियो विष दिने प्रयत्न गरेको हो कि भन्ने भान हुन्छ । किनकि, गरिब–निमुखालाई मात्रै आरक्षण भन्दा त्यो लागू हुनै सक्दैन । यो भनेको आरक्षणलाई मृत बनाइनु होे ।

संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेशिता प्रवद्र्धनका लागि जुन समुदाय धेरै विभेदित र बहिष्कृत छ, जसको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ, त्यो समुदायलाई धेरै सिट दिनुपर्छ भनेको भए बढी संविधानसम्मत र न्यायपूर्ण हुन सक्थ्यो । आरक्षणजस्ता उपेक्षित समुदायलाई लाभ हुने नीति–नियम कार्यान्वयनको तहमा आउँदा कर्मचारीतन्त्रको अनुदार तप्काले फिक्का पार्दै लाने गरेका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

०७६ सालमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि करिब नौ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । उमेशप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा रहेको आयोगले बदनियतपूर्ण स्थानीय तहलाई आधार मानेर आरक्षण सिट भाग लगाउँदा ३७१ सिट पाउनुपर्ने दलित समुदायलाई मात्र ३० सिट उपलब्ध गरायो । यसैगरी, अदालतको हालैको फैसला पनि आरक्षणलाई झन् फिक्का बनाउन उद्यत् देखिएको छ । न्यायमूलक आरक्षण नीति निर्माणका लागि सीमान्तकृत समुदायले पहलकदमी लिएर संसद्, सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू, विज्ञ र अन्य सरोकारवालासँगको छलफल, विमर्श र दबाब बढाउन जरुरी छ ।