मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले करिब ३ महिनापछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका छन् । २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका हुन् ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा नेपाली काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित १०, माओवादी केन्द्र ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट ५, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ४ जना नियुक्त भएका छन् । योसँग मन्त्रिपरिषले पूर्णता पाएको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट एक एक जना गरी ३ जना राज्यमन्त्री छन् ।

काँग्रेसबाट को को थपिए ?

विज्ञापन

नेपाली काँग्रेसबाट गृहमा बालकृष्ण खाण, सञ्चारमा ज्ञानेन्द्र कार्की, परराष्ट्रमा नारायण खड्का, रक्षामा मिनेन्द्र रिजाल, कानुनमा दिलेन्द्र बडू, खानेपानीमा उमाकान्त चौधरी र महिला तथा बालबालिका मन्त्रीमा उमा रेग्मी नियुक्त भएका छन् ।
यसअघि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहेका उमेश श्रेठलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हेर्न गरी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका सञ्चार मन्त्री बनेका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले विवाद र आलोचनाकाबीच प्रधानन्यायाधीशका नातेदार गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएका छन् ।​​​

प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शम्शेर राणासँग जोडिएका हमाललाई मन्त्री बनाउन लागिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपनि देउवाले कुनै वास्ता गरेको देखिएन । काँग्रेसमा प्रदेश एकबाट तीन जना मन्त्री बनेका छन् । सुनसरीका कार्की, उदयपुरका खड्का र मोरङ रिजाल गरी तीन जना प्रदेश एकबाट मन्त्री बनेका छन् । यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका भोजपुरका श्रेष्ठ पनि प्रदेश एकैबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

यस्तै लुम्बिनीबाट रुपन्देही खाण, प्रदेश दुई बाट बाराका उमाकान्त चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दार्चुलाका बडू र बागमतीबाट चितवनकी रेग्मी मन्त्री बनेकी छन् । देउवा सरकारमा काँग्रेसबाट मधेसीको प्रतिनिधित्व शुन्य भएको छ ।

माओवादीका मन्त्री

देउवा सरकारमा प्रमुख साझेदार दल माओवादी केन्द्र पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनेका छन् । जसमा उर्जामा पम्फा भुसाल, अर्थमा जनार्दन शर्मा, शिक्षामा देवेन्द्र पौडेल, भूमि सुधारमा शशी श्रेष्ठ, खेलकुदमा महेश्वरजंग गहतराज मन्त्री बनेका छन् । यस्तै शिक्षा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी बोधमाया कुमारी यादवले पाएकी छन् । ​

बागमती प्रदेशबाट भुसाल र श्रेष्ठ मन्त्री बनेका छन् भने कर्णालीबाट शर्मा, गण्डकीबाट पौडेल र लुम्बिनीबाट गहतराज मन्त्री बनेका छन् । काँग्रेसबाट प्रदेश एकबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बन्दा माओवादीबाट भने प्रदेश एकको प्रतिनिधित्व शुन्य रहेको छ ।

एकीकृत समाजवादीबाट ५ जना

देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ । एकीकृत समाजवादीबाट स्वाथ्यमन्त्री बनेका विरोध खतिवडाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

उनीसँग सहरी विकासमा रामकुमारी झाँक्री, पर्यटनमा प्रेम आले श्रममन्त्रीमा किसान श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा भवानीप्रसाद खापुङ नियुक्त भएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीमा खतिवडाले बागमती, श्रेष्ठ गण्डकी, आले सुदूरपश्चिम, झाँक्री लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्छन् । राज्यमन्त्री खापुङले प्रदेश एकबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । एकीकृत समाजवादीमा प्रदेश २ को प्रतिनिधित्व शून्य छ ।
जसपाबाट को को बने ?

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ४ मन्त्री पाएको छ । संघीय मामिला मन्त्री बनेका राजेन्द्र श्रेष्ठले जसपाबाट सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । उनीसँग जसपाबाट कृषिमा महिन्द्रराय यादव, भौतिकमा रेणु यादव, वनमन्त्रीमा रामसहायप्रसाद यादवले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीबाट प्रदेश २ मा प्रतिनिधित्व शून्य रहँदा जसपाबाट तीन जना मन्त्री बनेका छन् । जसपाले मन्त्री बनाएका चार जनामध्येबाट श्रेष्ठले मात्र बागमती प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।​

२४ प्रतिशत महिला मन्त्री

२५ सदस्यीय देउवा सरकारमा ६ जना महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । माओवादी केन्द्रले देउवा सरकारमा ६ मन्त्री पाएकोमा आफ्नो तर्फबाट ३ महिला मन्त्री पठाएको छ । काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक–एक जना महिलालाई मन्त्री बनाएका छन् ।
समग्रमा देउवा सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व २४ प्रतिशत पुगेको छ । संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

गुनासोसहितको मन्त्रिपरिषद

सत्तापक्षीय गठबन्धनले दसैँको मुखमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएको छ । यससँगै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको आरोप खे

प्दै आएका प्रधानमन्त्री देउवाले दुई महिने आरोपबाट मुक्ति पाउने देखिएको छ । तर, सरकारमा सहभागी गरिएका केही मन्त्रीको नाम र मन्त्री बन्न नपाउनेहरुको असन्तुष्टि एवं गुनासोबाट भने देउवा सरकार मुक्त हुने देखिएको छैन ।

किनभने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका आफन्त गजेन्द्र हमाल जो गैरसांसद समेत हुन्, उनलाई मन्त्री बनाउन लागेकोमा अदालतभित्र र बाहिर व्यापक विरोध भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले आम जनमानसमा भएको विरोधलाई वास्ता नगरिकन हमाललाई मन्त्री बनाएका छन् । यो विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रीका रुपमा चर्चामा आएर पनि मन्त्री नबनेका असन्तुष्ट नेताहरु गठबन्धनका सबै दलहरुमा छन् । उनीहरुको असन्तुष्टि पनि सतहमा आउने सम्भावना देखिएको छ । विशेष गरी मन्त्रीको छनोट गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले एकलौटी गरेको रामचन्द्र पक्षको गुनासो छ, जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारसँगै नेपाली काँग्रेसमा पनि खटपट पर्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

माओवादीले पनि प्रदेश १ को प्रतिनिधित्व नगराएको जस्ता विषयमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । त्यस्तै माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा पनि मेटमणि चौधरीलाई मन्त्री नबनाएको र प्रेम आलेलाई बनाइएको विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ ।

शुक्रबार साँझ जसपाभित्रको असन्तुष्टि सतहमा नआए पनि मन्त्री छान्न लगाइएको लामो समयले त्यहाँभित्र पनि खटपट देखिन सक्ने डर जसपाकै नेताहरुमा देखिएको छ ।

देउवा सरकारमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व भने विगतका सरकारहरुमा भन्दा उल्लेख्य देखिएको छ । भूगोलको कम्पोजिसन हेर्दा उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रलाई भने समेटिएको देखिँदैन । मन्त्री पाउनेमा प्रदेश २ अरुभन्दा बढी भाग्यमानी देखिएको छ । काँग्रेसले प्रदेश १ बाट बढी मन्त्री बनाएको छ ।

देउवा सरकारको अर्को विशेषता के हो भने एकजना पनि उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छैन । उपप्रधानमन्त्री बनाउने हो भने माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, काँग्रेसबाट सुजाता कोइराला वा प्रकाशमान सिंह र जसपाबाट उपेन्द्र यादव सरकारमा आउन सक्थे । ​