काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपा एमालेमा चुलिएको शक्तिसंघर्ष अन्ततः उत्कर्षमा पुग्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीचको यो संघर्षले अब निश्चित बिग्रहको बाटो समातेको छ।
नेपालपक्षका २३ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यले पदबाट राजीनामा दिने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारबाट हटाउन उनीहरुले यो कदम चालेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। नेपालपक्षले त्यसअघि नै ओलीलाई सरकारबाट हटाउन सजिलो पार्नेगरी राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।
नेपालपक्षका सांसद झपट रावलले शनिबार राति २३ जना सांसदले राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताए।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र समानुपातिकतर्फका सांसदहरुले भने राजीनामा दिने वा नदिनेबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। नेपालपक्षका अर्का नेताले आफ्ना ३६ जना सांसदले नै राजीनामा दिने तयारी गरेको बताए।
रावलले फरक मत राखेकै कारण अध्यक्ष ओलीले आफूहरुलाई पार्टीविहीन बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाए।
‘जे गरेपनि कारबाही गर्न अग्रसर हुनुभएपछिको परिणाम हो यो। सबैलाई कारबाही गरेर पार्टीविहीन बनाउन खोज्नुभएपछि बाध्य भएर यो कदम चालेका हौं’, उनले भने।
रावलले एमाले इतिहासकै गम्भीर मोडमा रहेको भन्दै अझै पनि अध्यक्ष ओलीलाई पार्टी जोगाउने मौका भने रहेको बताए।
‘पार्टी जोगाउने कि फरक मत राख्नेलाई निर्ममतापूर्वक कत्लेआम गर्ने? यो पार्टी बिसर्जन गर्ने कि २०७५ जेठ २ अघिको साबिक एमालेमा फर्काउदै पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउने?अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको हातमा छ’, उनले भने।
सर्वोच्च अदालनले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछिको एमालेमा ओलीले नेपालपक्षलाई पेलेर जाने नीति अख्तियार गरेका थिए। फागुन २८ गते आफूपक्षको बैठक राखेर ओलीले नेपालपक्षका नेताहरुलाई जिम्मेवारीविहीन पारेका थिए।
त्यसपछि विधानसमेत संशोधन गरेर नेपालसहित चार नेतालाई ६ महीनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरिएको थियो भने ३० जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
नेपालपक्षले फागुन २८ को निर्णय खारेज हुनुपर्ने र पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।
पछिल्लो दुई दिनयता ओली र नेपालपक्षबीच संवाद तीब्र बनेको थियो। ओलीले नेपालसँग टेलिफोनमै संवाद गरेका थिए भने नेपालपक्षका नेताहरुलाई छुट्टाछुट्टै बालुवाटारमा बोलाएर भेटेका थिए। आफूपक्षका नेताहरुलाई खटाएर पनि नेपालपक्षसँग संवाद गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, ओलीमा ‘सच्चिने संकेत नदेखिएको’ भन्दै नेपालपक्षले यो कदम चालेको हो।
प्रतिनिधि सभामा ओलीले विश्वासको मत पाउन सम्भव नदेखिए पनि ओलीइतरको गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि संसदमा आवश्यक बहुमत पुर्याउन नेपालपक्षले यो कदम चालिएको बताएको छ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु