काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दल कुन हो भनेर अदालतमा गएर बुझ्न भनेका छन् ।

हिजो बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रचण्ड नेपाल समूहका सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्रीको दल कुन हो भनेर प्रश्न गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले आफ्नो दलका बारेमा बोलेको र त्यही गएर सोध्न भनेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कुन पार्टीको भनेर प्रश्न गरेका थिए, तर मैले हिजो केही बोलेको थिइनँ, उहाँहरुले त मलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाटै कारवाही गर्नुभएको थियो । अहिले त म नेकपाको साधारण सदस्य समेत होइन ।’

विज्ञापन

‘अदालतले भनिसकेको छ त कुन पार्टीको सदस्य र अध्यक्ष हो भनेर अदालतले भनेको पनि नसुन्ने ? देख्नै नसक्ने आँखा भएर के भयो ? कान भएर के भयो सुन्नै नसक्ने रु यो उनीहरुको जन्मँदैको समस्या पनि होइन । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको भन्न, अब सर्वोच्च अदालतमा जानुस् सोध्न,’ उनले भने ।

प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा अदालतमा मुद्धा दायर गरेर समस्या निम्त्याएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्धा दायर नभएको भए अहिले चुनावको तयारी शुरु हुने बताए ।

उनले भने, ‘मुद्दा लडेर, यतिबेला चुनावमा जान्थ्यो देश, तर मुद्दा हालेर त्यसलाई रोके । संसद पुनर्स्थापना किन गरे भनेको तर एसिड आक्रमणको विरुद्ध ल्याइएको अध्यादेश रोक्न पो रहेछ ।’

पुर्नस्थापना भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देशका बारेमा छलफल गर्ने, जनताको समस्याका बारेमा छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा नाराबाजी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश समेत व्यक्त गरे उनले भने,‘देशका बारेमा, जनताको समस्याका बारेमा छलफल गर्ने थलो बनाऔँ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘छलफल गर्दा माननीय लेखेको जस्तै माननीयले जस्तो बोलेर छलफल गरौँ न । उफ्रेको हो कि ? हिजोको पहिलो दिनको औपचारिक बैठक शुरु भएपछि गुरुरु दौडेर आएर नारा लगाए । के बिग्रियो भन्दा त एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश टेबल भयो रे, फेल गर न सक्छौ भने ।’

नेकपाको विषयमा अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । उनले प्रचण्ड नेपाल समूहले अदालतले राजनीतिक फैसला गरेको भनेको भन्दै स्वतन्त्र न्यायालयको फैसला जस्तो अवस्थामा पनि मान्नुपर्ने बताए ।

साथै उनले आफूलाई मन लागे मान्ने नत्र गाली गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘राजनीतिमा हात हाल्न पाइन्छ भनेको छ, स्वतन्त्र न्यायालय मैले त जुन पनि मुद्दा हारिरहेको छु र पनि कार्यान्वयन गर्ने भनिरहेको छु । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सर्वोच्चले पुर्नस्थापना गर्दा मैले हारेको भए पनि स्वीकार गरेँ नि ।’

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै नाराबाजी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को आलोचना समेत गरे ।

उनले भने, ‘कोही बहिस्कार गरेका छन्, कोही नारा लगाएका छन् । पहिलो गाँसमै झिँगा परेको जस्तो भयो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस्तो पनि हुन्छ । कोही कुदेर बाहिर निस्किए, कता हिँडेका हुन् । के हतार हो ?’