२४ पुस, काठमाडौं । महामारीका कारण विकासको गति सुस्त भएका बेला सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको छ । धेरैजसो ठेकेदारहरु ६४ अर्बको नगदी तरलता हुने गरी भुक्तानी माग्दै साइटमा फर्किन मानेका छैनन् । यस्तो बेलामा अर्थ मन्त्रालयले काम भइसकेका विकास आयोजनामा भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको गुनासो आउन थालेको छ ।

चुनावका लागि पैसा जोगाउन विकास बजेट कटौतीको दबावमा परेको मन्त्रालयले भएकै कामको पनि रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेको विभिन्न विकासे अड्डाका प्रमुखहरु बताउँछन् । विभिन्न विकासे अड्डाहरु यसअघि आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गरिए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नराखिएका विभिन्न आयोजनाहरुमा भएको कामको भुक्तानीको फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् ।

विज्ञापन

तर, अर्थ मन्त्रालयले खुलेर न आर्थिक स्रोतको अभाव भयो भन्न सकेको छ, न काम भएअनुसार विकास आयोजनालाई भुक्तानीका लागि बजेट निकासा गर्न नै सकेको छ ।

चुनाव घोषणा भएपछि अर्थविदहरुले विकास आयोजनाको बजेटमा कैंची लाग्न सुरु हुने बताएका थिए । नभन्दै अहिले साना विकासे आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनामा अर्थमन्त्रालयले पूर्वप्रतिवद्धता अनुरुप निकासा गर्न कसिकसाउ गरेको छ ।

यस्तै समस्याका कारण अहिले समस्यामा फसेको छ, सडक विभाग अन्तरगतको तराई मधेस सडक पूर्वाधार कार्यक्रम र सडक पूर्वाधार कार्यक्रम ।

सडक विभागका एक अधिकारी भन्छन्- कात्तिकमा मागेको ४ अर्बमध्ये २ अर्ब बल्ल आयो, थप काम भइसक्यो भने बाँकी भुक्तानीको लागि निकासा हुन सकेको छैन, चुनाव घोषणा भएपछि त अर्थ मन्त्रालयमा झन् बजेटको चाप परेको छ, अब त भएका कामको भुक्तानी पनि दिन नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता छ

एक वर्षअघि नै अर्थ मन्त्रालयले यी दुई कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड खर्च गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको थियो । देश संघीय संरचनामा जानुअघि केन्द्र सरकारले नै निर्माण थालेका विभिन्न ग्रामीण सडक प्रदेश सरकार बनेपछि अलपत्र परेका थिए ।

प्रदेश सरकारले पनि स्रोत नभएको भन्दै पन्छिने र संघ सरकारले पनि साना सडक भन्दै मतलब नगर्ने अवस्था भएपछि निर्माण र स्तरोन्नती थालिएका थुप्रै सडक जीर्ण अवस्थामा पुगेका थिए ।

सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरुले यस्ता अलपत्र सडकका लागि बजेट दिन संघ सरकारलाई दबाव दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडको सीमा राखेर बजेट दिने सुनिश्चितता गरेको थियो ।

गत वर्ष सडक विभागले यस्ता करिब ९ सय ५० वटा सडकमा दामासाहीले ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसअनुसार ठेक्का लागेर मोबिलाइजेसन र आंशिक कामको करिब २ अर्ब भुक्तानी पनि भएको थियो ।

तर, यो वर्ष त्यस्ता सडकमा कात्तिकसम्म करिब ४ अर्ब बराबरको काम भएको छ । सडक विभागले पटक–पटक ताकेता गरेपछि बल्ल अर्थमन्त्रालयले २ अर्ब बराबर निकासा गरेको छ । अझै पुरानो २ अर्ब कहिले निकासा हुन्छ भन्ने पत्तो छैन ।

‘कात्तिकमा मागेको ४ अर्बमध्ये २ अर्ब बल्ल आयो, थप काम भइसक्यो भने बाँकी भुक्तानीको लागि निकासा हुन सकेको छैन,’ विभाग एक अधिकारी भन्छन्, ‘चुनाव घोषणा भएपछि त अर्थ मन्त्रालयमा झन् बजेटको चाप परेको छ, अब त भएका कामको भुक्तानी पनि दिन नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’

यो वर्ष विभागले करिब १० अर्बको काम सकेर सो सडक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । तर, एकातर्फ ठेकेदारको ढिलाइले त समस्या भएको छ नै भएको कामको पनि भुक्तानी हुन नसकेपछि ठेकेदारले साइट छाड्ने डर पनि विभागलाई छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएका सडकमा भएका कामको भुक्तानीमा चरम ढिलाइ भएको बताउँछन् । महासंघले महामारीको अवधिलाई ठेक्का अवधिमा गणना नगर्ने निर्णय गरेर निर्माण कम्पनीहरुले आयोजनाहरुमा पेश गरेका बिलको भुक्तानी गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

अहिले व्यवसायीसँग करिब ८ खर्ब बराबरको ठेक्का छन् । अर्बौंको काम भइसके पनि महामारीका कारण म्याद थप लगायतका निर्णय हुन नकसकेकाले पनि भुक्तानी रोकिएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।

‘सरकारले भएको कामको भुक्तानी पनि समयमै दिन सकेको छैन, त्यसमाथि महामारीपछि साइटमा फर्किएर पहिलेकै जसरी काम गर्न पनि वातावरण बनेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक अस्थिरता नै भएपनि विकासका कामलाई अघि बढाउन सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, तर भएकै कामको पनि निकासा रोकिएपछि कसरी खर्च जुटाएर साइटमा जानु ?’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने स्रोतको कुनै अभाव नरहेको र विकास आयोजनाहरुलाई भुक्तानी रोक्नुपर्ने कारण नै नरहेको दावी गर्छन् । कतिपय साना आयोजनामा हुने भुक्तानी प्राविधिक तथा प्रशासनिक कारण रोकिनु सामान्य भएको भन्दै मन्त्रालयले महत्वपूर्ण र ठूला विकासे आयोजनाहरु बजेट अभावले प्रभावित नहुने बताएको छ ।

‘हामीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट विकास खर्च न्युन भएको भन्दै लक्ष्यअनुसार नै काम गर्ने वातावरण बनाउन परिपत्र गरेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, हामीले अन्य खर्च भने घटाएर मितव्ययिता कायम गर्न भनेका छौं, ठूला विकास आयोजनामा हुने खर्चको निकासा रोक्ने योजना छैन ।’

अहिलेसम्म सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १२ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको छ ।